धनगढी । नेकपा एमाले कैलाली प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्र नं. ४ ले सुदूरपश्चिम प्रदेशको स्थायी राजधानी गोदावरी कार्यान्वयन प्रक्रिया तत्काल अघि बढाउन प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ।

क्षेत्रीय कमिटीले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै प्रदेशसभाको निर्णयअनुसार गोदावरीमा राजधानी निर्माणका लागि आवश्यक भौतिक संरचना, जग्गा व्यवस्थापन तथा प्रशासनिक प्रक्रिया अघि बढाउन माग गरेको हो।

ज्ञापनपत्रमा प्रदेशसभाले २०७५ असोज १२ गते गरेको निर्णयअनुसार गोदावरी नगरपालिका–२ र ४ क्षेत्रलाई प्रदेशको स्थायी राजधानी तोकिएको स्मरण गराउँदै निर्णय भएको लामो समय बितिसक्दा पनि राजधानी निर्माणको कामले अपेक्षित गति लिन नसकेको उल्लेख गरिएको छ। राजधानी कार्यान्वयनमा ढिलाइ हुँदा प्रदेशको प्रशासनिक स्थायित्व र विकासमा समेत प्रत्यक्ष असर परेको एमालेको भनाइ छ।

एमाले क्षेत्र नं. ४ ले राजधानी निर्माणका लागि जग्गा प्राप्ति तथा संघीय समन्वय, कानुनी जटिलता समाधान, अधिकारसम्पन्न विकास संरचना गठन, वातावरणमैत्री पूर्वाधार निर्माण तथा आवश्यक बजेट सुनिश्चितता लगायतका विषयलाई तत्काल अघि बढाउन माग गरेको छ।

ज्ञापनपत्रमा गोदावरीस्थित प्रस्तावित राजधानी क्षेत्रको जग्गा प्राप्तिका लागि आवश्यक वातावरणीय अध्ययन (EIA/IEE) लाई यथाशीघ्र सम्पन्न गरी संघीय मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृति लिन प्रदेश सरकारको तर्फबाट उच्चस्तरीय राजनीतिक तथा प्रशासनिक पहल गर्नुपर्ने उल्लेख छ।

त्यस्तै, राजधानी निर्माणसम्बन्धी कानुनी तथा प्रक्रियागत जटिलता हटाउन प्रदेश सरकारका मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत आवश्यक कानुनी सहजीकरण गर्न र प्रशासनिक ढिलासुस्ती अन्त्य गर्न माग गरिएको छ। राजधानी निर्माणको कामलाई व्यवस्थित रूपमा अघि बढाउन अधिकारसम्पन्न ‘राजधानी पूर्वाधार विकास प्राधिकरण/समिति’ गठन गरी गुरुयोजना (Master Plan) तथा विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (DPR) निर्माण गर्न पनि आग्रह गरिएको छ।

एमालेले गोदावरी राजधानी क्षेत्रलाई जैविक विविधता तथा वन संरक्षणलाई प्राथमिकता दिँदै न्यूनतम वन क्षेत्र प्रयोग हुने गरी आधुनिक, व्यवस्थित तथा वातावरणमैत्री ‘ग्रीन सिटी’ अवधारणामा विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ। आगामी नीति, कार्यक्रम तथा बजेटमा राजधानी पूर्वाधार विकासका लागि पर्याप्त र सुनिश्चित बजेट विनियोजन गर्न पनि माग गरिएको छ।

ज्ञापनपत्रमा प्रदेशसभाको सार्वभौम निर्णय र संवैधानिक सर्वोच्चताको सम्मान गर्नु प्रदेश सरकारको प्रमुख दायित्व भएको उल्लेख गर्दै राजधानी कार्यान्वयनलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर तत्काल ठोस र परिणाममुखी कदम चाल्न आग्रह गरिएको छ।

अन्यथा प्रदेशको विकास र प्रदेशसभाको निर्णय कार्यान्वयनका लागि सरोकारवालाहरूले शान्तिपूर्ण नागरिक दबाबका कार्यक्रम अघि बढाउनुपर्ने अवस्था आउन सक्ने चेतावनीसमेत दिइएको छ।

ध्यानाकर्षणपत्र बुझाउने कार्यक्रममा निर्वाचन क्षेत्र समन्वय कमिटीका संयोजक गणेशजी साउद र नेकपा एमाले जिल्ला कमिटीका वित्त विभाग प्रमुख टेकबहादुर बुढा लगायत प्रदेश, जिल्ला,नगर कमिटीका नेताहरुको सहभागिता रहेको थियो ।