धनगढी । सरुवा पीडित शिक्षक केन्द्रीय संघर्ष समिति र नवप्रवेशी तथा सरुवा पीडित शिक्षक केन्द्रीय संघर्ष समितिले शिक्षक सरुवा नीतिमा तत्काल सुधार गर्न सरकारसँग माग गरेका छन् । सोमबार दुबै समितिले सँयुक्त प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै शिक्षक सरुवा नीतिमा तत्काल सुधार गर्न ७ बुँदे माग राखेका हुन् ।
शिक्षा नियमावली १०औं संशोधनबाट परिमार्जित शिक्षक सरुवा सम्बधि प्रावधान एकपक्षीय भएको भन्दै सुधार गर्न माग गरिएको छ ।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ ‘हामी स्पष्ट रूपमा भन्न चाहन्छौं । एक–दुई जना व्यक्तिलाई विज्ञ ठहर गर्दै उनीहरूको सीमित बुझाइका आधारमा शिक्षक सरुवा नीति बनाउने प्रयास स्वीकार्य हुनेछैन ।’
साथै संघर्ष समितिले शिक्षक सरुवा नीतिमा तत्काल सुधार गर्न ७ बुँदे माग अघि सारेका छन् । सरकारले माग पूरा नगरे आन्दोलन गर्ने संघर्ष समितिले चेतावनी समेत दिएको छ ।
शिक्षक सरुवा नियम परिमार्जन गर्नुअघि सरुवा पीडित तथा नवप्रवेशी शिक्षकका प्रतिनिधिसहित सरोकारवाला पक्षसँग औपचारिक र अर्थपूर्ण छलफल गर्नुपर्ने,शिक्षाविद्, बुद्धिजीवी, कानुनविद्, शिक्षक विज्ञ तथा सम्बन्धित सरोकारवालाको सहभागितामा वैज्ञानिक, पारदर्शी, न्यायपूर्ण र दीर्घकालीन शिक्षक सरुवा नीति निर्माण गर्नुपर्ने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
त्यस्तै, शिक्षक सरुवामा भौगोलिक अवस्था, सेवा अवधि, पारिवारिक अवस्था, दरबन्दीको उपलब्धता, विषयगत आवश्यकता र मानवीय संवेदनशीलतालाई आधार बनाउनुपर्ने,सबै शिक्षकलाई समान न्याय हुने स्पष्ट र वस्तुनिष्ठ मापदण्ड कायम गर्नुपर्ने,विगतको सरुवा प्रक्रियाबाट पीडित शिक्षकको समस्यालाई सम्बोधन नगरी नयाँ नियम थोपर्ने कार्य तत्काल रोकिनुपर्ने माग खाखिएको छ ।
त्यस्तै नीति निर्माण प्रक्रिया पारदर्शी,सहभागितामूलक र जवाफदेही बनाइनुपर्ने तथा सातै प्रदेशमा सम्पन्न शिक्षा संवादमा नवप्रवेशी तथा सरुवापिडित शिक्षहरुले राखेका सरुवा सम्बन्धि समस्या,त्रुटीहरुलाई यथासक्य सच्यायर बुझाइएका ज्ञापनपत्र अनुसारको शिक्षक सरुवा नीति ल्याइनु पर्ने विज्ञपीतमा उल्लेख छ ।
