काठमाडौँ- कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले पुर्पक्षका लागि थुनामा गएपछि सांसदलाई निलम्बन गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन् । बानेश्वरमा जारी प्रतिनधिसभा नियमावली मस्यौदा समितिको बैठकमा प्रमुख सचेतक लेखकले हिरासतमा रहँदा र अर्धन्यायिक निकायले थुनामा पठाउँदा निलम्बन गर्न नहुने र पुर्पक्षका लागि थुनामा गए निलम्बन गरिनुपर्ने प्रस्ताव राखेका हुन् ।
बैठकमा उनले भने, ‘हामी एकठाउँमा रहने कोसिस गरौँ । कसैले अपराधीलाई बचाउन खोजेको जस्तो देखियो कसैले अपराधीलाई जेल हाल्न खोजेकोजस्तो देखियो ।’ कतिपय युरोपेली मुलुकमा आरोप लाग्नेबित्तिकै पार्टीको सदस्यबाट समेत निलम्बन गरिने उदाहरण प्रस्तुत गर्दै उनले भने, ‘प्रहरीले अनुसन्धानका लागि हिरासतमा राखेका बेला सस्पेन्ड नगरौँ । किनभने प्रहरीले जेसुकैका लागि पनि अनुसन्धानमा राख्न सक्छ । त्यसपछि अदालतका आदेशका कारण पुर्पक्षमा गएको छ भने मात्र निलम्बन गरौँ ।’
जिल्ला प्रशासन कार्यालय, वन, भन्सार र सम्पत्ति शुद्धीकरणलगायतका अर्धन्यायिक निकायले थुनामा राख्दा भने सांसदलाई निलम्बन गर्न नहुने प्रमुख सचेतक लेखकले प्रस्ताव गरे । अदालतले ३ वर्षभन्दा बढी सजाय हुने मुद्दामा मात्र पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने भएकाले पनि त्यस्तो अवस्थामा सांसदलाई निलम्बन नगर्दा राम्रो सन्देश नजाने उनको भनाइ छ ।
बलात्कार, हत्याजस्ता जघन्य अपराधको आरोप लागेर पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउँदा सांसदलाई निलम्बन गर्नैपर्ने उनको माग छ । प्रतिनिधिसभा नियमावली मस्यौदा समितिमा बहुमत सांसद सांसदहरूले हत्या, बलात्कार, लागूऔषध, चोरी–डकैतीजस्ता फौजदारी अपराधमा मुद्दा चलेमा पनि पद निलम्बन नहुने नियमावली बनाउने पक्षमा देखिएका छन् ।
फौजदारी मुद्दा लागेर पुर्पक्षका लागि अदालतले थुनामा पठाएमा कर्मचारी निलम्बित हुन्छन् तर सांसदहरू भने आफैंलाई ‘विशेषाधिकार’ दिँदै अदालतले अन्तिम फैसला नगरेसम्म पद कायमै रहने गरी नियमावली बनाउन लागेका हुन् । थुनामा पठाउँदा निलम्बन गर्नुपर्ने पक्षमा कांग्रेस, माओवादी, रास्वपा, नेकपा एकीकृत समाजवादी र नेमकिपा देखिएका छन् । निलम्बन गर्न नहुने पक्षमा एमाले, जसपा, लोसपा, नागरिक उन्मुक्ति, जनमोर्चा र स्वतन्त्र सांसद रहेका छन् ।
