धनगढी – सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले उपभोक्ता समितिमार्फत हुने कमिसन रोक्न पूर्वाधार निर्माणका कार्यमा निरुत्साहनका लागि दुई वटा कार्यविधि पारित गरेको छ ।
बुधबार मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहको अध्यक्षतामा बसेको प्रदेश मन्त्रीपरिषदको बैठकले आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयबाट दुई वटा कार्यविधि पारितका लागि पेश भएको प्रस्तावलाई पारित गरेको हो ।
आर्थिक मामिला मन्त्री नरेश शाहीले उपभोक्ता समितिमार्फत हुने कामलाई निरुत्साहन गर्न मन्त्रालयबाट पेश भएको विशेष र समपुरक सम्बन्धी कार्यविधि पारित भएको जानकारी दिए ।
उनका अनुसार अब समपुरक अनुदानमार्फत जाने योजनामा न्यूनतम २५ लाख र समपुरक अनुदानमा न्यूनतम ५० लाख रकम कायम हुने गरि कार्यविधिमा व्यवस्था गरिएको छ । उनले भने –‘विगतमा विशेष र समपुरक अनुदानका योजनामा दुई लाखका योजना जाने र यसमा उपभोक्ता समितिमार्फत काम गराउने प्रवृति भयो । यसलाई रोक्न मन्त्रीपरिषदले सो निर्णय गरेको हो । यसले अब उपभोक्ता समितिमार्फत भईरहेका अनियमिततामा कमी आउने छ ।’
यस्तै मन्त्रीपरिषदको बैठकले शिक्षा तथा स्वास्थ्य क्षेत्रको सुधारका लागि कार्यदल गठन गर्ने निर्णय गरेको छ । शिक्षा क्षेत्र सुधारका लागि प्राध्यापक डाक्टर हेमराज पन्तको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय टोली र स्वास्थ्य क्षेत्र सुधारका लागि डाक्टर गणेशबहादुर सिंहको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय टोली गठन गरिएको उनले बताए ।
