धनगढी- सुदूरपश्चिम प्रदेशका प्रमुख देवराज जोशीले महिलाका पक्षमा बनेका ऐन कानून अझै प्रयाप्त नभएको बताएका छन् । धनगढीमा सोमबार भएको सयुक्त राष्ट्र संघीय महिला विरुद्ध हुने सबै प्रकारका भेदभाव उन्मुलन गर्ने महासन्धी आवधिक प्रतिवेदन सम्बन्धी प्रादेशिक सरोकारवालाहरूको परामर्श गोष्ठीमा बोल्दै उनले यस्तो धारणा राखेका हुन् ।
उनले महिला विरुद्ध हुने भेदभाव उन्मुलनका लागि विभिन्न ऐन, नियम, कानुन र संविधानमा प्रावधान राखिए पनि पर्याप्त नभएको बताए । सो विषयमा थप छलफल, सहभागिता तथा सरोकारवालाको राय, सुझाव सल्लाहसहित थप व्यवस्था गरि कार्यान्वयन गर्नुपर्ने उनले बताए ।
जिम्मेवार निकायले आफू अनुकूल कार्य गर्ने भएकाले कानुन कार्यान्वयन हुन नसकेको उनको भनाइ छ । परम्परा, धर्म संस्कृति र राजनीतिलाई अलग राखेर संविधानको निष्पक्ष रूपमा कार्यान्वयन हुनसक्ने उनले बताए । विगतमा परम्परा, धर्म संस्कृति प्रभावित रहेकोले कानुन कार्यान्वयनमा समस्या रहेकोमा अहिले राजनीतिले समस्या ल्याइरहेको उनले बताए ।
संविधानको कार्यान्वयन गर्न जिम्मेवार निकायहरूलाई सहयोग र सरोकारवाला निकायहरूले त्यसमा निष्पक्ष रूपमा अघि बढेमा मात्रै संविधानको इमानदारीपूर्वक कार्यान्वयन हुने र थप प्रावधान समावेश गर्न सकिने उनले श्वास व्यक्त गरे ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशकी उपसभामुख कोइलीदेवी चौधरीले महिलाहरूको न्यायका लागि कानुन बनेको भएपनि कार्यान्वयन नहुँदा महिलाहरू हिंसामा पर्दै गइरहेको बताइन् । महिला पुरुषमा विभेद नभई सम्मानजनक रूपले अगाडि बढ्न आवश्यक रहेको उनले बताइन् ।
कार्यक्रममा बोल्दै राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग नेपालीकी लिली थापाले अझै पनि माहिलामाथि विभेदको सोचाई तथा संवैधानिक, कानुनी ढाँचा तथा विभेदकारी कानुनका कारण महिला विरुद्ध भेदभाव उन्मुलन हुन नसकिएको बताइन् ।
उनले महिलामाथि घरेलु तथा लैङ्गिक हिंसा, परम्परागत सोच, न्यायमा पहुँच नहुँनु, अधिकारबाट बञ्चित, बेचबिखन तथा शारीरिक शोषण, राजनीतिक तथा सामाजिक क्षेत्रमा स्थान नपाउनुलगायतले यो समस्या हट्न नसकेको बताइन् ।
पिछडिएका महिलाहरूको विषयमा सबैले सोच्न आवश्यक रहेको भन्दै उनले भनिन्, ‘राज्यले कानुन बनाएर मात्रै हुँदैन । कार्यान्वयनमा पनि जोड दिन आवश्यक छ ।’
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका मनोज दुवाडीको अध्यत्यतामा कार्यक्रम भएको थियो । कार्यक्रममा प्रदेशका सचिवहरू, प्रमुख जिल्ला अधिकारी, मानव अधिकारकर्मीहरू, महिला अधिकारकर्मी, सुरक्षा निकाय र सञ्चारकर्मीहरूको सहभागिता रहेको थियो ।
