धनगढी- ६ सय शय्याको अस्पतालसहित साढे ५ अर्बका संरचना तयार भइसकेको गेटा मेडिकल कलेजका बारेमा नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा फरकरफरक कुरा आएपछि स्थानीय आन्दोलित भएका छन्। मेडिकल विश्वविद्यालयको माग गर्दै मेडिकल कलेज संघर्ष समितिले मंगलबार प्रदेश प्रमुखको कार्यालय अगाडि धर्ना दिएका हुन्। हाल प्रदेश प्रमुख देवराज जोशी रहेका छन्।
उनीहरुले अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाशशरण महतले सोमबारको प्रतिनिधि सभा बैठकमा स्पष्ट जवाफ नदिएकाले आन्दोलन गर्न परेको बताएका छन्। उनीहरुले आँखामा कालोपट्टी बाँधेर धर्ना दिएका हुन्। मेडिकल कलेज सञ्चालन रोक्न माफियाहरू लागि परेको भन्दै उनीहरूले सरकारको आलोचना गरेका छन्।
जेठको ६ गते राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संयुक्त सदनमा प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममा गेटमा मेडिकल विश्वविद्यालय बनाउने कुरा उल्लेख छ। बजेटमा भनिएको छ, ‘गेटा विश्वविद्यालय सम्बन्धी विधेयक यसै अधिवेशनमा प्रस्तुत गरिनेछ। उक्त अस्पताल यसै वर्ष सञ्चालनमा ल्याइने छ।’
तर नीति तथा कार्यक्रमको ९ दिनपछि अथवा जेठ १५ गते अर्थमन्त्री डाक्टरमहतले प्रस्तुत गरेको बजेट वक्तव्यमा भने गेटामा सहिद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान बनाइने र एक सय शय्याको अस्पताल सञ्चालनमा ल्याउने कुरा उल्लेख भएपछि स्थानीय विरोधमा उत्रिएका हुन्।
अर्थमन्त्री महतले बजेट वक्तव्यमा भनेका छन, ‘गेटा मेडिकल कलेजलाई सहिद दसरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका रूपमा सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाइने छ। गेटा अस्पताललाई एक सय शय्याका रूपमा विकास गर्न पूर्वाधार निर्माण, उपकरण खरिद र जनशक्ति व्यवस्थापनका लागि बजेटको व्यवस्था गरेको छु।’
नीति तथा कार्यक्रममा मेडिकल विश्वविद्यालय आएपछि खुसी भएका सुदूरपश्चिमवासीहरू बजेट वक्तव्यमा प्रतिष्ठानको कुरा आएपछि आन्दोलित भएका हुन्।
मेडिकल कलेज सञ्चालनका लागि गठन भएको संघर्ष समितिका संयोजक लोकराज पाण्डेले पाँच पटक प्रधानमन्त्री भइसकेका शेरबहादुर देउवालाई समेत गेटामा मेडिकल विश्वविद्यालय सञ्चालनका लागि चासो नभएको आरोप लगाए।
गेटामा कलेल भवन, ६ सय शय्याको अस्पताल भवन, चिकित्सक र नर्सिङ आवास, प्रशासनिक भवन गरी ५६ वटा ठुलाठुला भवनहरू निर्माण भइसकेका छन्। कलेज भवनमा फर्निचर पनि राखि सकिएको छ भने विद्युतको सबस्टेशन र फोहर मैला व्यवस्थापनको टेन्डर भएर काम भइरहेको छ।
मेडिकल कलेजको पूर्वाधारका लागि खटिएका नेता लेखराज भट्ट भन्छन्, ‘वर्तमान सरकार स्वास्थ्य माफियाको चंगुलमा फसेको छ। सरकार गेटामा मेडिकल विश्वविद्यालय सञ्चालन गर्न नै चाहँदैन। नीति तथा कार्यक्रममा एउटा कुरा आउनु र बजेट भाषणमा अर्को कुरा आउनु भनेको यस क्षेत्रका जनतालाई अल्झाउनु बाहेक केही होइन।’ उनले सरकारले फरक फरक रूपमा गरेको निर्णय सच्याएर मेडिकल विश्वविद्यालय बनाउनु पर्ने माग गरे।
यता नेकपा एमालेको प्रदेश समितिले प्रेस विज्ञप्ति नै प्रकाशित गरेर सरकारका दुई थरी निर्णयको विरोध जनाएको छ। प्रदेश अध्यक्ष दामोदर भण्डारी र प्रदेश सचिव धर्मराज पाठकले जारी गरेको विज्ञप्तिमा सरकारलाई प्रतिष्ठान बनाउने निर्णय सच्चाउन माग गरिएको छ। आन्दोलनमा उत्रिएकाहरूले स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालयको विधेयक छिटो नआए चरणबद्ध आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका छन्।
सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेकपा माओवादी केन्द्रका स्थानीय नेता लछिराम आचार्य पनि फरक फरक निर्णय गरेर सरकारले सुदूरपश्चिमलाई धोका दिएको आरोप लगाए।
