कैलाली- सुदूरपश्चिम प्रदेशकै सबै भन्दा ठुलो क्षमताको कोल्ड स्टोर संकटमा परेको छ । वर्षौँदेखि किसानका उत्पादन स्टोर गर्ने स्थान नभएपछि कैलालीको घोडाघोडी नगरपालिका वडा नम्बर १० मा २०७७ फागुनमा ३ हजार मेट्रिक टन क्षमता भएको प्रदेशकै सबै भन्दा ठुलो कोल्ड स्टोर सुरु गरिएको थियो ।
रिज्म परियोजनाको १ करोड ९० लाख आर्थिक सहयोगमा निर्माण कार्य सुरु गरिएको कोल्ड स्टोर २० करोड बढी लगानीमा तयार गरिएको हो । तर, अहिले आफ्नै ऋण समेत तिर्न नसक्ने हुँदा उक्त कोल्ड स्टोर संकटमा परेको छ ।
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले दुई पटक सम्म रातो किताबमा कोल्ड स्टोरको लागि भन्दै ९ करोड ९० लाख राखेको थियो । तर, प्रदेश सरकारले उक्त रकम पनि उपलब्ध नगराएपछि अहिले थप समस्यामा परेको सञ्चालक समितिका अध्यक्ष रामबहादुर रावतले बताए ।
कोल्ड स्टोर सुरु भएकै वर्ष यहाँ ३ हजार ४५३ जना किसानले आफ्नो उत्पादन राखेका थिए । अहिले ६ हजार ५१४ जना किसानले ११ हजार बोरा उत्पादन राखेको अध्यक्ष रावतले जानकारी दिए ।
कोल्ड स्टोरमा कैलालीका घोडाघोडी, गौरीगङ्गा, गोदावरी, भजनी, लम्की चुहा, टिकापुर नगरपालिका , कैलाली, बर्दगोरिया,जोशीपुर,चुरे, जानकी गाउँपालिका तथा धनगढी उपमहानगर पालिका सम्मका किसानले आफ्नो उत्पादन राखिरहेका छन्।
डडेल्धुराको गन्यापधुरा गाउँपालिका र पर्सराम नगरपालिका, बझाङको दुर्गाथली गाउँपालिका र रुपन्देहीको शुद्धोदन गाउँपालिका सम्मका किसान कोल्ड स्टोरबाट लाभान्वित भएका छन् । पछिल्लो समय लाभान्वित किसानहरूको संख्या बढिरहे पनि आर्थिक संकटका कारण बन्द गर्नु पर्ने सम्मको स्थिति पैदा हुन सक्ने भन्दै उनीहरू चिन्तित छन् ।
अहिले कोल्ड स्टोरलाई २५ करोड बढी ऋण भएको अध्यक्ष रावतले बताए। ‘सरकारले अनुदान पनि दिएन अहिले सम्म किसानहरूकै पैसाबाट चलिरहेको छ’ उनले भने ‘यसरी किसानले मात्रै थेग्न गारो छ सरकारले सहज गरिदियोस् भन्ने हाम्रो अपेक्षा छ ।’
यस कोल्ड स्टोरमा आलु,स्याउ,सुन्तला, अनार, अङ्गुर र बन्दा गोपी राख्न मिल्ने बनाइएको छ ।तर, बिद्युत् प्राधिकरणको विल समेत तिर्न नसकेपछि पटक पटक यहाँ बिद्युत् समेत काटिएको सेयर सदस्य राजेन्द्र देवकोटाले बताए ।
यसरी बिद्युत् काटिँदा किसानले राखेका उत्पादनहरू बिग्रन सक्ने खतरा भएको उनी बताउँछन् । अहिले सम्म करिब २२ लाख रुपैयाँ विद्युत् प्राधिकरणलाई बुझाउन वाकी रहेको उनले जानकारी दिए । ‘बैङ्कले पनि ताकेता गरिरहेका छ ।
विद्युतको बिल तिर्नै समस्या छ ’ उनले भने ‘किसानको लागि स्थापना गरिएको कोल्ड स्टोर संकटमा परिरहेको छ । अब यसको संरक्षणको गर्न सरकारले पनि ध्यान दिन आवश्यक देखिएको छ ।’
राज्यले शून्य ब्याजदरमा ऋण उपलब्ध गराइदिए पनि आफूहरूले राज्यको लगानी फिर्ता गर्ने र निर्माण लागतको आधारमा अनुदानको व्यवस्था गरिदिए पनि कोल्ड स्टोर सहज सञ्चालन हुने देवकोटाले बताए ।
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्री रामेश्वर चौधरीले कोल्ड स्टोरका विषयमा गुनासो आइरहेको भन्दै यस विषयमा छलफल भइरहेको बताए ।
‘किसानहरूले मलाई यस विषयमा जानकारी गराउनु भएको छ । कोल्ड स्टोर संकटमा परेको बारेमा हामी पनि छलफल गर्दै छौँ’ उनले भने ‘हामीले कानुनमा रहेर के गर्नु पर्छ हामी गर्छौ ।’ उनले यस अघि पनि प्रदेश सरकारले रकम विनियोजन गरेको भन्दै उनले यस विषयमा छलफल भइरहेको जानकारी दिए ।
