धनगढी- सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री रमेशसिंह धामीले प्रदेश सरकारले एक निर्वाचन क्षेत्र एक उत्पादन उद्योगको नीति ल्याएको बताएका छन् । कञ्चनपुरको शुक्लाफाँटा नगरपालिका–७, कालापानीमा रहेको वातावरण मध्यवर्ती सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले बुधबार आयोजना गरेको कार्यक्रममा उनले औद्योगिक विकासका लागि सरकारले एक निर्वाचन क्षेत्र एक उत्पादन उद्योगको नीति ल्याएको बताएका हुन् ।

नागरिकको आयआर्जन र रोजगारी बढाउन साना र कुटिर उद्योग स्थापनाका लागि सरकारले विशेष प्रोत्साहन गर्ने उनले बताए । ‘कैलाली, कञ्चनपुरमा दुना टपरीको उत्पादनलाई अभियानको रुपमा चलाउन खोजेको छौँ । त्यसको बजारीकरणका लागि होटेल व्यवसायीहरुसँग कुराकानी पनि भइरहेको छ’ मन्त्री धामीले भने, ‘यसबारे तालिम पनि दिन्छौँ ।’

उनले उक्त सामुदायिक वनलाई बाँसको उद्योग सञ्चालनको कार्ययोजना ल्याउन आग्रह गर्दै त्यसमा लागि मन्त्रालयले आवश्यक सहयोग गर्ने बताए । बाँसमा आधारित उद्योग सञ्चालनका लागि सामुदायिक वनसँग मिलेर काम गर्न मन्त्रालय तयार रहेको उनले बताए । उनले डडेल्धुरा, बैतडीलगायत केही पहाडी जिल्लामा सरकारले टीमुर खेतीको विकास गर्न लागेको जानकारी दिए ।

कार्यक्रममा सुदूरपश्चिम प्रदेश सभा सदस्य ओमबिक्रम भाट ‘सरल’ले वातावरण मध्यवर्ती सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहमा बाँसमा आधारित उद्योग स्थापना गर्नसके स्थानीय उपभोक्ताको आयआर्जन बढाउन सकिने बताए । सामुदायिक वनमा प्रशस्त बाँस र निगाले उत्पादन हुने भएकाले प्रदेश सरकारको एक जिल्ला एक उद्योग कार्यक्रमअन्तर्गत यो सामुदायिक वनमा बाँसमा आधारित उद्योग स्थापना गर्न उनले मन्त्री धामीलाई आग्रह गरे ।

मध्यवर्ती क्षेत्रमा बसोबास गर्ने नागरिकले ऐलानी जमिन हुँदा वन्यजन्तुबाट हुने बालीनाली क्षतिको राहत र क्षतिपूर्ति पाउन नसकेको उनले बताए । जग्गाको लालपूर्जा नभएका पीडितलाई पनि राहत दिने नीति ल्याउन र मानव–वन्यजन्तुको द्वन्द्व न्यूनिकरणका कार्यक्रम ल्याउन पनि प्रदेश सभा सदस्य भाटले प्रदेश सरकारलाई आग्रह गरे ।

वातावरण मध्यवर्ती सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहका अध्यक्ष लोकेन्द्र जोशीले सामुदायिक वनमा प्रशस्त बाँस उत्पादन भए पनि उद्योग नहुँदा आयआर्जन गर्न नसकिएको बताए । बाँसमा आधारित उद्योग स्थापना गर्नसके सामुदायिक वन र उपभोक्ताले बाँस तथा निगालोबाट राम्रो आम्दानी गर्नसक्ने उनले बताए ।

‘सामुदायिक वनमा चार प्रकारका बाँसको उत्पादन गरिरहेका छौँ, उद्योग भएको भए आम्दानी बढाउन सकिन्थ्यो’ अध्यक्ष जोशीले भने । सामुदायिक वनले दुनाटपरी उद्योग सञ्चालनको तयारी गरेको पनि उनले जानकारी दिए । वन्यजन्तुबाट हुने क्षति न्यूनिकरणका लागि पनि वनले बत्ती जडान गर्नेलगायतका प्रयासहरु गरेको बताए ।

उक्त सामुदायिक वनको उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष हरिसिंह कुँवरले सामुदायिक वनको एक हजार दुई हेक्टर क्षेत्रमध्ये ४० हेक्टरमा बाँस खेती भइरहेको जानकारी दिए । त्यस्तै १० हेक्टरमा विजय साल लगाइएको उनले बताए । ‘जिल्लाकै सबैभन्दा ठूलो सामुदायिक वन हो, बाँसजन्य उद्योगका लागि प्रशस्त कच्चा पदार्थ हुनुका साथै सामुदायिक वनभित्र ताल र मन्दिरहरु रहेकाले पर्यटकीय क्षेत्रको रुपमा पनि विकास गर्न सकिने संभावना छ ।’ कँुवरले भने, ‘यसलाई रोजगारी र पर्यापर्टनसँग जोड्न मन्त्रीज्यूलाई आग्रह गर्छु ।’

वनको किनारतिर बस्ती र खेती भएकाले जंगली जनावरबाट आफूहरु पीडित रहेको उनले बताए । ‘जंगली जनावरले दुख दिन्छन्, हात्तीको आक्रमणका घटना हुन्छन्, बाघले गोठैबाट बस्तुभाउ खाइदिन्छ’ उनले भने ।

वडा नम्बर ७ का अध्यक्ष प्रतापसिंह धामीले सामुदायिक वनमा उत्पादन हुने कच्चा पदार्थलाई आयआर्जनसँग जोड्न प्रदेश सरकारलाई आग्रह गरे । उनले यहाँ वन पैदावारमा आधारित उद्योगको आवश्यकता रहेको औँल्याए । वन्यजन्तुबाट नागरिक पीडित रहेकाले मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व न्यूनिकरणका कार्यक्रम ल्याउन पनि उनले सरकारलाई आग्रह गरे ।