धनगढी- सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सत्तारूढ दलबीच नेतृत्वमा भागबन्डा नमिल्दा प्रदेश सभाका चारवटा विषयगत समिति नेतृत्वविहीन छन् । सत्तापक्षमा समितिको नेतृत्व भागबन्डा मिलाउन समिति संख्या ६ पुर्याउने सहमति यसअघि भएको थियो ।
त्यसका लागि प्रदेश सभा नियमावली संशोधनको मस्यौदा तयार गर्न गत ४ भदौको बैठकले समिति गठन गरेको थियो । तर, समितिमा रहेका सत्तापक्षकै सदस्य समिति बढाउने पक्षमा नदेखिएपछि समितिले निर्धारित अवधिमा प्रतिवेदन बुझाउन सकेन ।
प्रतिपक्षी एमाले र राप्रपासँगै माओवादी समिति बढाउन नहुने पक्षमा रहेको तथा एकीकृत समाजवादी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका प्रतिनिधि मस्यौदा समितिको बैठकमै सहभागी नभएको बताइएको छ । सत्तापक्षमै सहमति नभएपछि प्रतिवेदन बुझाउन नसकिएको मस्यौदा समितिका संयोजक कांग्रेस सांसद विक्रमसिंह धामीले बताए ।
चौथोपटक समितिको म्याद थपका लागि आग्रह गरिने उनले बताए । समितिलाई १५ भदौसम्म प्रतिवेदन बुझाउन भनिएको थियो । ६ वटा समितिको कार्यविभाजनसहित प्रतिवेदन तयार पारिएको र समय थप भए सहमतिका खोजेर प्रतिवेदन बुझाइने धामीले बताए ।
प्रदेश सभामा विधायन तथा प्रदेश मामिला समिति, सार्वजनिक लेखा समिति, अर्थ विकास तथा प्राकृतिक स्रोत समिति र सामाजिक विकास गरी चारवटा विषयगत समिति छन् ।
केन्द्रमा शीर्ष तहमा एक मन्त्री, एक राज्यमन्त्रीसहित दुईवटा विषयगत समितिको सभापति दिने सहमति भएपछि नागरिक उन्मुक्ति प्रदेश सरकारमा सहभागी भएको थियो । त्यसका लागि विषयगत समिति बढाउन लागिएको हो ।
