घोडाघोडी- कैलालीका केही स्थानीय तहले विद्यालयमा देखिएको राजनीतिक बेथिति अन्त्य गर्न तथा शैक्षिक गुणस्तरमा सुधार ल्याउन खुला प्रतिस्पर्धाबाट सामुदायिक विद्यालयमा प्रधानाध्यापक छनोट कार्य सुरु गरेका छन्। बर्दगोरिया गाउँपालिका र घोडाघोडी नगरपालिकाले यो कार्य सुरु गरेका हुन्।

बर्दगोरिया गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अर्जुनसिंह कार्कीले गत भदौ १९ गते सार्वजनिक सूचनामार्फत सामुदायिक विद्यालयको प्रधानाध्यापक पदका लागि आवेदन माग गरिएको बताए ।

उनले गाउँपालिकामा रहेका १७ सामुदायिक विद्यालयका लागि १० जनाको मात्र आवेदन परेको बताउँदै तीमध्ये मापदण्ड पूरा भएका आठ जनाको आवेदन स्वीकृत भएर प्रधानाध्यापक पदमा नियुक्ति गरिएको जनाए ।

माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्रभित्र रहेकाले स्थानीय तहले आवश्यकता अनुसार शिक्षा ऐन र नियमावली बनाएर यो कार्य अगाडि बढाएको जनाइएको छ।

प्रधानाध्यापक हुनका लागि नियमावलीमा भएको मापदण्डका आधारमा खुला आवेदनमार्फत प्रधानाध्यापक छनोट गरिएको जनाइएको छ। बर्दगोरिया गाउँपालिकामा रहेका १७ सामुदायिक विद्यालयमध्ये आधारभूत तहमा तीन र माध्यमिक तहमा छ जना प्रधानाध्यापक बिहीबार नियुक्त गरिएको छ।

बर्दगोरिया गाउँपालिका शिक्षा समिति सदस्य नेत्रबहादुर खड्काले बाँकी विद्यालयका लागि बिहीबार नै पालिकाले अर्को सूचना जारी गर्दै आवेदन माग गरेको जानकारी दिए ।

गाउँपालिकाको शिक्षा नियमावली अनुसार आधारभूत तहमा प्रधानाध्यापक हुनका लागि आधारभूत तहको सरकारी दरबन्दी भएको र स्नातक तह पास भएको हुनुपर्ने छ भने माध्यमिक तहका लागि सरकारी दरबन्दी भएको र स्नातकोत्तर पास गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था भएको शिक्षा समिति सदस्य खड्काले बताए ।

बर्दगोरिया गाउँपालिकामा १७ सामुदायिक विद्यालयमध्ये एक वटा विद्यालयमा माध्यमिक तहको सरकारी दरबन्दी र पाँच वटा विद्यालयमा मात्र प्राविस्तरको सरकारी दरबन्दी रहेको छ।

घोडाघोडी नगरपालिकाले प्रधानाध्यापक छनोटको आवेदन माग गर्दै आएको छ। पटक पटक सूचना जारी गर्दासमेत घोडाघोडीमा प्रधानाध्यापक छनोटको मापदण्डमा सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकले विमति जनाउँदै आएपछि आवेदनमा समस्या देखिएको हो।

नगरपालिका शिक्षा शाखा प्रमुख खगेन्द्रबहादुर सिंहले शिक्षा नियमावलीमा विद्यालय तोकेर प्रधानाध्यापकको आवेदन दिन नपाइने कुरामा विमति रहेकाले सो विषयलाई संशोधन गरी तीन वटा विद्यालय तोकेर निवेदन दिने व्यवस्था राख्ने सहमति भएको जानकारी दिए ।

वर्षौंसम्म एउटै व्यक्ति एउटै विद्यालयमा प्रधानाध्यापक हुने परिपाटीलाई स्थानीय तहले तोड्दै नयाँ ढङ्गले प्रधानाध्यापक छनोट गरेर विद्यालयको शिक्षा गुणस्तरमा सुधार ल्याउने उद्देश्यले प्रधानाध्यापकको नियुक्तिको प्रावधान ल्याइएको जनाइएको छ। गोरखापत्रबाट