धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले असोज दोस्रो साताभित्र बजेट ल्याउने बताए पनि निर्धारित समय नजिकिँदै गर्दा सो भाका पनि टर्ने जोखिम देखिएको छ । मन्त्रालयहरूले आयोजना तथा कार्यक्रम बजेट सूचना प्रणालीमा प्रविष्टि (इन्ट्री) सुरु गरेका छैनन् ।
आर्थिक मामिला मन्त्रालयले ९ असोजभित्र काम सक्नेगरी एक साताअघि बजेट तर्जुमा मार्गदर्शन पठाए पनि मन्त्रालयगत बजेटको सिलिङ स्पष्ट नहुँदा प्रक्रिया अघि बढ्न नसकेको अधिकारीहरूले बताएका छन् ।
सिलिङ नहुँदा नयाँ कार्यक्रम, चालु आयोजनाको निरन्तरता र बजेटको प्राथमिकता तय गर्न समस्या भएको छ ।
अधिकारीका अनुसार अहिले टिपोटको काम मात्रै भएको छ, प्रणालीमा इन्ट्री सुरु भएको छैन ।
बजेटको आधारभूत प्रक्रियामै ढिलाइ भएपछि सरकारले तय गरेको समयसीमा टर्ने जोखिम बढेको हो । खर्चको सीमा र प्राथमिकताबारे स्पष्ट निर्देशन नहुँदा बजेट निर्माणको प्रक्रिया अघि बढ्न नसकेको अधिकारीहरूको भनाइ छ ।
चालु आर्थिक वर्ष सुरु भएको अढाई महिना हुन लाग्दा पनि प्रदेश सरकारले नियमित खर्चबाहेक विकास निर्माण र नयाँ कार्यक्रमका लागि बजेट स्वीकृत गर्न सकेको छैन । यसअघि सरकारले राजनीतिक सहमति जुटाएर न्यूनतम साझा कार्यक्रमका आधारमा प्राथमिकता निर्धारण गर्ने तथा बहुवर्षीय आयोजनाको पुनरावलोकन गरी सम्पन्न गर्न सकिने आयोजनालाई प्राथमिकतामा राखेर स्रोत व्यवस्थापन गर्ने बताएको थियो ।
बजेटको आकार र मन्त्रालयगत सिलिङ टुंगो नलाग्दा प्रक्रिया थप लम्बिने देखिएको छ । असोज दोस्रो साताभित्र बजेट ल्याउने लक्ष्य पूरा गर्न बाँकी प्रक्रिया तीव्र बनाउनुपर्ने अवस्था रहेको एक उच्च अधिकृतले बताए । अन्यथा बजेट शून्यताको अवधि थप लम्बिने जोखिम छ ।
चालू आर्थिक वर्षका लागि सुदूरपश्चिमको यथार्थ आम्दानी ३३ अर्ब १३ करोड रुपैयाँ मात्र छ । अघिल्लो सरकारले ३७ अर्ब ७० करोड रुपैयाँको बजेट प्रदेश सभामा प्रस्तुत गरेको थियो ।
प्रदेश सरकार गत १ साउनदेखि बजेट शून्यतामा रहेकाले अस्पतालमा औषधि अभाव हुन थालेको छ भने कर्मचारीले दुई महिनादेखि तलब पाएका छैनन् । कार्यालयहरूलाई दैनिक प्रशासनिक खर्च सञ्चालन गर्नसमेत कठिन भएको छ ।
अघिल्लो बजेटमा सत्तारुढ दलका प्रभावशाली सांसदहरूले मुख्यमन्त्री कार्यालय तथा विभिन्न मन्त्रालयमार्फत ४० करोड रुपैयाँसम्मका योजना ‘इन्ट्री’ गराएका थिए ।
यसपटक पनि सरकारले प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदका लागि सात करोड र समानुपातिक सांसदका लागि पाँच करोड रुपैयाँसम्मका योजनासहित पार्टीबाट सिफारिस भएका योजना समावेश गर्ने तयारी गरेको छ । यही कारण पनि बजेटको आकार टुंगो लगाउन समस्या भएको बताइएको छ ।
