महेन्द्रनगर- शिलान्यास भएको लामो समय बितिसक्दा पनि कञ्चनपुरको देजी छेला औद्योगिक क्षेत्र स्थापना अगाडि बढ्न सकेको छैन । कञ्चनपुरको बेदकोट नगरपालिका वडा नं २ र ३ मा पर्ने सामुदायिक वनमा औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्दै सुदूरपश्चिमको आर्थिक गतिविधि चलायमान बनाउने तयारी गरिए पनि पनि प्रक्रियागत अलमलका कारण काम अघि बढ्न सकेको छैन ।

साढे दुई वर्षअघि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शिलान्यास गरेको औद्योगिक क्षेत्रको काम सामुदायिक वनको रुखको लगत लिने काममा मात्रै सीमित भएको छ । कञ्चनपुरलाई औद्योगिक क्षेत्रको हब बनाउने उद्देश्यसहित २०५२ सालमा उक्त प्रस्ताव भएको थियो । विसं २०७२ मा सरकारले चार किल्ला तोकेर नौ सय बिघा क्षेत्रफलमा औद्योगिक क्षेत्र बनाउने निर्णय गरेको थियो ।

डिभिजन वन कार्यालयका सूचना अधिकृत शिवराज अवस्थीले प्रस्तावित क्षेत्रमा पर्ने जनचेतना सामुदायिक वनमा १९ हजार आठ सय दुई र बेदकोट सामुदायिक वनमा २३ हजार चार सय ५५ रुखको लगत सङ्कलन भएको जानकारी दिए । रुखको लगत सङ्कलनपछि प्रक्रिया अघि बढाउन त्यहाँका दुई वटै सामुदायिक वनले साधारणसभा डाकेर उक्त क्षेत्रमा नियमानुसार रुख हटाउन सहमति दिनुपर्ने हुन्छ । सूचना अधिकृत अवस्थीले यहाँको जनचेतना सामुदायिक वन समितिको साधारणसभा बाँकी रहेको बताए ।

“बेदकोट सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहबाट निर्णय भएर वनमा आइसक्यो”, उनले भने, “जनचेतना सामुदायिक वनमा पनि आइसकेपछि आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउन वन विभागमा पठाउँछौँ ।” उनले औद्योगिक क्षेत्रको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन ९डिपीआर० मा २५ हजार रुख पर्ने देखिए पनि अहिले ४३ हजार बढी रुख पर्छन् ।

“वन विभाग र औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिडेट रुख कटान सम्झौता भएपछि रुखको छपान हुन्छ”, अवस्थीले भने, “विविध कारणले बिचको समयमा रुखको लगत सङ्कलनमा पनि ढिलाइ भयो ।” उनका अनुसार २०७७ चैतमा लगत सङ्कलन थालिएको थियो । लामो समयदेखि प्रस्ताव भएको र निर्वाचनका बेला हरेक राजनीतिक दलको चुनावी एजेण्डा बन्ने गरेको औद्योगिक क्षेत्रका लागि पछिल्ला सरकारले बजेटसमेत विनियोजन गरेपनि कामले गति भने लिएको छैन् ।

हालै जिल्ला भ्रमणका क्रममा परराष्ट्रमन्त्री नारायणप्रकाश ९एनपी० साउदले पनि कञ्चनपुर उद्योग वाणिज्य सङ्घका पदाधिकारीसँगको भेटघाटमा औद्योगिक क्षेत्र स्थापनाको काम भइरहेको बताएका थिए । कञ्चनपुर निर्वाचन क्षेत्र नं २ बाट प्रतिनिधिसभामा निर्वाचित मन्त्री साउदकै निर्वाचन क्षेत्रमा उक्त औद्योगिक क्षेत्र पर्छ ।

यसअघि सरकारले औद्योगिक क्षेत्रको प्रक्रिया अघि बढाउन रु एक अर्ब बजेटसमेत विनियोजन गरेपनि उक्त रकम खर्च हुन सकेन । औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन कार्यालय नेपालगञ्जका प्रमुख प्रकाश केसीले देजी छेला औद्योगिक क्षेत्रको काम भइरहेको बताए । “अहिले सामुदायिक वनबाट सहमति लिने काम अघि बढेको छ”, उनले भने, “त्यसपछि वन र हाम्रो माथिल्लो निकायबाट सहमति भएर काम अघि बढ्छ ।” उनले नेपालगञ्जबाटै छेला औद्योगिक क्षेत्रको काम हेर्ने गरिएको भए पनि केही समयअघि बेदकोटमै कार्यालय समेत स्थापना भएको बताए ।

“रेखदेख र वनमा काम गर्न सहजीकरण गर्न एकजना कर्मचरी खटिएका छन्”, उनले भने, “छेला औद्योगिक क्षेत्रको काममा तीन जना कर्मचारी खटिएका छन् ।” कञ्चनपुरबाट वन डिभिजनले वन विभागमा रायसहितको लगत प्रतिवेदन पठाउने र त्यसपछि औद्योगिक क्षेत्रको भोगाअधिकार लिने विषय प्रक्रियामा जानेछ । राय प्रतिवेदनमा वन उपभोक्ता समितिको निर्णय, सहमतिलगायतका विषयका कागजात लगतमा समावेश गर्न ढिलाइ हुँदै गएको छ ।

वनको प्रक्रिया टुङ्ग्याएर मन्त्रिपरिषद्बाट भोगाधिकार नलिएसम्म औद्योगिक क्षेत्र स्थापनाका लागि बजेट विनियोनले मात्रै रकम खर्च हुँदैन । औद्योगिक क्षेत्र स्थापनाका लागि कूल लागत रु नौ अर्ब अनुमान गरिएको छ । औद्योगिक क्षेत्रका लागि बेदकोट नगरपालिकाले नौ सय बिघा जग्गा उपलब्ध गराएको भए पनि हाल चार सय बिघा जग्गामा भौतिक संरचना बन्ने योजना छ । रासस