काठमाडौँ- सहिद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालयमा गैरआवासीय नेपालीले समेत प्रतिस्पर्धा गरी उपकुलपति नियुक्त हुने व्यवस्था गर्न राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्थापन समितिमा सहमति भएको छ । समितिमा सहिद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय विधेयक, २०८० मा छलफलका क्रममा यस प्रकारको सहमति भएको हो ।
समितिको बिहीबारको बैठकमा उपकुलपति नियुक्त हुन ‘स्वदेशी वा विदेशी व्यक्ति’ उल्लेखित शब्दलाई हटाएर योग्य व्यक्ति राख्ने सहमति भएको हो । उपकुलपति नियुक्त गर्न गठित सिफारिस समितिसम्बन्धी व्यवस्थामा उपकुलपति पदका लागि योग्यता पुगेको स्वदेशी वा विदेशी व्यक्तिले दरखास्त दिने प्रयोजनको लागि सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गरी दरखास्त आह्वान गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । विधेयकको दफा २५ को उपदफा ३ मा सिफारिस समिति अन्तर्गतको सो व्यवस्थालाई समितिले संशोधन गर्ने भएको हो ।
समितिको बैठकमा राष्ट्रिय सभा सदस्य डा. खिमलाल देवकोटा, विमला राई पौड्याललगायतले गैरआवासीय नेपालीले समेत उपकुलपति हुनसक्ने व्यवस्था राख्नुपर्ने बताए । राष्ट्रिय सभा सदस्य देवकोटाले भने, “विदेशको कतिपय चर्चित विश्वविद्यालयमा कुशलतापूर्वक अध्यापन गरिरहेका गैरआवासीय नेपालीले नेपालमा सेवा गर्न सक्ने अवसर विधेयकले खोल्नु पर्छ ।”
तर विधेयकको दफा ४५ मा विश्वविद्यालयमा उल्लेखनीय योगदान पु¥याउन सक्ने विदेशी नागरिक वा गैरआवासीय नेपाली नागरिकलाई शिक्षक वा अनुसन्धानकर्ताको पदमा नियुक्त गर्न सकिने उल्लेख छ । सो दफाले गैरआवासीय नेपालीलाई उपकुलपति हुन बन्देज लगाएको छ ।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सहसचिव शिवकुमार सापकोटाले राष्ट्रिय र प्राविधिक शिक्षाप्रति समर्पित विश्वविद्यालय रहेकाले गैरआवासीय नेपालीलाई उपकुलपति राख्दा अनुपयुक्त होला कि आशय राखेका थिए । समितिका सदस्यले भने गैरआवासीय नेपालीलाई राजनीतिक अधिकार मात्रै नरहेको र सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक एवं शैक्षिक अधिकार संविधानले नै प्रदत्त गरेकाले रोक्न नहुने अडान राखेका थिए ।
मन्त्रालयका सहसचिव सापकोटाले सिफारिस समितिमा उल्लेखित स्वदेशी वा विदेशी शब्द हटाएर कानुनमा ‘साइलेन्ट’ भइदिने धारणा व्यक्त गरे । गैरआवासीय नेपालीले विदेशी नागरिकता नत्याग्दै उपकुलपति हुन पाउने प्रस्ताव गरिएको हो ।
मेडिकल कलेज गेटामा
सुर्खेत, बुटवल र बर्दीबासमा निर्माण हुने प्रस्तावित मेडिकल कलेज सहिद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय विधेयक, २०८० अन्तर्गत राख्ने अवधारणा विधेयकमा समेटिएको छ । विधेयकमा स्कुल मातहत रहने गरी आङ्गिक शिक्षण संस्थाको स्थापना र सञ्चालन गर्न सकिने उल्लेख छ ।
मन्त्रालयका सहसचिव सापकोटाले प्रस्तावित तीन वटै मेडिकल कलेज निर्माणाधीन अवस्थमा रहेको र तीन वटै कलेजलाई विश्वविद्यालय अन्तर्गत ल्याउने आशयसहित विधेयकको दफामा व्यवस्था गरिएको खुलाए ।
उनको उक्त धारणापछि समितिका सदस्य देवकोटाले भने, “काठमाडौँको विश्वविद्यालयमा पूर्वदेखि पश्चिमको कलेज समेट्ने परम्परागत प्रणाली पछ्याए फेरि शिक्षा क्षेत्र लथालिङ्ग हुन्छ । प्रदेशको अधिकार मिचेर विधेयक बनाइनु हुन्न ।”
सदस्य देवकोटाको भनाइप्रति शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि राज्यमन्त्री प्रमिला कुमारीले समेत सहमति जनाए । तर जवाफमा मन्त्रालयका सहसचिव सापकोटाले राष्ट्रिय विश्वविद्यालय रहेकाले भूगोलमा विचरण गर्न पाउने व्यवस्था राखिएको प्रस्ट्याए । समितिमा विश्वविद्यालय विधेयकको दफाबार छलफल जारी छ । शुक्रबार बैठक बस्ने गरी टुङ्गिएको छ । गोरखापत्रबाट
