काठमाडौँ- सहिद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालयको उपकुलपतिमा गैरआवासीय नेपालीले पनि नियुक्ति पाउन सक्ने प्रस्तावलाई उल्ट्याइएको छ । यसअघि राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्थापन समितिले उपकुलपतिमा गैरआवासीय नेपालीसमेत हुन सक्ने प्रस्ताव सो विश्वविद्यालयसम्बन्धी विधेयकमा गरेको थियो ।

समितिका पदाधिकारीबिच सहमति भएपछि गैरआवासीय नेपालीलाई उपकुलपतिमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने नभई विश्वविद्यालयको प्राज्ञिक हैसियत मात्र दिने गरी विधेयकमा उल्लेख गरिएको छ । समितिकी सभापति जयन्तीदेवी राईले भने, “गैरआवासीय नेपालीसमेत उपकुलपति हुन सक्नेमा छलफलका क्रममा मतैक्यता भए पनि सर्वसम्मतिबाट त्यस्तो व्यवस्था हटाइयो ।” समितिले विधेयकलाई अन्तिम रूप दिइसकेको छ ।

समितिका उपसचिव नुमराज खनालले गैरआवासीय नेपालीलाई व्यवस्थापकीय जिम्मेवारी नदिने समितिको निर्णयबमोजिम प्रतिवेदनलाई अन्तिम रूप दिएको बताए । समितिको मङ्सिर २२ गतेको बैठकमा उपकुलपति नियुक्त हुन ‘स्वदेशी वा विदेशी व्यक्ति’ उल्लिखित शब्दलाई हटाएर योग्य व्यक्ति राख्ने सहमति भएको थियो ।

उपकुलपति नियुक्त गर्न गठित सिफारिस समितिसम्बन्धी व्यवस्थामा उपकुलपति पदका लागि योग्यता पुगेको स्वदेशी वा विदेशी व्यक्तिले दरखास्त दिने प्रयोजनका लागि सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गरी दरखास्त आह्वान गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । विधेयकको दफा २५ को उपदफा ३ मा सिफारिस समिति अन्तर्गतको सो व्यवस्थालाई समितिले संशोधन गर्ने सहमति गरेको थियो ।

छलफलका क्रममा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको राय मागिएकोमा मन्त्रालयका सहसचिव शिवकुमार सापकोटाले सिफारिस समितिमा उल्लिखित स्वदेशी वा विदेशी शब्द हटाएर कानुनमा ‘साइलेन्ट’ हुन सक्ने धारणा व्यक्त गरेका थिए ।

विधायन व्यवस्थापन समितिले तयार गरेको प्रतिवेदन राष्ट्रिय सभाको बैठकमा पेस गरिने छ । राष्ट्रिय सभामा उत्पत्ति भई गत असोज १९ गते दर्ता भएको मूल विधेयकमा समितिले ६४ वटा संशोधन प्रस्ताव गरेको छ । समितिले उपकुलपतिको अनुपस्थितिमा निजको काम कुलपतिबाट व्यवस्था भएबमोजिम हुने विधेयकको मूल व्यवस्था संशोधन गरेको छ ।

उपकुलपतिको अनुपस्थितिमा निजको काम सहकुलपतिको परामर्शमा हुने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । प्रधानमन्त्री कुलपति हुने हुँदा प्रधानमन्त्रीको कार्यव्यस्तताका कारणले उपकुलपति अनुपस्थित भएमा विश्वविद्यालयको कामकाज प्रभावित हुन नहुनेमा समितिको बैठकमा समेत सदस्यले जोड दिएका थिए ।

त्यसै गरी सर्वोच्च निकाय विश्वविद्यालय सभा गठन गर्दा स्वास्थ्य विज्ञानका क्षेत्रमा विशेषज्ञता हासिल गरेका व्यक्तिमध्येबाट कार्यकारी परिषद्को सिफारिसमा कम्तीमा तीन जना महिलासहित छ जना सदस्य रहने व्यवस्था रहेकोमा चार जना महिलासहित छ जना सदस्य रहने संशोधन गरिएको छ । त्यसै गरी विज्ञान तथा प्रविधि, व्यवस्थापन कानुन, शिक्षा, समाजशास्त्र, मानवशास्त्रका विज्ञमध्ये सभाबाट मनोनीत एक जना रहेकोमा दुई जना महिलासहित चार जना राख्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

समितिले कार्यकारी परिषद्मा मनोनीत हुने सदस्य सङ्ख्यासमेत हेरफेर गरेको छ । सोबमोजिम उपकुलपतिको सिफारिसमा प्राध्यापकमध्येबाट सभाले मनोनयन गरेको एक जनाको सट्टा एक महिलासहित दुई र विषय विज्ञ एक जना थप्ने संशोधन गरेको छ । यसरी कार्यकारी परिषद्मा मूल विधेयकमा पाँच जना रहने व्यवस्था रहेकोमा समिति सात जना राख्ने प्रस्ताव गरेको छ । गोरखापत्रबाट