अछाम- अछामको चौरपाटी गाउँपालिका– ५ की उपाध्यक्ष सरदेवी खड्का स्थानीय न्यायिक समितिको संयोजकसमेत हुन् । उपाध्यक्ष नै न्यायिक समितिको संयोजक हुने व्यवस्था हुन्नथ्यो भने उनलाई यो जिम्मेवारी सम्हाल्ने रहर थिएन । किनकि, अक्षर चिन्न र पढ्न पनि नसक्ने सरदेवीलाई न्यायिक समितिमा आउने उजुरीका सम्बधमा कानुनमा भएअनुसार न्याय निरुपण गर्न पनि समस्या भएको छ ।

उनले आफ्नो विगत सुनाइन्, ‘१३ वर्षमै बिहे भयो । माइतीमा २ कक्षासम्म मात्रै पढ्न पाएँ । गाउँपालिकाको उपाध्यक्ष हुन्छु भन्ने पनि कहिल्यै सोचेकी थिइनँ । अहिले नसोचेकै जिम्मेवारी आयो ।’ आफूलाई पढ्न र लेख्न नआएपछि हरेक पटक मुद्दा आउँदा होस् या न्यायिक समितिको अन्य काम गर्दा, अरुकै सहारा लिनुपर्ने बाध्यता रहेको उनले बताइन् ।

पढाइबिना धेरै काम अपुरो हुने भएकाले उनी यसपाला कक्षा ८ को परीक्षा दिने तयारीमा छन् । ‘न्यायिक समितिको संयोजक भनेको गाउँपालिकाको न्यायाधीश हो भन्छन् । तर, आफूलाई अक्षर चिन्न पनि समस्या हुन्छ । अरुले पनि हेपेजस्तो महसुस् भयो,’ उनले भनिन्, ‘अहिले अरु काम छोडेर पनि दैनिक पढ्ने गरेको छु । न्यायिक समितिको जिम्मेवारीले मलाई अहिले पढ्ने बनाएको छ ।’

उनले अहिलेसम्म न्यायिक समितिमा आउने मुद्दालाई मेलमिलापबाटै मिलाउने गरेको बताइन् । श्रीमान्–श्रीमतीका मुद्दा, सासू–बुहारी झैझगडाजस्ता घरेलु हिंसाका मुद्दा समितिमा आउने गरेको उनले बताइन् । चालु आवमा आएका २ वटा मुद्दा मेलमिलाप गरेर पठाइएको उनले बताइन् ।

अछामको तुर्माखाँद गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष विमला शाही जनप्रतिनिधि हुनुभन्दा अगाडि गैरसरकारी महासंघ अछामको सचिवको भूमिकामा थिइन् । नेकपा एमालेमा आबद्ध भएर पार्टीको गाउँपालिकास्तरीय सचिवालयमा बसेर काम गरेकी उनले एमएडसम्मको अध्ययन गरेकी छन् । विभिन्न संघसंस्थामा आबद्ध भएर काम गरे पनि गाउँपालिकामा न्यायिक समितिको जिम्मेवारी सम्हाल्दा भने उनलाई थुप्रै चुनौती आए । ‘कानुनसम्बन्धी केही जानकारी पनि थिएन ।

कुनै तालिम पनि लिएकी थिएनँ । तर, अहिले ४५ पटक तालिम नै लिएकी छु । पहिलेभन्दा केही सजिलो भएको छ,’ उनले भनिन्, ‘राजनीति गर्ने मान्छेलाई न्याय निरुपणको जिम्मेवारी दिँदा सुरुमा त अलमल नै भइने रहेछ ।’ उनका अनुसार अहिलेसम्म पनि गाउँमा न्यायिक समितिका बारेमा जानकारी हुन सकेको छैन ।

गाउँपालिकामा न्यायिक समितिले गर्ने न्याय निरुपणका बारेमा दुर्गमका जनतालाई जानकारी नभएकाले पनि न्यायिक समितिमा मुद्दा कम आउने गरेका छन् । उनका अनुसार समितिमा आउने घरेलु हिंसा, झैझगडाका मुद्दाहरू मेलमिलापको माध्यमबाट मिलाएर पठाउने गरिएको छ । उनले कानुनी सचेतनाका लागि गाउँपालिकाले ६ लाख बजेट छुट्याएको र सोहीअनुसार योजना तयार भइरहेको बताइन् ।

राजनैतिक पृष्ठभूमि नभएकी र सामान्य घरको काम गरिरहने ढकारी गाउँपालिकाकी ३० वर्षीया नेत्रकलादेवी शाही गत निर्वाचनमा उपाध्यक्षमा निर्वाचित भइन् । कक्षा १२ सम्मको अध्ययन गरेकी शाहीले अहिले न्यायिक समिति संयोजकको जिम्मेवारी सम्हालिरहेकी छिन् । ‘राजनीति नै बुझ्न नपाउँदै जनप्रतिनिधि भएँ । न्यायिक समितिमा पनि के कसरी काम गर्ने भन्ने अन्योल नै छ,’ उनले भनिन्, ‘बलात्कारजस्ता मुद्दा पनि मिलाइ दिनु पर्‍यो भनेर आउाछन् । यस्ता मुद्दा सिधै प्रहरीकोमा पठाउने गरेकी छु ।’

कानुनी ज्ञान नहुँदा स्थानीय तहलाई पनि कानुन कार्यान्वयन गराउन समस्या भएको बताउादै उनले यही समस्याका कारण स्थानीयहरू समितिमा भन्दा प्रहरीमा बढी जाने गरेको बताइन् । उनले चालु आर्थिक वर्षमा मात्रै ७ वटा मुद्दामा समितिले मिलापत्र गराएको बताइन् । भनिन्, ‘हामीसँग कानुनी सल्लाहकार पनि छैन । मेलमिलापबाहेक अन्य प्रक्रियाबाट न्यायिक निरुपण हुन सकेको छैन ।’

बान्नीगढी जयगढ गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष बिन्दु रावल १८ वर्ष विभिन्न गैरसरकारी संस्थामा काम गरेर गत स्थानीय तहको निर्वाचनमा नेकपा एमालेबाट निर्वाचित भइन् । ३८ वर्षीया बिन्दुलाई गैससमा काम गर्दाको अनुभवले जनप्रतिनिधि हुँदा अरुलाईभन्दा केही सजिलो भएको छ । एमएसम्मको अध्ययन गरेकी बिन्दुले जनप्रतिनिधि भइसकेपछि आउने विभिन्न चुनौतीले सोचेजस्तै काम गर्न नसकेको बताइन् ।

स्थानीय न्यायिक समितिको संयोजक भइसकेपछि कानुनी कुरा, नजिर, न्याय निरुपणको प्रक्रियाबारे आफूले बुझीरहेको उनले बताइन् । १९ महिनाको अनुभवमा न्यायिक समितिमा आउने सबै मुद्दा मिलमिलापबाटै मिल्ने गरेका छन् । उनले चालु आर्थिक वर्षमा समितिमा कुनै पनि मुद्दा नआएको र गत आर्थिक वर्षमा आएका ९ वटा मुद्दा मिलाएर पठाएको बताइन् । कान्तिपुरबाट