धनगढी- सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०र०८१ मा बजेट विनियोजन गरेका रणनीतिक योजना कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन् । रणनीतिक योजनाको पूर्वतयारी बिना बजेट विनियोजन गरिएकाले विगतका वर्षझैं यस वर्ष पनि ती योजना कार्यान्वयनको चरणमा पुग्न नसकेका हुन् ।

प्रदेश सरकारले जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजन कार्यालय कैलालीबाट कार्यान्वयन हुने गरी गुरगी सिँंचाइ आयोजनाका लागि १२ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । तर आर्थिक वर्ष सकिए पनि सो आयोजनाको डिपिआर बनाउने प्रक्रियासमेत सुरु नभए पछि यस वर्ष पनि यो सिँचाइ आयोजनाका लागि विनियोजित सो रकम फ्रिज भयो ।

जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजन कार्यालय कैलालीका प्रमुख अमरबहादुर पालले निर्माणका लागि बजेट विनियोजन गरिएको भए पनि डिपिआरका लागि बजेट विनियोजन नगरिएकाले डिपिआर बनाउन नसकिएको बताए । गौरीगंगा नगरपालिका–४ मा पर्ने घुराहा नदीमा खुरखुररिया सिँचाइ योजना बनाउन प्रदेश सरकारले २३ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । तर यस योजनाको समेत डिपिआर तयार नभएको हुनाले कार्यान्वयन हुन सकेन ।

यी दुई सिँचाइ योजनाले कैलालीका करिब १० हजार किसानको खेत सिञ्चित गर्नेसक्ने क्षमताका छन् तर प्रदेश सरकारले पूर्वतयारी नगरेकाले वर्षौंदेखि बजेट विनियोजन हुने गरी कार्यान्वयन नहुने समस्या छ । प्रदेश सरकारले मुख्यमन्त्री एकीकृत पर्यटन विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्न एक करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । तर सो कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्नका लागि कार्यविधि नबनेकाले कार्यान्वयन हुन सकेन । ठूला तथा मझौला उद्योग प्रोत्साहन कार्यक्रमका लागि तीन करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो ।

यो कार्यक्रम पनि कार्यविधिको अभावमा कार्यान्वयन हुन सकेन । सीप सिकेका तर आर्थिक अभावमा उद्यम गर्न नसकेका युवालाई उद्यम सुरु गर्ने लक्ष्यका साथ स्टार्ट अप उद्यमशीलता प्रवर्द्धन कार्यक्रमका लागि एक करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको भए पनि स्टार्ट अप कर्जा वितरणसम्बन्धी कार्यविधि नबन्नुका साथै रकम थोरै भएको कारण यो कार्यक्रम पनि कार्यान्वयनमा जान सकेन । पहाडी क्षेत्रमा काष्ठफल तथा फलफूल विकास आयोजना कार्यालयले कार्यान्वयन गर्ने गरी कृषक समूह, कृषि सहकारी तथा कृषि उद्यमीलाई अनुदान दिन ६ करोड ५० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो ।

यो कार्यक्रम पनि कार्यविधिको अभावमा कार्यान्वयन हुन सकेन । प्रदेश सरकारले वार्षिक कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने कार्यविधि लगायतका ऐन कानुन बनाउनेतर्फ ध्यान नदिई सत्ता टिकाउने खेलमा मात्रै लागेको कारण कार्यक्रम कार्यान्वयनको पूर्वतयारी गर्न सकेको छैन । सुदूरपश्चिममा प्रदेश सभाको दोस्रो कार्यकाल सुरु भएको दुई वर्ष नपुग्दै चौथो पटक मुख्यमन्त्रीसहित सरकार फेरिने अवस्था आएको छ । प्रदेश सरकारले सेवा प्रवाहमा ध्यान दिन नसकेको कारण चालु आर्थिक वर्षमा मात्रै नभई अघिल्ला आर्थिक वर्षमा पनि रणनीतिक महत्वका ठूला योजनाहरु कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन् ।

महालेखा परीक्षकले हालै सावजनिक गरेको सुदूरपश्चिम प्रदेशको छैठौं वार्षिक प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘बजेट कार्यान्वयन प्रदेश सरकारको २०७९र८० को बजेट वक्तव्यमा उल्लिखित मन्त्रालयले सम्पादन गर्ने कार्यमध्ये ‘हरित सहर सबैको रहर’ कार्यक्रमअन्तर्गत धनगढी अत्तरिया ६ लेन सडक सौन्दर्यकरण कार्य गर्ने, टिस्युकल्चर प्रयोगशालाको स्थापना गर्ने, परशुरामधाम क्षेत्रमा योग ध्यान सम्मेलन केन्द्र निर्माण गर्ने, चिसापानी राजकाडा पण्डौन खैराला हुँदै खानीडाडा ट्रेल निर्माणको डिपिआर निर्माण गर्ने, खप्तड, रामारोशन, बडिकेदार र वैद्यनाथ धाम क्षेत्रमा पर्यटन विकासलगायतका कार्यक्रम कार्यान्वयन भएको देखिएन । बजेटमा उल्लिखित कार्य कार्यान्वयन हुनुपर्दछ ।’

उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयको यी कार्यक्रम मात्रै नभई सो आर्थिक वर्षमा भूमि, व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको बजेट पनि कार्यान्वयन भएको छैन । ‘आत्मनिर्भर कृषिः प्रदेशको समृद्धि’ भन्ने नाराका साथ जग्गा चक्लाबन्दी र खेती चक्लाबन्दीलाई प्रोत्साहन गरी जग्गा बाँझो राख्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्न स्थानीय तहसँगको समन्वय र सहकार्यमा बाँझो जमिन बैंक स्थापना गर्ने, एक खेतमा तीन बाली उत्पादन वृद्धि गरौं यसपालि भन्ने नाराका साथ कृषकको जमिनमा वर्षेभरि सिँचाइ सुविधा विस्तार गरी उत्पादन वृद्धि गर्न १६ सय बोरिङ निर्माण गर्ने, कृषि आयमा वृद्धिः किसानको समृद्धि भन्ने नाराका साथ कृषि बाली वस्तुको न्यूनतम समर्थन मूल्य तोक्न आवश्यक व्यवस्था मिलाई बाली वस्तुको खरिद र भण्डारण गर्न निजी क्षेत्र र सहकारीलाई प्रोत्साहन गर्ने, माटो जोगाऔंः उत्पादन बढाऔं भन्ने नाराका साथ कृषियोग्य भूमिको माटो स्वस्थ बनाई माटो उर्वराशक्ति बढाई बाँझो र उपयोगमा नरहेका जग्गालाई उपयोगमा ल्याउन भू–उपयोग योजना तयार गर्ने, गोठदेखि ओठसम्म स्वच्छ दूध भन्ने नाराका साथ प्रदेश दुग्ध विकास बोर्ड गठन गरी समग्र प्रदेशको दुग्ध क्षेत्रको विकास योजना तयार गर्नेलगायतका कार्यक्रम कार्यान्वयनमा आएका छैनन् ।

प्रतिवेदनमा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको प्रदेशको समग्र विकासको लागि मेरुदण्डको रूपमा रहेको रणनीतिक महत्वका सार्वजनिक निजी साझेदारीको अवधारणा अनुरुप व्यापारिक तथा पर्यटकीय स्थानमा केवलकार निर्माण गर्ने, सेती, कर्णाली र महाकाली लगायतका ठूला नदीमा जल यातायात सञ्चालनको सम्भाव्यता अध्ययन सर्वेक्षण तथा विकासका लागि आवश्यक बजेट व्यवस्था गर्ने, सडक सम्पत्तिको नियमित मर्मत सम्भार तथा संरक्षणका लागि आवश्यक नीतिगत व्यवस्था गरी दिगो मर्मत सम्भार प्रणालीको संस्थागत विकास गर्नेलगायतका कार्य कार्यान्वयन नभएको उल्लेख छ ।

सामाजिक विकास मन्त्रालयअन्तर्गत स्वास्थ्यसँंग सम्बन्धित महत्वपूर्ण कार्यक्रम २०७९र०८० मा कार्यान्वयन नभएको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । आर्थिक मामिला, आन्तरिक मामिला तथा कानुन र मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको समेत बजेट कार्यान्वयन नभएको र प्रदेश नीति तथा योजना आयोगले पञ्चवर्षीय आवधिक योजना कार्यान्वयन नगरेको भन्दै महालेखाले रणनीतिक महत्वका कार्यक्रममा बजेट विनियोजन भइसकेपछि कानुनलगायतका आवश्यक तयारी गरेर कार्यान्वयन गर्न सुझाव दिएको छ ।