धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आगामी आव २०८२/८३ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेको छ । शुक्रबार बसेको प्रदेशसभाको बैठकमा प्रदेश प्रमुख नजिर मियाँले नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका हुन् ।
नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै प्रदेश प्रमुख मियाँले रोजगारी सिर्जना गरी बेरोजगारी न्युनीकरण गरि बढ्दो जनशक्ति पलायनलाई रोक्न तथा सामाजिक न्याय र समावेशीता प्रवद्र्धन गर्ने खालका कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिइने बताए ।
उनले आगामी आवमा गरिब, दलित,लोपोन्मुख तथा पछि पारिएको समुदायको बशोबास वा जनसंख्या लगायतका मापदण्डका आधारमा लक्षित वर्गमा मुख्यमन्त्री गरिबी निवारण तथा लघु उद्यम कार्यक्रम सञ्चालन गरिने बताए ।
गैर आवासीय नेपालीले यस प्रदेशमा लगानी गर्न चाहे विशेष सहुलियत प्रदान गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । त्यस्तै, आगामी आवमा सुदूरपश्चिम स्वरोजगार विकास कोषमार्फत गरिब र असहाय र सिमान्तकृत वर्गका स्वरोजगार र उद्यमी हुन चाहने व्यक्तिलाई सीपमुलक तालिम तथा सहलियत व्याजदरमा कर्जा प्रदान गर्ने कार्यलाई विस्तार गरिने प्रदेश प्रमुख मियाले बताए ।
फलफूलबाट जुस, खाद्यबस्तु तथा मदिरा उत्पादन, खोटो प्रशोधन र खाद्य प्रशोधन जस्ता उद्योगहरू सञ्चालनका लागि निजी क्षेत्रलाई उत्प्रेरित गरिने,प्रदेशमा उपलब्ध कच्चा पदार्थको अधिकतम उपयोग गर्ने खालका उद्योग स्थापना र सञ्चालनमा जोड दिइने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
प्रदेशका लघु, घरेलु तथा साना उद्योगहरूको उत्पादनलाई मेला महोत्सव, प्रदर्शनी र इ–कमर्श मार्फत बजारीकरणमा टेवा पुरयाइनेछ,कैलाली जिल्लाको डुडेझाडीमा प्रदेशस्तरको औद्योगिक क्षेत्र निर्माण गरिनेछ तथा ‘एक जिल्ला एक उद्योग’ स्थापनाका लागि पहल गरिनेछ जनाइएको छ ।
महिला, आदिवासी जनजाति, राउटे, राजी, दलित, अपाङ्ग, द्वन्द्वपीडित, सशस्त्र संघर्ष तथा जनआन्दोलनका घाइते, सहिद परिवार, एकल महिला लगायत आर्थिक एवं सामाजिक रूपले पीछडिएका समुदायको उत्थानका लागि ‘दशरथ चन्द सीपमूलक एवं क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रम’ लाई निरन्तरता दिइने,मुक्त कमैया, हलिया, कमलरी लक्षित सीपमूलक र क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रम सञ्चालन गरिने प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
त्यस्तै,कृषि क्षेत्रलाई प्रदेशको संरक्षित क्षेत्रका रूपमा घोषणा गरी वहुसंख्यक कृषकहरूले लाभ पाउने गरी व्यावसायिक कृषकलाई बैंक, वित्तीय संस्था र सहकारी संस्था मार्फत कृषि कर्जामा ब्याज अनुदान,प्रतिफलमा आधारित अनुदान,निर्वाहमुखी साना किसानहरूलाई अनुदान,कोल्ड स्टोर, कोल्ड च्याम्बर र साना कृषि उद्योगहरूलाई विद्युत महशुलमा अनुदान दिइनेछ जनाइएको छ ।
यस्ताे छ नीति तथा कार्यक्रम
