काठमाडौं । गत वर्ष सम्पन्न प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि भर्ना गरिएका निर्वाचन प्रहरीको बन्दोबस्ती सामग्री खरिद प्रकरण यतिबेला चर्चाको केन्द्रमा छ। निर्वाचन प्रहरीका लागि खरिद गरिएका पोसाक तथा अन्य सामग्रीमा अनियमितता भएको आरोपसहित अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी परेपछि नेपाल प्रहरीसँग सम्बन्धित विषयलाई लिएर विभिन्न सञ्चारमाध्यममा लगातार समाचार प्रकाशित भइरहेका छन्।

मिडिया रिपोर्टहरूमा नेपाल प्रहरीका केही उच्च अधिकारी, खरिद प्रक्रियामा संलग्न भनिएका व्यवसायी तथा उनीहरूसँग सम्बन्धित व्यक्तिहरूमाथि अनुसन्धान भइरहेको दाबी गरिएको छ। यद्यपि, यही प्रकरणमा अर्को सुरक्षा निकाय सशस्त्र प्रहरी बलको भूमिका भने लगभग चर्चाबाहिर रहेको देखिन्छ।

यही विषयले अहिले एउटा महत्वपूर्ण प्रश्न उठाएको छ- यदि निर्वाचन प्रहरीका लागि आवश्यक सामग्री खरिद गर्ने प्रक्रिया दुवै सुरक्षा निकायमा समान प्रकृतिको थियो भने सार्वजनिक बहस र अनुसन्धानको केन्द्रमा नेपाल प्रहरी मात्र किन देखिएको छ ?

प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि नेपाल प्रहरीले १ लाख ३३ हजार ९८० जना निर्वाचन प्रहरी भर्ना गरेको थियो। सशस्त्र प्रहरी बलले पनि १५ हजार ११० जना निर्वाचन प्रहरी भर्ना गरी परिचालन गरेको थियो। दुवै निकायले निर्वाचन अवधिमा आवश्यक बन्दोबस्ती सामग्री व्यवस्थापन गर्नुपर्ने जिम्मेवारी पाएका थिए।

सुरक्षा स्रोतहरूका अनुसार निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा सीमित समयमा ठूलो संख्यामा जनशक्ति व्यवस्थापन गर्नु चुनौतीपूर्ण थियो। निर्वाचन प्रहरीलाई पोसाक, बुट, लाठी, सुरक्षा सामग्रीलगायतका आवश्यक वस्तु उपलब्ध गराउनुपर्ने भएकाले खरिद तथा आपूर्ति प्रक्रियामा तीव्रता अपनाइएको थियो।

यही सन्दर्भमा कतिपय जानकारहरू प्रश्न गर्छन्- यदि निर्वाचन प्रहरीका लागि सामग्री व्यवस्थापन गर्ने संरचना र कार्यविधि समान थियो भने अहिलेको बहसमा एउटा निकाय मात्र किन केन्द्रमा छ ?

सुरक्षा प्रशासन बुझेका केही विश्लेषकहरूका अनुसार सार्वजनिक बहसमा आएको विषय र कानुनी अनुसन्धानको वास्तविक अवस्था फरक हुन सक्छ। अख्तियारले कुनै उजुरीमाथि प्रारम्भिक अध्ययन वा अनुसन्धान गरिरहेको भए त्यसको अर्थ स्वतः कसैको दोष प्रमाणित भएको मानिँदैन। अनुसन्धानको उद्देश्य नै तथ्य पत्ता लगाउनु हो।

कानुन क्षेत्रका जानकारहरू पनि अनुसन्धानलाई अन्तिम निष्कर्षका रूपमा नलिन आग्रह गर्छन्। उनीहरूका अनुसार कुनै पनि सार्वजनिक निकायसँग सम्बन्धित खरिद प्रक्रियामा प्रश्न उठेपछि सम्बन्धित कागजात माग्ने, बयान लिने, वित्तीय विवरण अध्ययन गर्ने जस्ता प्रक्रिया सामान्य अनुसन्धानको हिस्सा हुन्। दोष वा निर्दोषको निर्णय भने अन्ततः प्रमाण र कानुनी प्रक्रियाबाट मात्रै हुन्छ।

यता, केही सुरक्षा अधिकारीहरू भने सार्वजनिक बहसको दिशा नै असन्तुलित भएको तर्क गर्छन्। उनीहरूका अनुसार निर्वाचन प्रहरीका लागि सामग्री व्यवस्थापन गर्ने काम कुनै एक व्यक्तिको निर्णयमा मात्र आधारित हुँदैन। त्यसमा प्रशासनिक, प्राविधिक, वित्तीय तथा कार्यान्वयनका विभिन्न तह संलग्न हुन्छन्। निर्वाचनको समयसीमा छोटो हुँदा प्रक्रियालाई छिटो र व्यवस्थित बनाउन गरिएका निर्णयलाई पछि फरक कोणबाट व्याख्या गरिएको हुनसक्ने उनीहरूको तर्क छ।

यस प्रकरणलाई लिएर सुरक्षा निकायभित्रकै शक्ति संघर्ष, व्यक्तिगत असन्तुष्टि वा संस्थागत प्रतिस्पर्धाको प्रभाव रहेको हुनसक्ने चर्चा पनि विभिन्न वृत्तमा सुनिन्छ। तर, यस्ता दाबीहरू हालसम्म स्वतन्त्र रूपमा पुष्टि भएका छैनन्। त्यसैले ती विषय अनुसन्धान र तथ्यको आधारमा मात्र निष्कर्षमा पुग्न सक्ने देखिन्छ।

अर्कोतर्फ, सशस्त्र प्रहरी बलसँग सम्बन्धित खरिद प्रक्रिया र त्यसको कार्यान्वयनबारे सार्वजनिक रूपमा पर्याप्त चर्चा नभएको तथ्य पनि उल्लेखनीय छ। यदि दुवै निकायले समान प्रकृतिको जिम्मेवारी निर्वाह गरेका थिए भने पारदर्शिता र उत्तरदायित्वको दृष्टिकोणबाट दुवै पक्षबारे समान रूपमा प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हुने तर्क गरिन्छ।

अन्ततः यो विवादले एउटा महत्वपूर्ण प्रश्न छोडेको छ- के यो विषय वास्तवमै खरिद प्रक्रियाको अनियमिततासँग मात्र सम्बन्धित छ, वा यसको पछाडि संस्थागत तथा प्रशासनिक शक्ति संघर्षका आयाम पनि जोडिएका छन् ?

यसको उत्तर सार्वजनिक बहसले होइन, सम्बन्धित निकायको निष्पक्ष अनुसन्धान, प्रमाणको परीक्षण र कानुनी प्रक्रियाले दिनेछ। तर अहिलेका लागि भने एउटै प्रकृतिको जिम्मेवारी निर्वाह गरेका दुई सुरक्षा निकायमध्ये एउटा मात्रै बढी चर्चामा आउनु आफैंमा बहसको विषय बनेको छ।