धनगढी । केन्द्रमा भएको सत्ता सहकार्यको सहमतिअनुसार सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको नेतृत्व नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) ले गर्ने लगभग निश्चित देखिएको छ। तर सरकार गठनको औपचारिक प्रक्रिया अघि बढ्नुअघि नै पार्टीभित्र नेतृत्व, मन्त्री छनोट र शक्ति सन्तुलनलाई लिएर तीव्र आन्तरिक कसरत सुरु भएको छ। बाहिरबाट सरकार गठन सहज देखिए पनि भित्रभित्रै शक्ति संघर्ष चर्किँदै गएको संकेत देखिएको छ।
नेकपा संसदीय दलका नेता खगराज भट्ट भावी मुख्यमन्त्रीका सबैभन्दा बलिया दाबेदार मानिएका छन्। केन्द्रको सत्ता समीकरण र दलको नेतृत्वका आधारमा उनी नै मुख्यमन्त्री बन्ने सम्भावना बलियो छ। तर, पार्टीभित्र सबै पक्ष उनको नेतृत्वमा पूर्ण रूपमा सहमत भइसकेका छैनन्। मन्त्री पदको बाँडफाँट, प्रभावशाली मन्त्रालयको जिम्मेवारी र शक्ति सन्तुलन मिलाउने विषयमा विभिन्न समूह सक्रिय देखिएका छन्।
यो असन्तुष्टिको पृष्ठभूमि पनि पुरानै हो। तत्कालीन माओवादी केन्द्रका बेला भट्टलाई संसदीय दलको नेताबाट हटाइएको घटनाले पार्टीभित्रको विभाजनलाई उजागर गरेको थियो। त्यसबेला केन्द्रबाट पटक–पटक निर्देशन आउँदा पनि प्रदेशका बहुमत सांसदहरू भट्टलाई पुनः दलको नेता बनाउन तयार भएका थिएनन्। अन्ततः केन्द्रीय नेतृत्वको लगातार दबाबपछि मात्रै उनी संसदीय दलको नेतामा पुनर्स्थापित भएका थिए। त्यसैले अहिले सरकार गठनको चरणमा आइपुग्दा पुराना असन्तुष्टि फेरि सतहमा आएको विश्लेषण गरिएको छ।
यता पूर्व संसदीय दलका नेता मानबहादुर धामी ले भने दलको नेता नै स्वतः मुख्यमन्त्री बन्नुपर्ने व्यवस्था पार्टी विधानमा नरहेको तर्क अघि सारेका छन्। उनका अनुसार संसदीय दलको बैठकले औपचारिक रूपमा मुख्यमन्त्रीको उम्मेदवार चयन गर्नुपर्ने भएकाले अन्तिम निर्णय अझै बाँकी छ। धामीको यो अभिव्यक्तिलाई कतिपयले वैकल्पिक नेतृत्वको सम्भावना खुला राख्ने संकेतका रूपमा पनि हेरेका छन्।
राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार अहिलेको मुख्य चुनौती सरकार बनाउनेभन्दा पनि पार्टीभित्र शक्ति सन्तुलन कायम गर्नु हो। मन्त्री पद सीमित हुँदा आकांक्षी धेरै हुनु, पूर्व माओवादी र पूर्व एमाले पृष्ठभूमिबाट आएका नेताहरूबीच प्रभाव कायम राख्ने प्रतिस्पर्धा हुनु तथा क्षेत्रीय र गुटगत सन्तुलन मिलाउनुपर्ने बाध्यताले नेतृत्वलाई सहज निर्णय गर्न कठिन बनाएको देखिन्छ।
यदि नेतृत्व चयन र मन्त्री पदको व्यवस्थापनमा असन्तुष्टि बढ्यो भने सरकार गठनपछि पनि त्यसको प्रभाव मन्त्रिपरिषद्को कार्यसम्पादन र सरकारको स्थायित्वमा पर्न सक्ने आकलन गरिएको छ। अर्कोतर्फ, केन्द्रको स्पष्ट निर्देशन र सत्ता सहकार्यको बाध्यताका कारण अन्ततः पार्टीले सहमतिमै नेतृत्व टुंग्याउने सम्भावना पनि उत्तिकै बलियो देखिन्छ।
सुदूरपश्चिममा नेकपाको नेतृत्वमा नयाँ सरकार बन्ने अवस्था लगभग निश्चित भए पनि वास्तविक चुनौती सरकार गठनभन्दा अघि पार्टीभित्रको शक्ति सन्तुलन कायम गर्नु बनेको छ। मुख्यमन्त्रीको अन्तिम टुंगो र मन्त्रीहरूको सूची सार्वजनिक भएपछि मात्रै पार्टीभित्रको विवाद समाधानतर्फ गएको वा थप गहिरिएको भन्ने स्पष्ट हुने देखिन्छ।