धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले बजेट ल्याउने तयारीमा थालेको छ । मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाह नेतृत्वको अघिल्लो सरकारले ल्याएको बजेट प्रदेश सभाबाट पारित हुन नसकेपछि सुदूरपश्चिम गत १ साउनदेखि बजेट शून्यताको अवस्थामा छ । बजेट र यससँग सम्बन्धित ऐनहरु नहुँदा सरकारको भुक्तानी रोकिएको छ । जसले गर्दा कर्मचारीले गत महिनाको तलबसमेत पाएका छैनन् ।
सामयिक राजस्व संकलन सम्बन्धी ऐनका आधारमा राजस्व संकलनको काम भने भइरहेको छ । नयाँ सरकार गठन भएसँगै नयाँ बजेटको तयारी थालिएको आर्थिक मामिला मन्त्रालयले जनाएको छ । आर्थिम मामिला मन्त्री चक्र मल्लले मन्त्रालयले बजेटको तयारी थालिएको बताएका छन् ।
उनले बजेट शून्यताको अवस्था छिटो अन्त्य गर्न सरकारले सकेसम्म छिटो बजेट ल्याउन लागेको बताए । मन्त्री मल्लका अनुसार पारित हुन नसकेको बजेटमा ऐननियमले परिमार्जित गर्न नमिल्ने शीर्षकबाहेक परिमार्जन गरेर सरकारले नयाँ ढंगले बजेट ल्याउने छ ।
‘पुरानो बजेटका पालिकालगायत ऐननियमनुसार राख्नुपर्ने केही अन्तरसम्बन्धित विषयमा बाहेक नयाँ ढंगले जाने कुरा छ । मन्त्रालयले बजेटको आन्तरिक तयारी अगाडि बढाएको छ’ उनले भने, ‘बजेटका सन्दर्भमा मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय भएपछि थप कुराहरु अगाडि बढ्छ ।’
प्रदेश सरकारले १ असारमा प्रदेश सभामा बजेट पेश गर्नुपर्ने र उक्त बजेट असार मसान्तभित्र प्रदेश सभाबाट पारित भइसक्नु पर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । तर सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेट यसपालि प्रदेश सभाबाट पारित हुन सकेन ।
आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ को बजेट पनि प्रदेश सभाबाट पारित हुन नसकेपछि करिब दुई महिना प्रदेश बजेट शून्यतामा रहेको थियो । करिब तीन सातासम्म खर्च र राजस्व संकलनसमेत ठप्प भएको थियो । नयाँ गठन भएको सरकारले सामयिक राजस्व संकलन सम्बन्धी ऐन ल्याएर राजस्व संकलन सुचारु गरेको थियो । त्यसबेला नयाँ गठन भएको सरकारले ल्याएको बजेट ६ असोजमा प्रदेश सभाबाट पारित भएको थियो ।
असार मसान्तभित्र बजेट पारित नभए के हुने भन्ने विषयमा संविधानमा स्पष्ट व्यवस्था नरहेको अधिकारीहरुले बताएका छन् । ‘यसबारे संविधानले कल्पना गरेको छैन । बजेट पारित नभएकाले नयाँ ढंगले ल्याउने वा सदनमा पेश भएकै बजेट पारित गर्ने भन्ने राजनीतिक सहमतिको विषय हो’ आर्थिक मामिला मन्त्रालयका प्रवक्ता उपसचिव सत्यराज जोशीले भने ।
यसअघि बजेट शून्यता हुँदा सरकारले असारमा प्रदेश सभामा प्रस्तुत भएकै अंक आकारमा नयाँ कार्यक्रमहरु समावेश गरेर बजेट सार्वजनिक गरेको थियो । बजेट विवादकै कारण काँग्रेस र एमालेको सत्ता गठबन्धन टुटेर नयाँ गठबन्धन बनेपछि नयाँ ढंगले बजेट ल्याउने तयारी छ ।
मुख्यमन्त्री खगराज भट्टले प्रदेशलाई छिटोभन्दा छिटो बजेट शून्यताबाट मुक्त गर्नु सरकारको प्राथमिकता रहेको बताएका छन् । गत बुधबार प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत लिएपछि पत्रकारसँग उनले भनेका थिए, ‘सरकारलाई पूर्णता दिने, बजेटलाई छिटोभन्दा ल्याउने र प्रदेशलाई अहिलेको बजेट शून्यताको अवस्थाबाट मुक्त गर्नुपर्ने छ । जनजन र मनमन छुने बजेट ल्याउँछौँ ।’ सरकारमा नेकपाबाट मन्त्रीहरु नियुक्त हुन बाँकी छ । शाह नेतृत्वको सरकार ढलेसँगै भट्ट गत साउन २९ गते सुदूरपश्चिमको मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए ।
तत्कालीन आर्थिक मामिला मन्त्री बिक्रमसिंह धामीले गत १ असारमा ३७ अर्ब ७० करोडको बजेट प्रदेश सभामा प्रस्तुत गरेका थिए । सरकार आफैले बनाएको बजेट विनियोजन सम्बन्धी मापदण्डको पालना बजेट निर्माणका क्रममा नगरेको, मुख्यमन्त्री र केही मन्त्रीका क्षेत्रमा केन्द्रीत रहेको भन्दै एमालेले असहमति जनाएपछि बजेट फेलमात्र भएन गठबन्धननै टुटेको थियो ।