धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले मन्त्रालयअन्तर्गत लामो समयदेखि अलपत्र अवस्थामा रहेका समस्याग्रस्त बहुवर्षीय योजनाको ठेक्का तोड्ने प्रकृया अगाडि बढाएको छ । त्यसका लागि मन्त्रालयले बहुवर्षीय ठेक्काको अवस्था अध्ययन गरेर सुझावसहितकोे प्रतिवेदन पेश गर्न समिति गठन गरेको छ ।
समितिले एक महिनाभित्र दिने सुझावसहितको प्रतिवेदनका आधारमा समस्याग्रस्त योजनाको ठेक्का तोड्ने प्रकृया मातहतका सम्बन्धित निकायबाट अगाडि बढाइने मन्त्रालयका सचिव सचिव विष्णु भण्डारीले बताएका छन् । वर्षौँदेखि काम अलपत्र रहेका र ५० प्रतिशतभन्दा कम भौतिक प्रगति भएका योजनाको ठेक्का तोड्न लागिएको उनले जानकारी दिए ।
सचिव भण्डारीका अनुसार मन्त्रालय मातहत हाल रहेका एक सय ८२ वटा बहुवर्षीय योजनामध्ये ३० वटा समस्याग्रस्त भनेर प्रारम्भीकरुपमा पहिचान गरिएको छ । तीमध्ये अधिकांश सडक, पुल निर्माणका योजना हुन् । काम भइरहेकामा पनि धेरैजसो बहुवर्षीय योजनाको प्रगति अपेक्षित नरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ मा ठेक्का लागेर दुई÷तीन वर्ष निर्माण अवधि रहेका योजनाको काम अझै अधुरै छ ।
नवनियुक्त भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री ओमबिक्रम भाट ‘सरल’ले मन्त्रालय मातहतका बहुवर्षीय ठेक्काको अवस्था अध्ययन गर्न समिति गठन गर्ने निर्णयमा हस्ताक्षर गरेर सोमबार पदभार ग्रहण गरेका छन् ।
मन्त्रालयको प्रादेशिक सडक तथा यातायात व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर रामचन्द्र खत्री संयोजक र मन्त्रालयको सम्बन्धी महाशाखा प्रमुखहरुलाई समितिको सदस्य छन् ।
म्याद थप हुँदा पनि निर्माण व्यवसायीले काम नगरेका, लागत अनुमान वास्तविक नभएका, ‘भेरिएसन’ गर्नुपर्ने र बजेटको व्यवस्थापन गर्न नसकिएका कारण ५० प्रतिशतभन्दा कम भौतिक प्रगति भएका ३० वटा बहुवर्षीय योजना रुग्ण अवस्थामा रहेका भनेर प्रारम्भीकरुपमा पहिचान गरिएको सचिव भण्डारीले जानकारी दिए । समितिले गर्ने अध्ययनबाट ठेक्का तोड्नुपर्ने थप आयोजना एकीन हुने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
प्रदेश सरकारले प्रदेशका नौवटै जिल्लाका एक÷एकवटा गरी नौवटा सडकलाई प्रदेश गौरवका योजनामा राखेर आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ बाट विभिन्न खण्डमा निर्माणको थालनी गरेको थियो । हालसम्म प्रदेश गौरवका कुनै पनि सडकले पूर्णता पाएको छैन । कतिपय खण्डको काम पटकपटक म्याद थप गर्दा पनि अधुरै छ ।
सुदूरपश्चिममा प्रदेश सभाको करिब साढे तीन वर्षको अवधिमा पाँचौँ सरकार गठन भएको छ । सरकार फेरबदलपिच्छे पहुँचका आधारमा नयाँनयाँ योजनाहरु थपिदै आएका छन । सञ्चालनमा रहेका योजनामा पर्याप्त बजेट विनियोजन गरेर समयमा सम्पन्न गर्नेतर्फ सरकारले ध्यान दिन सकेको छैन । बरु स्रोतले धान्नै नसक्ने गरी शक्ति र पहुँचका आधारमा बहुवर्षीय योजना संख्या वर्षेनि थप्दै जाने प्रवृति छ । जसले गर्दा योजनाको संख्या धेरै भइ कतिपय योजनामा आवश्यकको तुलनामा निकै न्यून बजेट विनियोजन हुने गरेको छ ।
बजेट अभावले पनि कतिपय योजना कार्यान्वयनमा समस्या भइरहेको प्राविधिकहरु बताउँछन् । गत आर्थिक वर्षमा मात्र सरकारले भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयअन्तर्गत ७१ वटा बहुवर्षीय योजना थप गरेको थियो ।
संघीय सरकारले हालै सार्वजनिक खरिद नियमावली संशोधन गरेर निर्माण कम्पनीले काम गर्न चाहे ५० प्रतिशत भौतिक प्रगति भएका रुग्ण आयोजनाको म्याद थप गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ । रुग्ण आयोजनाको व्यवस्थापन गर्न गरिएको यो व्यवस्थाअनुसार मन्त्रालय मातहतका कतिपय बहुवर्षीय योजनाको म्याद थप हुने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
मन्त्री भाटले वर्षौँदेखि काम नभएका बहुवर्षीय योजनाबारे मन्त्रालयले आवश्यक निर्णय छिट्टै लिने बताए । ठेक्काहरु वर्षौँदेखि अलपत्र रहदा जनतालाई सास्ती भोगिरहनु परेको उल्लेख गर्दै उनले म्याद थप गर्न मिल्ने योजनामा सम्बन्धित निर्माण व्यवसायीलाई काममा लगाउने र काम नगर्नेका ठेक्का रद्द गरिने बताए ।
निर्माणका नाममा वर्षौँदेखि काम अल्झाएर राख्ने प्रवृति अब अन्त्य गरिने मन्त्री भाटले दावी गरे । ‘ठेकेदारले वर्षौँसम्म काम नगर्ने, जनताले सास्ती पाइराख्ने र सरकार पनि निरीह बनिरहेको अवस्था अहिलेसम्म छ’ उनले भने, ‘एक महिनासम्म समितिले अध्ययन गर्छ, त्यसपछि काम नगर्नेहरुको ठेक्का तोडेर कारबाही प्रकृया अगाडि बढाउँछौँ ।’
मन्त्री भाटले नयाँ बजेट निर्माण प्रकृया तत्काल सुरु गरिने जानकारी दिँदै शक्ति र पहुँचका आधारमा नभइ भूगोल र आवश्यकताका आधारमा बजेट विनियोजन गर्ने प्रतिवद्धता जनाए ।