कञ्चनपुर– कञ्चनपुरको बेलडाँडी गाउँपालिकाले पहिलो चौमासिक सार्वजनिक सुनुवाई गरेको छ । गाउँपालिकाले मंगलबार एक कार्यक्रमको आयोजना गर्दै चार महिनामा गरेका काम कारबाहीको प्रगति विवरण सार्वजनिक गरेको हो ।

गाउँपालिकाको अध्यक्ष हरिषचन्द्र रानाको अध्यक्षतामा भएको सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रममा गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पदमराज जोशीले चार महिनामा भए गरेका कार्यहरुको प्रगति विवरण सार्वजनिक गरे । कार्यक्रममा सहभागी स्थानीयले गाउँपालिकाले आफूले गरेका कार्यहरु सार्वजनिक गर्ने परम्परा सुरुवात गरेकोमा प्रसंशा गरेका थिए ।

कार्यक्रममा सहभागीहरुले गाउँपालिकाले प्रवाह गर्दै आएको कार्यहरुबारे जिज्ञासा तथा सुझाव राखेका थिए । स्थानीयका जिज्ञासा तथा सुझावलाई सम्बोधन गर्दै गाउँपालिकाका अध्यक्ष रानाले जनताको अपेक्षाअनुसार आफूले काम गरिरहेको बताए । स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषिलगायतलाई प्राथमिकता दिएर काम गरिहेको बताउँदै अध्यक्ष रानाले भने, ‘जनताको अपेक्षा र आफूले गरेका प्रतिबद्धता अनुसार काम गर्छु ।’

अहिले अतिक्रमित सार्वजनिक जग्गा खाली गराइरहेका अध्यक्ष रानाले वर्षौदेखि अतिक्रमित क्षेत्र हटाएर १५ शैय्याको अस्पताल निर्माणका लागि काम थालनी गरिएको बताए । अतिक्रमित क्षेत्रमा बसेका परिवारलाई अन्यत्र व्यवस्थापन गरेर भएपनि अस्पताल निर्माणका लागि गाउँपालिकाले कार्य थालनी गरेको जानकारी दिए ।

साथै उनले कृषि उत्पादनका लागि कोल्डस्टोर निर्माण, बिचमा रोकिएको हुलाकी सडक निर्माणका लागि पहल, लागुऔषध रोकथामलगायतका लागि आफू सक्रिय भएर लागिरहेको बताए ।

सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रममा सबै वडाका वडाध्यक्षहरूले आ–आफ्नो वडाका गतिविधिहरू र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पदमराज जोशीले गाउँ कार्यपालिका तथा विषयगत शाखाका गतिविधिका बारेमा जानकारी गराएका थिए। सरोकारवालाहरूले शिक्षा, स्वास्थ्य, सडक, खानेपानी, सिँचाइ, खेलकुद, यातायात, विद्युत् लगायत विकासका पूर्वाधारहरू, पर्यटकीय क्षेत्रको प्रवर्द्धन, संरक्षण र विकास, छाडा पशु चौपायाको व्यवस्थापन, कृषि उत्पादन र बजारीकरण, पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजनाको कार्यान्वयन, शान्ति र सुशासन लगायतका विषयमा प्रश्न तथा सुझाव राखेका थिए ।

स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरू र कर्मचारीहरूले सरोकारवालाहरूले राखेका प्रश्नको जवाफ दिएका थिए । उनीहरूले विकास निर्माण तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा समेत प्रभावकारी कार्यहरू गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।
।

नागरिकलाई सार्वजनिक निकायले गरेका गतिविधिहरूको बारेमा सूचना माग्ने, पाउने र अवलोकन गर्ने अधिकार सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन २०६४ र नियमावली २०६५ ले गरेको छ । हरेक सार्वजनिक निकायले आफूले सञ्चालन गरेका हरेक गतिविधिहरूको बारेमा नागरिकहरूलाई सुसूचित गराउन सार्वजनिक सुनुवाइ गर्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था समेत गरेको छ ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ मा पनि सार्वजनिक सुनुवाइ तथा सार्वजनिक परीक्षण गर्ने व्यवस्था रहेको छ भने नेपाल सरकारले स्थानीय निकाय सार्वजनिक सुनुवाइ सम्बन्धी कार्यविधि–२०६७ तयार गरी कार्यान्वयन गरिरहेको छ ।