काठमाडौं– प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार गठनका लागि समर्थन गरेको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले सरकारमा ससर्त सहभागी हुने निर्णय गरेको छ । बुधबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा दिउँसो ६ घन्टा बसेको बैठकमा दुई धार देखिएपछि पार्टीले ससर्त जानुपर्ने मध्यमार्गी निर्णय लिएको हो ।
केन्द्रीय कार्यसम्पादन समिति बैठकमा सरकारमा जाने र नजाने विषयमा मत विभाजित भएको थियो । बैठकमा सहभागी एक नेताका अनुसार दुईथरी मत राखेका नेताहरूबीच बैठकमा चर्काचर्की नै भएको थियो । त्यसपछि विकल्पका रूपमा राखेपछि राप्रपाले सरकारमा ससर्त जानुपर्ने मध्यमार्गी निर्णय गरेको हो ।
निर्णयअनुसार सरकारले तय गर्ने न्यूनतम साझा कार्यक्रममा माग पूरा हुने अवस्थामा राप्रपा सरकारमा सहभागी हुन्छ । सरकारमा सहभागी हुँदा पार्टी अध्यक्ष राजेन्द्रकै नेतृत्वमा जाने सम्भावना छ ।
पार्टी प्रवक्ता मोहन श्रेष्ठका अनुसार पृथ्वीजयन्तीमा सार्वजनिक बिदा दिएर राष्ट्रिय पर्वका रूपमा मनाउनुपर्ने, नीतिगत भ्रष्टाचार रोक्न मन्त्रिपरिषद्ले गर्ने विवादित निर्णयहरू अख्तियारबाट छानबिनको दायरामा ल्याउनुपर्ने, नेपालमै कृषि मल काराखाना खोल्नुपर्ने, जनसुकै अस्पतालमा स्वास्थ्य बिमाको सुविधा हुनुपर्नेलगायत राप्रपाका सर्त छन् ।
सर्त पूरा भए संघीय र प्रदेश दुवै सरकारमा सहभागी हुने, केन्द्रमा कम्तीमा तीनदेखि चार मन्त्रालय लिने, बागमती प्रदेशमा निर्णायक अवस्थामा रहेकाले मुख्यमन्त्रीकै दाबी गर्ने विषयमा पनि बैठकमा छलफल भएको थियो । संसद्मा राप्रपाका सात प्रत्यक्ष र सात समानुपातिक गरेर १४ सांसद छन् ।
केन्द्रीय कार्यसम्पादन समिति बैठकमा अध्यक्ष लिङ्देन, वरिष्ठ उपाध्यक्ष रवीन्द्र मिश्र, प्रवक्ता मोहन श्रेष्ठ, सांसद ज्ञानेन्द्र शाहीलगायतका नेताहरू कुनै पनि हालतमा सरकारमा जान नहुने पक्षमा थिए । तर, वरिष्ठ उपाध्यक्ष बुद्धिमान तामाङ, सांसदहरू दीपक बोहरा, धवलशमशेर राणा, विक्रम पाण्डेलगायत सांसदसहित बहुमत सदस्यले सरकारमा सहभागी हुनुपर्ने मत राखेका थिए ।
अध्यक्ष लिङ्देनले राजनीतिक स्थिरताका लागि सरकारलाई समर्थन गरेको भए तापनि सरकारमा जाँदा पार्टीप्रति गलत सन्देश जाने भन्दै नजाने अडान राखेका थिए ।
वरिष्ठ उपाध्यक्ष रवीन्द्र मिश्रको सरकारलाई दिएको समर्थनको निरन्तरताका लागि पनि २७ पुसलाई राष्ट्रिय एकता दिवस घोषणा गरिनुपर्ने, संविधानसभाले जनतासँग धर्मनिरपेक्षताबारे औपचारिक रूपमा संकलन गरेको ‘जनमत’ सार्वजनिक गरिनुपर्ने र उच्चस्तरीय नागरिक आयोग गठन गरेर ०४६ सालपछिका सबै उच्चपदस्थको सम्पत्ति छानबिन गरी दोषीलाई कारबाही गरिनुपर्ने माग राख्नुपर्ने मत थियो ।
