धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले सम्पादित कार्यक्रम तथा गतिविधिको स्थिति पत्र सार्वजनिक गरेको छ ।
मंगलबार धनगढीमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री ओमविक्रम भाट ‘सरल’ले आव २०७४/७५ देखि २०८२/८३ सम्म सम्पादित कार्यक्रम तथा स्थिति पत्र सार्वजनिक गरेका हुन् ।
मन्त्री भाटले आव २०७४/७५ देखि २०८२/८३ सम्म मन्त्रालयको कुल विनियोजित बजेट रु ८८ अर्ब ७३ करोड ४० लाख ८३ हजारमध्ये रु ६४ अर्ब ७९ करोड ४३ लाख ८१ हजार खर्च भएको जानकारी दिए ।
त्यस्तै,सो अवधिमा प्रदेशभरी एक हजार १६ किलोमिटर कालोपत्र सडक,एक हजार ५८४ किलोमिटर ग्राभेल र दुई हजार ४५ किलोमिटर कच्ची सडक निर्माण भएको उनले जानकारी ।
त्यस्तै,प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा ६९ वटा सडक मोटरेबल पुल र ४१ झोलुङ्गे पुल निर्माण गरिएको स्थिति पत्रमा उल्लेख छ ।
सतह सिँचाइबाट लाभान्वित क्षेत्रफल ३३ हजार २४६ हेक्टर,भूमिगत सिँचाइबाट लाभान्वित क्षेत्रफल ४ हजार ९६५ हेक्टर,नयाँ प्रविधिमा आधारित सिँचाइ विस्तार २ हजार ७२९ हेक्टर,मर्मत सम्भारबाट पुनःस्थापित सिँचाइ सुविधा ४१ हजार ६९६ हेक्टर,२ हजार ७५६ किलोमिटर कुलो र ४०१ वटा डिप ट्युबवेल निर्माण गरिएको स्थिति पत्रमा उल्लेख छ ।
सो अवधिमा ३ हजार १२८ वटा इन्टेक र ३ हजार २३२ वटा पानी पोखरीहरूको निर्माण सम्पन्न भएका छन् । खानेपानी वितरणका लागि १२ हजार ४९२ किलोमिटर पाइपलाइन जडान गरी जम्मा १ हजार ४४८ वटा खानेपानी योजनाहरू सम्पन्न गरिएका तथा ती योजनाहरूबाट कुल ५ लाख ७१ ह्जार ८५ जनसंख्या प्रत्यक्ष लाभान्वित भएका जनाइएको छ ।
जनता आवास कार्यक्रमअन्तरगत गरिब तथा विपन्न वर्गका लागि ५ हजार ३४६ वटा निजी आवास निर्माण भएका छन ।
आयोजनाहरू समयमै र निर्धारित गुणस्तरमा सम्पन्न गर्न ‘आयोजना जीवन चक्र’ को अवधारणा अनिवार्य रूपमा लागू गर्ने,प्रदेश लोकमार्ग, प्रदेश सहायक मार्ग र अन्य विशेष उद्देश्यका सडकहरुलाई प्राथमिकतामा राखेर अगाडि बढाउने भावी रणनीति रहेको मन्त्री भाटले बताए ।
उनले नदी नियन्त्रण कार्यलाई केवल तटबन्ध निर्माणमा मात्र सीमित नराखी ‘जग्गा उकास र व्यावसायिक कृषि’ सँग जोडेर एकीकृत रूपमा अगाडि बढाउने,अधुरा आयोजनाहरुलाई प्राथमिकता राखिने तथा कम्तिमा ५० प्रतिशत भौतिक प्रगति भएका खानेपानी आयोजनाहरु पूर्ण रुपमा सम्पन्न हुने गरी बजेट व्यवस्थापन गरिने बताए ।
प्रदेश सरकारबाट हुने सेवा प्रवाहलाई सहज र प्रभावकारी बनाउन प्रदेश प्रशासनिक भवन निर्माण प्रयोजनार्थ गुरुयोजना तयार गर्नेलगायतका मन्त्रालयका भावी रणनीति रहेको उनले बताए ।
