काठमाडौँ- अब होटल तथा रेस्टुरेन्टमा खानपिन गरेर बिल तिर्दा उपभोक्ताले मेनुमा अंकित मूल्यबाहेकको सेवा शुल्क तिर्नु नपर्ने भएको छ। सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले यस्तो असुलीलाई गैरकानूनी भन्दै सेवा शुल्क लिन पाउने व्यवस्था नै खारेज गरिदिएपछि उपभोक्तालाई राहत मिल्ने भएको छ। होटल रेस्टुरेन्टले मेनुमा लेखिएको बाहेक उपभोक्ताबाट १० प्रतिशत रकम लिँदै आएका छन्।
श्रम ऐन, २०७४ र नियमावली, २०७५ ले होटल, रेस्टुरेन्टमा खान आउने उपभोक्ताबाट मेनुको मूल्यबाहेक सेवा शुल्क लिन पाउने व्यवस्था गरेको थियो। यो व्यवस्था संविधानले ग्यारेन्टी गरेको उपभोक्ताको हक संरक्षण विपरीत रहेको भन्दै २०७५ मै राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चले रिट दायर गरेको थियो। चार वर्षपछि फैसला गर्दै यस्तो शुल्कले व्यावसायीले बेहोर्नुपर्ने नोक्सानीको दायित्व उपभोक्तालाई थोपरेको भन्दै सर्वोच्चले कानून नै खारेज गरेको हो।
होटल रेस्टुरेन्टले १० प्रतिशत सेवा शुल्क लिँदा उपभोक्ताको हक हनन भएको सर्वोच्चको व्याख्या छ। व्यावसायीले बजारमा बेच्न राखेको वस्तु तथा सेवाको अंकित मूल्यमा नै श्रमिकको ज्याला लगायतका सम्भावित सबै खाले खर्च जोडिने हुनाले थप सेवा शुल्क लिँदा उपभोक्ता मारमा पर्ने सर्वोच्चको संक्षिप्त आदेशमा उल्लेख छ। संविधानको धारा ४४ मा प्रत्येक उपभोक्तालाई गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवाको हक हुने व्यवस्था छ।
सर्वोच्चले संविधानमा लेखिएको उपभोक्ताले पाउनुपर्ने गुणस्तरीय वस्तु र सेवाको अर्थ समेत खुलाई दिएको छ। ‘गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवाको अवधारणा अन्तर्गत उपभोक्ताले प्राप्त गर्ने वस्तु गुणस्तरका दृष्टिले उपयुक्त र प्रदान गरिने सेवामा गुणस्तर तथा लागत मूल्य वास्तविक र मनासिव पनि हुनुपर्छ,’ सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ।
श्रम ऐनको दफा ८७ को उपदफा ३ मा होटल लगायतका रोजगारदाताले सामूहिक सम्झौताअनुसार, लिइएको सेवा शुल्क रकम तोकिए बमोजिम वितरण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो। नियमावलीको नियम ८२ मा सेवा शुल्क रकम वितरण गर्ने विधि उल्लेख गरिएको छ। जसअनुसार, ट्रेड युनियन र व्यावसायीबीच सम्झौता भएमा सोही अनुसार वितरण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।
यस्तो सम्झौता नभएमा संकलित १० प्रतिशत सेवा शुल्कमध्ये ७१ प्रतिशत श्रमिकबीच दामासाहीले बाँड्नुपर्नेछ भने २४ प्रतिशत व्यावसायीले लिकेज व्यवस्थापनका नाममा भाग पाउँछन्। बाँकी ५ प्रतिशत ट्रेड युनियन र रोजगारदाता व्यावसायीको संगठनले आधाआधा बाँड्ने व्यवस्था छ।
