काठमाडौं- काठमाडौंको नयाँ बानेश्वरस्थित संघीय संसद भवनअघि आत्मदाह प्रकरणपछि गठित छानविन समितिले प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ । समितिले आचार्यलाई आत्महत्याको बाटो रोज्नुपर्ने गरी कसैले पनि धोका नदिएको निष्कर्ष निकालेको छ ।

आचार्यले आत्मदाह गर्नुअघि सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक गरेको एक नोटमा भाटभटेनी सुपरमार्केट, गोल्छा ग्रुप, सान इन्टरनेसनल कलेजलगायत व्यवसायीहरूले आफूलाई धोका दिएको र यही कारण आफू आत्महत्या गर्ने मनस्थितिमा पुगेको आरोप लगाएका थिए ।

चौतर्फी आचार्यको समर्थन र उनले नाम जोडेका व्यक्तिबारे आलोचना भएपछि मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गरेर सरकारले छानबिन समिति गठन गरेको थियो । यसबारे छानबिन गरेर प्रतिवेदन दिने कार्यादेश पाएको समितिले आचार्यले दाबी गरेजस्तो धोका भएको प्रमाण नभेटिएको निचोड निकालेको हो ।

‘निज (प्रेमप्रसाद आचार्य) ले आफूलाई धोकाधडी भएको भनी उल्लेख गरेको विषयमा छानबिन समितिले आफ्नो कार्यशर्तभित्र रहेर अध्ययन गर्दा उपलब्ध आधार प्रमाणबाट त्यस्तो धोकाधडीको स्पष्ट प्रमाण फेला पर्न सकेन,’ प्राप्त प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

आचार्यले निजी क्षेत्रमा ठूलाले साना व्यापारीलाई ज्यादति गर्ने गरेको आरोप पनि लगाएका थिए । समितिले आचार्यको यो आरोपमा भने सत्यता रहेको औंल्याएको छ ।

समितिले आचार्य आत्मदाह प्रकरणमा सुरक्षा निकायमाथि पनि प्रश्न उठाएको छ । यस्ता घटना हुन नदिन संसद् भवन आसपास कुनै पनि किसिमका शंकास्पद गतिविधिहरू हुन नदिन सचेत हुनुपर्नेमा नदेखिएको समितिको भनाइ छ ।

समितिले यी क्षेत्रमा सूक्ष्म निगरानी गर्ने संयन्त्रको परिचालन गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ । विशिष्ट व्यक्तिको आवागमनमा थप सुरक्षा सर्तकता अपाउन र उच्च क्षमताका गुणस्तरीय सिसी क्यामेरालगायत आधुनिक प्रविधिको जडान गर्न पनि समितिले सुझाएको छ ।

त्यस्तै, समाजिक सञ्जालमा हुने गतिविधिको सुरक्षा निकाय आफैंले चनाखो भएर निगरानी गर्न र त्यस्ता कुनै घटना हुने सम्भावना देखिएको खण्डमा जानकारी गराउने संयन्त्रको विकास गर्न पनि सुझाइएको छ ।

इलामका ३७ वर्षीय आचार्यले गत माघ १० गते दिउँसो ३ बजे शरीरमा पेट्रोल छर्किएर आफ्नो शरीरमा आगो लगाएका थिए । शरीरका अधिकांश भाग जलेको अवस्थामा उद्धार गरी कीर्तिपुरस्थित बर्न अस्पताल लगिएकोमा भोलिपल्ट उनको मृत्यु भएको थियो ।

घटनापछि गत १२ माघमा गृह मन्त्रालयका सहसचिव नारायणप्रसाद रिसालको संयोजकत्वमा ६ सदस्यीय छानबिन समति गठन भएको थियो । जसमा अर्थमन्त्रालयका उपसचिव, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका उपसचिव, श्रम रोजगार तथा समाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका उपसचिव, नेपाल प्रहरीबाट प्रहरी उपरीक्षक र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका उप–अनुसन्धान निर्देशक सदस्य थिए ।