धनगढी – सोसाइटी अफ कन्सल्टिङ आर्किटेक्चरल एन्ड इन्जिनियरिङ फार्म (स्केफ) नेपालले आयोजन गरेको पुल डिजाइन र निर्माण सम्बन्धी पाँच दिने तालिम धनगढीमा सम्पन्न भएको छ ।
तालिमको आइतबार सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले एक कार्यक्रमकाबिच समापन गरे । तालिम समापन गर्दै शाहले देश विकासको मुख्य मेरुदण्डका रूपमा रहेको प्राविधिक जनशक्ति दक्ष भए मात्रै समृद्धिको लक्ष्य हासिल हुन सक्ने भन्दै इन्जिनियरका लागि आयोजित तालिम अत्यन्त सान्दर्भिक रहेको बताए । ‘विकास निर्माणमा हरेक गतिविधिसँग समाजका सबै पक्ष जोडिएका हुन्छन्,’ मुख्यमन्त्री शाहले भने, ‘त्यसैले इन्जिनियरले गरेका हरेक काम प्रशंसा गर्न लायक बनेको खण्डमा त्यसको सकारात्मक सन्देश सबै क्षेत्रमा जान्छ । मुलुकको विकास, उन्नतिमा इन्जिनियरको ठुलो योगदान रहेको उनले बताए ।
तीन प्रदेशका इन्जिनियरका लागि स्केफ नेपाल द्वारा आयोजित ५ दिने तालिम समापन कार्यक्रममा सुदूरपश्चिमको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका सचिव प्रेम दत्त भट्टले झोलुङ्गे पुल तथा मोटरेबल पुल सम्बन्धी तालिम आगामी दिनमा प्रदेशमा पनि आयोजना गरिने बताए । तालिममा सहभागी कर्णाली, सुदूरपश्चिम र लुम्बिनी प्रदेशका इन्जिनियरहरूले उपलब्धिपूर्ण सिकाइ भएको बताउँदै आगामी दिनमा पनि यस्ता तालिमको खाँचो रहेको बताए । प्रशिक्षक रञ्जन मानन्धरले यस्ता तालिमले धेरै इन्जिनियरहरूको क्षमता अभिवृद्धिमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने धारणा व्यक्त गरे ।
सोसाइटी अफ कन्सल्टिङ आर्किटेक्चरल एन्ड इन्जिनियरिङ फार्म ९स्केफ० नेपालका महासचिव कमल कार्कीले निर्माणको क्रममा सबैभन्दा बढी समस्या पुलमा देखिएकाले देशभरका इन्जिनियरका लागि तालिमको आवश्यकता देखिएपछि करिब ३ सय नयाँ पुस्ताका इन्जिनियरलाई प्रशिक्षित गरिएको बताउनु भयो । यस्ता तालिमले निर्माणको प्रभावकारिता बढ्ने, निर्माण क्षेत्रमा संवेदनशील भएर हेर्नुपर्ने कुरामा थप सजगता अपनाइने र पुल निर्माणका क्षेत्रमा रहेको जनशक्तिमा थप दक्षता र क्षमता अभिवृद्धिले नयाँ फड्को मार्ने उहाँको धारणा छ ।
कार्यक्रममा स्केफ नेपालका सुदूरपश्चिम सदस्य यज्ञराज भट्टले नयाँ पुस्ताका इन्जिनियरहरूले प्रभावकारी कार्यसम्पादन गर्न सक्ने गरी प्रशिक्षण प्राप्त गरेका बताउनु भयो । अझै कार्यसम्पादनमा अग्रसर जनशक्तिलाई यस्ता अभिमुखीकरण र तालिमको खाँचो रहेको उनको भनाई छ ।
स्केफले आयोजना गरेको तालिममा निर्माण व्यवसाय प्रवर्द्धन केन्द्र र नेपाल निर्माण व्यवसायी महासङ्घको सहयोग तथा स्थानीय सडक तथा पुल सहयोग इकाईको प्राविधिक सहयोग रहेको थियो ।
