काठमाडौँ- पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) १५ दिनभित्र परिमार्जन गरी पेस गर्न निर्देशन दिइएको छ । पञ्चेश्वरको डीपीआरलाई अन्तिम रूप दिन साउन ५ र ६ मा भारतको नयाँदिल्लीमा बसेको बैठकले संयुक्त विज्ञ टोली (टीओई) ले यसअघिका बैठकमा भएका सहमति तथा महाकाली सन्धिको मर्मअनुरूप हुने गरी पञ्चेश्वरको डीपीआरलाई परिमार्जन गरी पेस गर्न वाप्कोस लिमिटेडलाई निर्देशन दिएको हो ।

तीन साताभित्र विज्ञ समूहको अर्को बैठकले डीपीआर प्रतिवेदनलाई अन्तिम रूप दिने निर्णय गरिएको ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका प्रवक्ता मधुप्रसाद भेटुवालले जनाए । नेपालका तर्फबाट जल तथा ऊर्जा आयोगका सचिव सुशीलचन्द्र तिवारी र भारत सरकारका तर्फबाट केन्द्रीय जल आयोगका अध्यक्ष कुसविन्दर बोहराले संयुक्त रूपमा बैठकको अध्यक्षता गरेका थिए ।

मध्य जेठमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको भारत भ्रमणका क्रममा तीन महिनाभित्र पञ्चेश्वरको डीपीआर टुंग्याउने सहमति भएको थियो । सोही वाचा पूरा गर्ने उद्देश्यले शुक्रबार र शनिबार विज्ञ समूहको बैठक बसेको ऊर्जा सचिव दिनेशकुमार घिमिरेले बताए ।

‘पञ्चेश्वरमा यसपालि भारतीय पक्ष निकै सकारात्मक छ,’ उनले भने, ‘तीन महिनाभित्र डीपीआरको काम पूर्ण हुन्छ ।’ पञ्चेश्वर विकास प्राधिकरणको ‘गभर्निङ बडी’को आठौं बैठक असार २१ र २२ मा पोखरामा भएको थियो । बैठकले पञ्चेश्वरको डीपीआर तीन महिनामा सक्ने सहमति गरेको थियो ।

नेपाल–भारतबीच सहमति हुन नसक्दा पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय परियोजना २८ वर्षदेखि अलपत्र छ । ०५२ सालमा भएको महाकाली सन्धि लामो समयसम्म सहमति नहुँदा हालसम्म अगाडि बढेको छैन । तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र भारतका तत्कालीन प्रधानमन्त्री पीभी नरसिंह रावबीच ०५२ माघ २९ मा महाकाली नदीमा शारदा ब्यारेज, टनकपुर ब्यारेज र पञ्चेश्वरसम्बन्धमा सन्धि भएको थियो ।

महाकाली सन्धिसमेत भनिने उक्त सन्धिपछि पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय परियोजनालाई द्विदेशीय लगानीमा संयुक्त रूपमा निर्माण गर्ने प्रक्रिया सुरु भयो । ६ महिनाभित्र पञ्चेश्वर परियोजनाको डीपीआर टुंगो लगाउने सन्धिमा उल्लेख थियो । तत्कालीन संसद्ले ०५३ असोजमा महाकाली सन्धि अनुमोदन गरी पञ्चेश्वरमा आयोजना बनाउने सम्झौता अनुमोदन गरेको थियो ।

उक्त आयोजनामा पानीको उपयोगका आधारमा दुवैले लगानी गर्ने सहमति भएको थियो, जसअनुसार करिब ६५ प्रतिशत भारतीय र ३५ प्रतिशत नेपाली लगानी रहने उल्लेख छ । त्यतिखेर ३ अर्ब अमेरिकी डलरमा आयोजना बन्ने अनुमान गरिएको थियो । सम्झौता भएको लामो समय बितिसकेकाले यसको वास्तविक लागत प्रचलित मूल्यमा निकालिएको छैन ।

पञ्चेश्वर आयोजनामा कतिरकति लगानी गर्ने भन्ने सवालमा पनि दुई देशबीच मतैक्य छैन । नेपालले सिँचाइ र बिजुलीबाट जुन देशलाई जति फाइदा पुग्छ, त्यहीअनुसार नेपाल र भारतले लगानी गर्नुपर्ने अडान राख्दै आएको छ ।

सिँचाइबाट भारतलाई बढी फाइदा हुने भएकाले उसले नै बढी लगानी गर्नुपर्ने नेपालको अडान छ । तर भारतले भने फाइदाको हिसाब नगरी आयोजनाको कुल लागतमा दुवै देशले सहमतिअनुसारको हिस्सा बेहोर्नुपर्ने अडान राख्दै आएको छ ।

२८ वर्षसम्म टुंगिन नसकेको पञ्चेश्वरलाई फेरि गति दिन पछिल्लो पटक प्रधानमन्त्री दाहालको भ्रमणमा सहमति भएको थियो । दाहालको भारत भ्रमणमा दुई देशका प्रधानमन्त्रीबीच पञ्चेश्वरको डीपीआर तीन महिनामा सक्ने सहमति भएको थियो । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी पहिलो पटक नेपाल भ्रमणमा आउँदा ०७१ सालमा संसद्मा पञ्चेश्वर ५ वर्षभित्र सम्पन्न हुने बताएका थिए ।

‘म वाचा गर्छु, एक वर्षभित्र ५ हजार ६ सय मेगावाट उत्पादन क्षमताको यो परियोजनाको काम सुरु भइसक्नेछ । यसबाट नेपालको कति ठूलो सेवा हुन्छ भनेर तपाईंहरूले कल्पना गर्न पनि सक्नुहुन्न । अहिले नेपालसँग जति बिजुली छ, त्यसको ६ गुणा बढी उत्पादन हुनेछ,’ उनले भनेका थिए ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका अनुसार नेपाल र भारतबीच पञ्चेश्वरको डीपीआरसहित करिब १०० भन्दा बढी विषयमा अझै विमति छ । महाकाली सन्धि गर्दा पञ्चेश्वरको डीपीआर ६ महिनाभित्र टुंग्याइसक्ने उल्लेख छ । ०७३ भदौमा प्रधानमन्त्री दाहालकै भारत भ्रमणका क्रममा मोदीसँगको भेटपछि जारी संयुक्त विज्ञप्तिको बुँदा नम्बर १९ मा पञ्चेश्वर जतिसक्दो चाँडो टुंग्याउने उल्लेख छ ।

नेपाल फर्किएपछि दाहालले जारी गरेको विज्ञप्तिमा ‘पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय परियोजनाको डीपीआर अध्ययन गरी अन्तिम रूप दिन दुवै पक्षबीच सहमति भएको’ जनाइएको छ ।

०७१ साउनमा भारतीय प्रधानमन्त्री मोदी नेपाल भ्रमणमा आउँदा संसद्मा पञ्चेश्वरको डीपीआर १ वर्षभित्र र आयोजना ५ वर्षमा बनिसक्ने वाचा गरेका थिए । तत्कालीन प्रधानमन्त्री देउवाले ०७४ भदौमा भारत भ्रमणका क्रममा फेरि पञ्चेश्वरको विषय उठाएका थिए । देउवाको भ्रमणका क्रममा डीपीआर १ महिनाभित्र सक्ने सहमति भएको थियो ।

तत्कालीन नेकपा नेतृत्वमा सरकार गठन भएलगत्तै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पञ्चेश्वरलाई मुख्य एजेन्डा बनाएर ०७४ चैतमा भारत भ्रमणमा गए । सार्क सम्मेलनका क्रममा भारतीय प्रधानमन्त्री मोदी दोस्रो पटक नेपाल भ्रमणमा आउँदा अनौपचारिक रूपमा पञ्चेश्वरको विषय फेरि उठाइयो ।

भारतीय कम्पनी सतलज जलविद्युत् निगम (एसेजेभीएन) को लगानीमा बनिरहेको अरुण–३ जलविद्युत् आयोजनाको शिलान्यास गर्न मोदी ०७५ वैशाखमा नेपाल आउँदा पनि पञ्चेश्वर एजेन्डामा थियो ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले ०७५ वैशाख ३० मा संसद्मा ‘पञ्चेश्वरअन्तर्गत टनकपुरमा १ हजार ३ सय मिटर लिंक रोड बनाउने, शारदा ब्यारेज र महाकालीमा तीनवटा पुल निर्माण गर्ने प्रस्ताव नेपालले राखेको र भारत त्यसमा सकारात्मक देखिएको’ बताएका थिए ।

०७७ मंसिरमा भारतीय विदेश सचिव हर्षवर्द्धन शृंगला नेपाल भ्रमणमा आउँदा उनले पञ्चेश्वरका विमति टुंगाउन भारत राजी भएको जनाएका थिए । शृंगलाकै निम्तोपछि ऊर्जासचिव दिनेशकुमार घिमिरे ०७७ पुसमा भारत गए र २ महिनाभित्र डीपीआर टुंगाउने सहमति गरे ।

त्यसको ३ वर्षपछि उनै घिमिरे पञ्चेश्वरको डीपीआरलाई अन्तिम रूप दिन नेपालका तर्फबाट नेतृत्व गर्दै तीन महिनामा डीपीआरलाई अन्तिम टुंगो दिने सहमति भएको थियो ।

०७८ चैतमा पनि तत्कालीन प्रधानमन्त्री देउवाको भारत भ्रमणमा पञ्चेश्वर अघि बढाउने सहमति भएको थियो । यसअघि गरिएको विस्तृत अध्ययनले यो आयोजना बन्दा २ हजार ९ सय २६ घरधुरीका २२ हजार ७ सय ६५ जनालाई पुनर्वासमा लैजानुपर्ने देखाएको थियो । कान्तिपुरबाट