दार्चुला- गोकुलेश्वरदेखि दार्चुला सदरमुकाम खलंगा जोड्ने छोटो दूरीको खलंगा–खार–गोकुलेश्वर सडक निर्माण २०५५ सालमा सुरु भएको हो । ५२ किलोमिटर दुरीको यो खण्ड अझै बनिसकेको छैन ।

आर्थिक वर्ष २०५५/५६ बाट विभिन्न दातृ निकायको सहयोगमा ‘कामका लागि खाद्यान्न कार्यक्रम’मार्फत ककलेदेखि देथला, खार, दल्लेक हुँदै सदरमुकाम जोड्न उक्त सडक निर्माण सुरु गरिएको हो । कामका लागि खाद्यान्न कार्यक्रमले करिब ८ वर्षमा ४८ किलोमिटर सडकको ट्रयाक खोलेर तत्कालिन सरकारलाई हस्तान्तरण गरिएको उक्त कार्यक्रमका जिल्ला संयोजक रघुवीर सिह ठगुन्नाले बताए ।

उनका अनुसार ककलेदेखि खलंगासम्म ट्रयाक खोल्न मात्रै १५ करोड ६७ लाख खर्च भएको थियो । त्यसपछि उक्त सडकमा टुक्रा टुक्रामा तत्कालिन जिल्ला विकास समिति, सडक विभाग, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारले लगानी गरेका थिए । अझैसम्म सडक सवारी स॥चारलनका लागि पूर्ण रुपमा तयार नभएको उनले बताए ।

अहिले महाकाली लोकमार्गअन्तर्गतको खलंगा-गोकुलेश्वर सडक ७२ किलोमिटरको पक्की सडक सञ्चालनमा छ । गोकुलेश्वरबाट सदरमुकाम जोड्ने वैकल्पिक छोटो दुरीको सडक लामो समयसम्म पुरा नहुँदा यो क्षेत्रका बासिन्दा समस्यामा छन् । उक्त सडकले गोकुलेश्वरबाट शैल्यशिखर नगरपालिका, नौगाड गाउँपालिका र महाकाली नगरपालिकाको भूभाग भएर सदरमुकाम खलंगा जोड्छ ।

गोकुलेश्वरबाट सदरमुकाम जोड्ने वैकल्पिक मार्ग विगतदेखि नै कसैले चासो नदिदा अधुरै रहेको नौगाड-२ का गोविन्दसिह ठगुन्नाले बताए । मुलुक संघीय संरचनामा गएपछि सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले यो सडकलाई प्राथमिकतामा राखिएको घोषणा गरेको थियो । तर, अझै यो सडकमा वर्षका केही महिना सवारी चल्दैन ।

खारका जैमल ठगुन्नाका अनुसार यो मार्ग निर्माणका लागि राजनीतिक पहुँच पुगेको भए महाकाली लोकमार्ग यही क्षेत्र भएर बन्ने थियो । उतिबेला जिल्लाको लेकम क्षेत्रका नेताहरुले आफ्नो क्षेत्रमा सडक निर्माण गर्नका लागि लामो दुरी भएर लगेका थिए । उनले भने, ‘बहुदल आएपछि सडक निर्माणका लागि सर्भे भएको थियो । तर, अपुरै सर्भे भयो ।’

लेकम क्षेत्रका नेताहरुले उतैतिर सर्भे गरेर सडक निर्माण गरेको ठगुन्नाको भनाइ छ । अहिलेको सडकको मार्गमा पञ्चायतकालमै घोडेटो बनेको थियो । उक्त मार्ग भएरै २०५५/५६ बाट सडक निर्माण सुरु गरिए पनि अझै पनि पूरा गर्न नसकेको देखेर दुःख लागेको उनले सुनाए । ‘कैयन निकायबाट यो सडक निर्माण भयो । वर्षका ३र४ महिना पक्की सडकमा गाडी गुड्छन् । बाँकी समय पुरै बन्द हुन्छ‚’ उनले भने ।

साबिकको जिल्ला विकास समितिले प्रस्ताव गरेका सडकहरुलाई अहिले प्रदेश र स्थानीय तहहरुले प्राथकितामा राखेका छन् । तीन दशक अघिदेखि प्रस्ताव गरिएका केही सडक अझै निर्माणाधीन अवस्थामा छन् । सबैभन्दा पुरानो गोकुलेश्वर–खार दल्लेख–खलंगा सडक खण्ड समेत निर्माणधीन अवस्थामा रहेको तथ्यांकमा उल्लेख छ । उक्त सडकमा अहिले छोटो दुरीका साना सवारी साधनहरुको आवागमन हुने गरेको छ ।

अहिले यो सडक सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको प्राथमिकतामा छ । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ कै बजेटमा प्राथमिकतामा राखेर तीन वर्षमा कालोपत्रे गरिसक्ने भनिए पनि अहिलेसम्म ट्रयाक खुलेको छैन । ‘प्रदेश सरकारमा यहीका स्थानीय मन्त्री भएपनि सडक निर्माणमा ध्यान पुगाउन सकेनन्‚’ नौगाड-३ का प्रेमसिंह ठगुन्नाले भने, ‘बजेटमा प्राथमिकतामा राखे पनि निर्माण कार्यमा कसैको ध्यान नपुग्दा अहिले पनि पैदल हिडेर गाउँबाट सदरमुकाम आउनु परेको छ ।’

पूर्वाधार विकास कार्यालय बैतडीका प्रमुख जंगबहादुर थापाका अनुसार नौगाड गाउँपालिकाको होपरीगाड–खार क्षेत्रमा काम भइरहेको छ । यो सडक खण्डको तीन ठाउँमा सडक कालोपत्रे गर्न ठेक्का लागेको भए पनि एक ठाउँमा मात्र काम भइरहेको छ । दुई प्याकेजमा २२ किलोमिटर सडक कालोपत्रे गर्न देथलादेखि खार क्षेत्र र सदरमुकाम खलंगादेखि झुस्कुमोडसम्मको साढे ८ किलोमिटर खण्डमा कालोपत्रे गर्न ठेक्का भएपनि एक ठाउँमा मात्र काम भइरहेको उनले बताए ।

गत वर्षको बाढीले गर्दा सडक निर्माणमा प्रभावित भएको हो । ‘खलंगा क्षेत्रमा अहिलेसम्म काम भइसक्थ्यो‚’ थापाले भने, ‘गत भदौको बाढीले सडकको ट्रयाक नै बगाएपछि काम हुन सकेको छैन ।’ नौगाड क्षेत्रमा बाढीपहिरोले क्षति पुर्‍याएपछि सडक निर्माणमा प्रगति छैन । आगामी असारभित्र २२ किलोमिटरको कालोपत्रे सक्ने गरी ठेकेदारलाई परिचालन गरिएको उनको भनाइ छ ।

यो वर्ष यो सडक खण्डमा १६ करोड बजेट विनियोजन भएको छ । खलंगादेखि काटै खण्डमा बाढीले अधिकांश ठाउँमा ट्रयाक नै बगाएपछि नयाँ सर्भे गर्नुपर्ने भएकाले एक सातापछि भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको टोली आउने तयारी रहेको पूर्वाधार कार्यालयले जनाएको छ ।

तत्कालिन जिविसले पुरै जिल्लालाई सडक सञ्जालमा जोड्न १८ वटा सडक प्रस्ताव गरेको थियो । प्रस्तावमा झण्डै अढाई किलोमिटरदेखि ६२ किमिसम्म लम्बाइका १८ सडक प्रस्ताव तथ्यांकमा मात्रै छ । प्रत्येक गाविसलाई सदरमुकामसँग जोड्न जिल्लामा विभिन्न सडकहरु प्रस्ताव गरेको जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख महादेव बडूले बताए । कान्तिपुरबाट