धनगढी- सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारबिरुद्ध सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नेपाल आन्दोलित भएको छ। सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघले बिभिन्न मागसहित आज (आइतबार) देखि तिन दिनसम्म आन्दोलन सुरू गरेको हो। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले चर्को कर लगाएको र वन उपभोक्ताका हक अधिकार कुण्ठित गरेको भन्दै महासंघ आन्दोलित भएको हो।
संघीय कानून अनुसार स्थानीय तहमा १० प्रतिशत कर तिर्ने प्रावधान हुँदाहुँदै प्रदेश सरकारले ४० प्रतिशतसम्म कर लगाएको भन्दै त्यसको विरोधमा आन्दोलित हुनुपरेको महासंघ शुक्लाफाटा (कञ्चनपुर) का अध्यक्ष गणेशदत्त भट्टले बताए। आन्दोलनका कार्यक्रम अन्तर्गत आइतबारदेखि तीन दिनसम्म मुख्यमन्त्री कार्यालय धनगढीमा धर्ना दिने उनले बताए।आन्दोलनका कार्यक्रम अन्तर्गत आईतबारदेखि ३ दिनसम्म मुख्यमन्त्री कार्यालय धनगढीमा धर्ना दिने महासंघले जनाएको छ।
आइतबार धनगढीको पार्कमोडबाट सुरू भएको ¥याली मुख्यमन्त्री कार्यालय अगाडि पुगेर धर्नामा बसेको छ। सुदुरपश्चिम प्रदेश सरकारको आर्थिक बिनिमय ४० प्रतिशत र १५ प्रतिशत कर लिने व्यवस्था खारेज गर,सामुदायिक वन अधिकारको ग्यारेन्टी गर। सामुदायिक वन माथी लगाएको तेहेरो कर खारेज गर,राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा बन्यजन्तु संरक्षण ऐन २०२९ खारेज गर। वन संरक्षण क्षेत्र विस्तार बन्द गर। दिगो वन व्यवस्थापनका माध्यमबाट वन व्यवस्थापन प्रक्रिया तत्काल लागु गर ।
वैज्ञानिक वन लागु भउका सा.व.का कार्य योजना तत्काल नविकरण गर। वन पैदार निकासी अनुमती तत्काल खुल्ला गर लगायतका मागहरु राखेका छन्। प्रदेश सरकारले उपभोक्ताले वन पैदावारको मूल्य निर्धारण गर्ने अधिकार, जरिवाना गर्ने अधिकार, वन पैदावारमा उपभोक्ताको अग्राधिकार खोसेको वन संरक्षणकर्मीको आरोप छ।
