लखन चौधरी
धनगढी । सत्ता साझेदार दलको असहयोगका कारण सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री दीर्घबहादुर सोडारीलाई सत्ता जोगाउन अप्ठेरो पर्ने भएको छ । सोडारी मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएको शुक्रबार ५१ दिन वितेको छ भने विश्वासको मत लिएको २३ दिन पुरा भएको छ ।
बैशाख ६ गते मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका सोडारीले जेठ ३ गते विश्वासको मत पाएका थिए । विश्वासको मत पाएको तीन साता वित्दा पनि उनले प्रदेश सरकारलाई पूर्णता दिन सकेका छैनन् । तीन सदस्यीय मन्त्रीमण्डलको भरमा सरकार चलाउदै आएका सोडारीलाई सत्ता साझेदार दल नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रले मन्त्री बपठाउँदा सरकारका कामकारवाही नै प्रभाववित हुने खतरा बढेको छ ।संविधान अनुसार आगामी आर्थिक बर्षको बजेट असार १ गते ल्याउनुपर्ने बाध्यता छ । तर जेठ अन्तिम सातासम्म पनि बजेट बनाउने जिम्मा पाएको अर्थमन्त्रालय मन्त्रिविहीन छ । बजेट निर्माणको समयमा अर्थमन्त्रालय नै खाली राख्दा मुख्यमन्त्रीमाथि विभिन्न टिकाटिप्पणी भइरहेका छन् ।सोडारीमाथि मन्त्रिमण्डल विस्तार नै गर्न नसकेको भनेर टिप्पणी भइरहँदा त्यो भन्दा बढी सत्तारुढ दल नेकपा एमालेको नियतमाथि प्रश्न उठेको छ । मुख्यमन्त्री सोडारीको नियुक्तीदेखि विश्वासको मत दिँदा र सरकारलाई पूर्णता दिनेसम्म एमालेले अनेकन अड्को हाल्दै गएपछि हालसम्म सरकारले पूर्णता पाउन नसकेको प्रस्टै छ । अझै पनि एमाले सोडारी नेतृत्वको सरकारमा जान तयार भैसकेको छैन । एमाले नगएपछि माओवादीले पनि सरकारमा जान चाहेको छैन ।

बझाङको उपनिर्वाचन अघिसम्म सरकारमा जानेनजाने विषयको निक्र्योल उपनिर्वाचनको परिणामले तय गर्ने एमालेको भनाइ थियो । त्यसवेला एमाले संसदीय दलका नेता राजेन्द्रसिंह रावलले भनेका थिए, ‘हामीले पहिल्यैदेखि भन्दै आएकै कुरा हो,उपनिर्वाचन जितेको खण्डमा सरकारमा सहभागी हुन्छौँ । नभए बाहिरबाट सहयोग गर्छौं ।’

एमालेको पक्षमा उपनिर्वाचनको मत परिणाम आएपछि मुख्यमन्त्री सोडारीले वैशाख २१ गते विश्वासको मत लिन प्रदेश सभा बैठक आह्वान गर्न लगाए । मुख्यमन्त्रीले यो तयारी गर्दैगर्दा नेकपा एमाले तत्काल विश्वासको मत दिन नसकिने अडानमा कस्यो । जसले गर्दा बैशाख २२ गतेलाई बोलाएको बैठक बस्नै सकेन । एमालेले सल्लाह नै नगरी संसद बैठक आह्न गरेको भन्दै त्यसमा पनि असहमति जनायो ।

एमालेको असहमतिपछि उक्त दिनको बैठक नै रोकियो । विश्वासको मत लिने सोडारीको दोस्रो प्रयास पनि असफल हुनपुग्यो । तेस्रो प्रयासमा सोडारीले गत जेठ ३ गते विश्वासको मत त पाए तर सरकार विस्तार गर्न सकेनन् । सोडारीलाई एमालेसहित माओवादी केन्द्र, नाउपा ९रञ्जिता पक्ष०, स्वतन्त्र प्रदेश सभा सदस्यले विश्वासको मत पाएका थिए । तर उनले यो विचमा सरकार विस्तार गर्न गरेको प्रयास सफल हुन सकेन । शुक्रबारसम्म पनि सुदूरपश्चिम सरकार विस्तारमा देखिएको अन्योल कायमै छ ।

केहीदिन अगाडि नेकपा एमालेका नेता तथा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दामोदर भण्डारीले धनगढीमा दिएको अभिव्यक्तिले पनि प्रदेश सरकार अप्ठेरोमा पर्ने संकेत देखाउँछ । मन्त्री भण्डारीले नेकपा ९एकीकृत समाजवादी०का अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले दोहोरो चरित्र देखाउँदा प्रदेश सरकार विस्तारमा ढिलाई भएको भण्डारीको आरोप थियो ।

मन्त्री भण्डारीले सत्ता साझेदार भएर पनि माधव नेपालले कांग्रेसँग हिमचिम बढाएकोमा आपत्ति जनाएका थिए । एमाले सुदूरपश्चिम संसदीय दलकी उपनेता सन्तोषकुमारी शर्माले सरकार विस्तारबारे अहिलेसम्म केन्द्रबाट कुनै निर्णय नआएको बताइन् ।

उनले भनिन्, ‘हामी केन्द्रकै निर्देशन कुरेर बसेका छौ । अहिलेसम्म केही निर्णय आएको छैन ।’ एकीकृत एमाजवादी सुदूरपश्चिम संसदीय दलका उपनेता प्रकाश रावलले आफ्नो दल गठबन्धनको हितका लागि हदैसम्मको लचक भएपनि सरकार विस्तार गर्न नसकेको बताउँछन् ।
‘हामी हदैसम्मको लचक बनेका छौ । तर साझेदार दलहरुबाट मन्त्री बन्नेको नाम नआउदा अप्ठेरो भएको छ’, रावलले रातोपाटीसँग भने, ‘यसले बजेट निर्माणमा समस्या पर्ने त छँदैछ साथसाथै प्रदेश संरचनामाथि नै प्रश्न उठन पुगेको महशुस भएको छ ।’

प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली काँग्रेसले लामो समयसम्म पनि प्रदेश सरकार विस्तार गर्न नसक्नु प्रदेशकै लागि दुर्भाग्य भएको टिप्पणी गरेको छ । विहीबार बसेको प्रदेशसभा बैठकमै कांग्रेस प्रदेशसभा सदस्य मेघराज खड्काले सरकार विस्तार नहुँदा मन्त्रालयका कामकारवाही अस्तव्यस्त भएको भन्दै आपत्ति जनाए ।

केही दिन अगाडिमात्र काँग्रेस प्रदेश सभा सदस्य तथा पूर्वमन्त्री प्रकाश देउवाले एमालेलाई लक्षित गर्दै प्रश्न गरेका थिए, ‘बिग्रेको दोष अरुलाई दिने र सप्रेको जस आफूले लिने परिपाटी छ । प्रदेश सरकारलाई सही दिशामा हिँडाउने जिम्मेवारी सत्तारुढ प्रमुख दल एमाले र माओवादीको हो कि होइन रु’

नाउपाका कैलाश चौधरीलाई भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय र टीका थापालाई भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिएर सरकार चलाएका मुख्यमन्त्री सोडारीले बाँकी चार मन्त्रलाय आफैले सम्हालेका छन् ।रातोपाटीबाट