कैलाली । सुदूरपश्चिम प्रदेश प्रमुख नजिर मियाँले मानव अधिकारका विषयमा विशेष ध्यान दिन सुझाव दिएका छन् ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग सुदूरपश्चिम प्रदेश कार्यालयको आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को वार्षिक प्रतिवेदन बुझ्दै प्रदेश प्रमुख मियाँले मानव अधिकारका विषयमा केही सुधार हुँदै आए पनि अझै पूर्ण हुन बाकी रहेको बताएका थिए ।
उनले सबैको सहकार्यमा मानव अधिकार हननका घटना शून्यमा झार्नु पर्ने बताए । प्रदेश प्रमुख मियाँले उक्त प्रतिवेदन माथि प्रदेश सभामा बहस हुने र केही निष्कर्ष आउने अपेक्षा गरेको बताए ।

मानव अधिकार कार्यालय धनगढीका प्रमुख हरिप्रसाद ज्ञवाली र उपसचिव झंकर रावलले वार्षिक प्रतिवेदन प्रदेश प्रमुखलाई हस्तान्तरण गरेका थिए । त्यसक्रममा उनले सुदूरपश्चिम प्रदेशको अवस्थाबारे संक्षिप्त रुपमा जानकारी गराए ।
उक्त कार्यक्रममा प्रदेश प्रमुखका प्रमुख स्वकीय सचिव साबिर अली , प्रदेश प्रमुख कार्यालयका प्रवक्ता दीर्घराज भट्ट, मानव अधिकार आयोग धनगढीका मानव अधिकार अधिकृत विदेशराम चौधरी, मानव अधिकार अधिकृत दैवज्ञराज न्यौपाने र मानव अधिकार सहायक नायव सुब्बा नरेन्द्रराज जोशी उपस्थित थिए ।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग सुदूरपश्चिम प्रदेश कार्यालयको तयार पारेको प्रतिवेदनमा आएका उजुरी र त्यसमाथि भएका निरूपण पनि उल्लेख गरिएका छन् । प्रतिवेदन अनुसार सबै भन्दा धेरै कैलालीका उजुरी छन् । कैलालीमा मात्रै ३० उजुरी पर्दा कञ्चनपुरका ८, डोटीमा ५, अछाममा ७, बाजुरामा २, बैतडीमा ६, बझाङमा ४ , डडेल्धुरा र दार्चुलामा ३्३ उजुरी परेका छन् ।
आयोगको प्रतिवेदनमा सुदूरपश्चिम प्रदेशमा बाल सुधार गृहमा क्षमता भन्दा बढि राखिएको जनाइएको छ । डोटी सिलगढीमा रहेको बाल सुधार गृहमा २५ जनाको क्षमता रहेपनि ४८ जना थुनुवा रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
बाल सुधारमा करिब ७० प्रतिशत थुनुवाहरू जबरजस्ती करणी, कर्तव्य ज्यान र डाँका चोरी मुद्दाका रहेका छन् ।