धनगढी- सरकारले कोरोना महामारीको समयमा करोडौँको लगानीमा बनाएको होल्डिङ सेन्टर प्रयोगविहीन अवस्थामा छ । भारतबाट आउने कोरोना संक्रमितलाई राख्ने उदेश्यले सीमानाकाहरुमा संघीय सरकारले बनाएका होल्डिङ सेन्टर प्रयोगमा नआउँदा एकातिर जीर्ण बन्दै गएका छन् भने अर्कोतिर करोडौँका संरचना खेर गइरहेका छन् ।

कैलालीको धनगढी उपमहानगरपालिका–३ बडहरामा संघीय सरकारले दुई वर्ष अगाडि रु.२८ करोड ८१ लाखमा निर्माण गरेका ‘होल्डिङ सेन्टर’ अझै प्रयोगमा आउन सकेका छैनन् । निर्माण सम्पन्न भएको दुई वर्ष बितिसक्दा पनि प्रयोग त परकै कुरा हो कसले स्वामित्व लिने भन्ने कुरा नै अहिलेसम्म निक्र्यौल हुन सकेको छैन् । संघ,प्रदेश वा स्थानीय तह कसले स्वामित्व लिने टुङ्गो लागिसकेको छैन् ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय कैलालीका सूचना अधिकारी शिवराज जोशीले अझै पनि स्वामित्व हस्तान्तरण बिषय टुङ्गो नलागेको बताए । उनले भने,–‘तीन तहका सरकारमध्ये कसको मातहत जाने र के सञ्चालन गर्ने भन्ने कुनै टुङ्गो छैन् । हामीलाई त्यस्तो कुनै जानकारी आएको छैन् ।’
‘संघीय सरकारले निर्माण गरेको हो । सरकारको लगानी छ । हस्तान्तरण गर्ने तथा केही न केही त सञ्चालन गर्ने निर्णय हुन्छ होला’ उनले भने ।

एक हजार क्षमताको होल्डिङ सेन्टरमा ५९ वटा ब्लक बनाइएका छन् । होल्डिङ सेन्टरमा २० वटा क्वारेन्टिन,दुईवटा चिकित्सक कक्ष,२२ वटा शौचालय तथा १५ वटा भान्साकोठा निर्माण गरिएका छन् । विसं. २०७८ बैशाखमा निर्माण सुरु भएको ‘होल्डिङ सेन्टर’ विसं. २०७९ साउनमा निर्माण सम्पन्न भएको थियो ।

उक्त होल्डिङ सेन्टर नेपाली सेना मार्फत हनुमान कन्स्ट्रक्सनले निर्माण गरेको थियो । होल्डिङ सेन्टरको हाल नेपाली सेनाले नै रेखदेख गरिरहेको जनाइएको छ । नदीको किनारमा बनाइएको होल्डिङ सेन्टर नदी कटानको जोखिममा समेत रहेको स्थानीय बताउँछन् ।

प्रयोगविहीन हुँदा होल्डिङ सेन्टर जीर्ण बन्दै जानुका साथै नदी कटानको जोखिममा रहेको धनगढी उपमहानगरपालिका–३ का वडाध्यक्ष राजबहादुर ऐरले बताए ।

उनले भने ‘सरकारले ठूलो लगानी गरेर निर्माण गरेको संरचना प्रयोगमा नआउँदा जीर्ण बन्दै गएको छ । त्यसलाई संघीय सरकारले कुन तहको सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने हो । समयमै हस्तान्तरण गरेको भए राम्रो हुन्थ्यो । प्रयोगमा नआउँदा झन जीर्ण बन्दै जाने हो ।’

‘होल्डिङ सेन्टर मोहना नदीको कटानको जोखिममा रहेकाले हामीले कटान रोक्न तटबन्धनको व्यवस्थाका लागि प्रदेश सरकारलाई आग्रह पनि गरेका थियौँ तर त्यसको संरक्षणमा कसैको चासो देखिएन्’वडाध्यक्ष ऐरले भने ।

उनले भने ‘उपमहानगरले पनि आफ्नो स्वामित्वमा लिनका लागि छलफल चलाएका छौँ । अहिलेसम्म हस्तान्तरण भइसकेको छैन् । अहिले संघीय सरकारले हस्तान्तरण गर्ने तयारी गरेको छ भन्ने सुन्नमा आएको छ । प्रदेश या स्थानीय सरकारलाई हस्तान्तरण हुन्छ होला ।’