काठमाडौं- समतामुलक समाजका लागि बक्ताहरुले संविधानको कार्यान्वयनका साथै धर्म–संस्कृतिमा पनि व्यापक सुधारको जरुरी रहेको बताएका छन् । उनीहरुले संविधान संशोधन गरेर उत्पीडित समुदायले पाएका अधिकार खोस्न प्रयास भइरहेको दाबी गरे ।

शनिबार राजधानीको संवाद डबलीमा समता समाज नेपालले ‘संविधान कार्यान्वयन र संशोधनमा अल्पसंख्यक, दलित र महिलाका मुद्दा’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्ने बक्ताहरुले परिवर्तनमा अल्पसंखय समुदायको योगदान भएपनि अझै समता नभएको जिकिर समेत गरेका छन् ।

पूर्वराजदूत तथा दलित अधिकारकर्मी डा। निर्मल विश्वकर्माले संविधान संशोधनको नाममा उत्पीडित वर्गले पाएका अधिकार खोस्ने प्रयास भइरहेको बताए । उनले सत्ताधारी पार्टीले त्यस्तो प्रयासलाई उत्पीडित वर्ग एकजुट भएर असफल पार्नुपर्ने बेला आएको बताए ।

‘संविधान संशोधनको नाममा उत्पीडित वर्गले पाएका अधिकार खोस्ने प्रयास भइरहेका छन् । राज्यसत्तामा उत्पीडित वर्गको सहभागिता सत्ताधारीहरुले स्वीकार गर्न सकेका छैनन्, उनीहरु हामीलाई पुरानै अवस्थामा फर्काउन चाहन्छान् । त्यसको प्रतिवाद गर्न एक जुट हुनुपर्छ’ विश्वकर्माले भने ।

थप अधिकार प्राप्तिको लागि दलित समुदायले पनि संविधान संशोधन चाहेको बताउँदै विश्वकर्माले पूर्ण समानुपातिक प्रतिनिधित्वको लागि संविधान संशोधन गरे आफूहरुले स्वागत गर्ने बताए । उनले प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीले भ्रष्टाचारी मात्रै उत्पादन गरेको बताउँदै यो व्यवस्था असफल भइसकेको बताए । ‘प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली भ्रष्टाचारीको व्यवस्था हो । यो उत्पीडित समुदायको हितमा छैन, अब पूर्ण सामानुपातिक प्रतिनिधित्वको लागि संघर्ष गर्नुपर्छ’ विश्वकर्माले भने ।

पहिचानवादी नेता आङ्काजी शेर्पाले अल्पसंख्यक तथा उत्पीडित समुदायको मुक्तिका लागि पार्टीहरुको पछाडि लागेर भन्दा नयाँ रणनीति बनाएर संघर्षमा उत्रिनुपर्ने बताएका छन् । संविधानमा अधिकार सुनिश्चित गरिए पनि उत्पीडितहरुको पक्षमा कार्यान्वय नहुनुमा अल्पसंख्यकहरु एकजुट नुहुनु मुख्य कारक रहेको बताउँदै शेर्पाले भने, ‘संविधानमा उत्पीडित समुदायको सुनिश्चित गरिएको छ तर कार्यान्वयन भएको छैन । अहिले फेरि त्यही अधिकार संविधान संशोधनको कुरा अगाडि सारिएको छ ।’

समता समाज नेपालका अध्यक्ष गोपल बिक थापाले २०७२ को संविधानमा दलित तथा अल्पसंख्यकको लागि थोरै भएपनि अधिकार सुनिश्चित गरिएको तर संशोधनका नाममा त्यसलाई पनि हटाउन लागएको आशंका व्यक्त गरे ।

सदियौंदेखि दलित समुदायले सीपले सबैको सेवा गरेपनि विभेद नरोकिएको बताउँदै अध्यक्ष थापाले, भने, ‘लुगा सिलाएर सरिर सुरक्षित गरियो, जुत्त बनाएर खुट्टा सुरक्षित गरियो गहना बनाएर सुन्दर बनायौं तर दलितलाई विभेदको जाँतोमा पिसियो ।’ उनले संविधन र कानुन्ले अधिकार सुनिश्चित गरे पनि विभेद जारी रहेकाले परम्परा र संस्कारमा पनि परिवर्तन ल्याउनु पर्नेमा जोड गरे ।

अभियान्ता डा।मित्र परियारले दलितमाथिको विभेद हटाउन संविधानमा समेटेरेमात्रै नहुने बरु धर्म–संस्कृतिमा भएको विकृत्तिलाई सुधार्नु पर्ने धारणा राखे । राष्ट्रिय मुक्ति क्रान्तिका नेता बुद्धछिरिङ मोक्तानले विगत ५ देखि ७ हजार वर्षदेखि कथित उपल्लो जातिले दलितमाथि दमन, अन्याय अत्याचारको डण्डा वर्षाईरहेको बताए । पछिल्ला समयमा सर्वहारा क्रान्तिको नाममा युद्धमा कम्युनिस्ट र भोट बैंककारुपमा प्रजातन्त्रवादीले दलितलाई प्रयोग गरेपनि दलितमाथिको विभेद नटाएकोप्रति रोष व्यक्त गरे ।

राष्ट्रिय विश्कर्मा समाजका अध्यक्ष गोपाल प्रसाद विश्वकर्माले दलितहरुलाई आरक्षण भन्दा पनि जन्मजात मनोवैज्ञानिकरुपमा विभिदको अन्त्य गर्नु पर्नेमाग राखे ।

दलित अधिकारकर्मी गजाधर सुनारले दलित समुदायले परिवर्तनमा व्यापक मात्रामा योगदान भए पनि देशमा ब्राह्मणवादी चिन्तानको कारण समतापूर्ण समाज बन्न नसक्नु दुर्भाग्य भएको बताए ।दलित अधिकार कर्मी सुनिता मरिकडोमले संविधानमा अल्पसंख्यक र दलितसमुदायका लागि धेरै विषय समेटिए पनि त्यसलाई कार्यान्वयन नगर्दा विभेद ज्युँकात्यू रहेको बताईन् ।

मधेशी दलित एन्जीयो फेडरेसनका अध्यक्ष नरेन्द्र पास्वानले जति पनि परवर्तन र संघर्ष भएपनि त्यसको भोगचलन र नेतृत्वमा उपल्ला जातिका मानिस भएकाले उत्पीडनको अन्त्य नभएको जिकिर गरे ।समता समाज नेपालका उपमहासचिव मनिस वर्देवाले वर्तमान काँग्रेस–एमाले गठबन्धनको सरकार जनताको सरकार भन्दा ‘कमिसननिस्ट’ सरकारको संज्ञा दिए ।

आयोजक संस्थाका महासचिव प्रदिप घतालले सञ्चालन गरेको कार्यक्रमलाई केन्द्रीय सदस्य रामचन्द्र घतानीले स्वागत मन्तब्य दिएका थिए । अनलाइन डबलीबाट