दुई महिनामात्र कार्यकाल बाँकी रहँदा सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले अध्यादेशबाट मुक्त कमैयाँ, मुक्त हलिया र मुक्त कमलरीसम्बन्धी ऐन ल्याउने तयारी गरेको छ ।

प्रदेश सरकार गठन भएको पाँच वर्ष र प्रदेश सभाका १० वटा अधिवेशनमा नल्याइएको मुक्त कमैयाँ, मुक्त हलिया र मुक्त कमलरीसम्बन्धी ऐन अध्यादेशबाट ल्याउने प्रदेशका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले बताए । उनले प्रदेश सभाको अधिवेशन अन्त्य भइसकेकोले अध्यादेशबाट त्यो ऐन ल्याउने बताए । प्रदेश सभाको दशौं तथा अन्तिम अधिवेशन गत भदौ १७ गतेदेखि अन्त्य भएको थियो ।

आज शनिबार, मुक्त कमैयाँ महिला विकास मञ्च, कैलालीको १५ औं साधारण सभाको उदघाटनका क्रममा मुख्यमन्त्री भट्टले सो ऐन आएपछि मुक्त कमैया, हलिया तथा कमलरीका मुद्दाहरुको सम्बोधन हुने विश्वास व्यक्त गरे । मुख्यमन्त्रीले भूमिसम्बन्धी अधिकार सङ्घीय सरकारको अधिनमा रहेकोले प्रदेश सरकारले मुक्त कमैया, कमलरी, हलिया तथा भूमिहीन वर्गको हितमा चाहेर पनि काम गर्न नसकेको दाबी गरे ।

उनले भने– हामी ९प्रदेश सरकार०संग भूमिसम्बन्धी अधिकार नभए पनि यी वर्गको आर्थिक, सामाजिक उत्थानमा काम गरेका छौं । उनले प्रदेश सरकारले पछाडी परेका समुदाय तथा वर्गलाई लक्षित गरी स्वरोजगारमुलक तालिम दिएको बताए । उनले प्रदेश तथा स्थानीय सरकारसंग भूमिसम्बन्धी अधिकार नभएकोले भूमिहीनहरुलाई जग्गा दिन नसकेको बताए । उनले भूमिहीनहरुलाई जग्गाको मालिक बनाउन सङ्घीय सरकार गम्भीर हुनुपर्ने बताए ।

कार्यक्रममा संविधान सभा सदस्य हरि श्रपिाइली, प्रदेश सरकारका मुख्य न्यायधिवक्ता कुलानन्द उपाध्याय, प्रमुख जिल्ला अधिकारी किरण थापा, बार एसोसिएशनका उपाध्यक्ष तुलाराम गिरी, नेपाल राष्ट्रिय दलित समाज कल्याण सङ्घ, कैलालीका अध्यक्ष चक्र विक लगायतले धारणा व्यक्त गरेका थिए । कार्यक्रम मञ्चका अध्यक्ष कौशिला चौधरीको अध्यक्षतामा भएको थियो ।