कञ्चनपुर । सरकारले कञ्चनपुरका सात वटा वडालाई विपद् सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेको छ । गत वर्षको बाढीले महाकाली नदीमा भत्किएको गाइडबन्ड (बाँध) निर्माणमा ढिलाइ भएपछि जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिको बैठकले महाकाली पुल, पुलको पहुँच मार्ग र आसपासका बस्तीमा जोखिममा रहेकाले उक्त क्षेत्र निकै संवेदनशील रहेकाले विपद् सङ्कटग्रस्त क्षेत्रको घोषणाका लागि गृह मन्त्रालयलाई सिफारिस गरेको थियो ।

जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिको सिफारिस बमोजिम मन्त्रिपरिषद्को बैठकले कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिका वडा नम्बर ११, १२, १३ र दोधारा चाँदनी नगरपालिकाको वडा नम्बर ३, ८, ९, १० लाई तीन महिनाका लागि विपद् सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्ने निर्णय गरेको हो । कञ्चनपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी लक्ष्मण ढकालले विपद् सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा भए पनि उक्त क्षेत्रमा कसरी काम गर्ने भन्नेबारे माथिल्लो निकायबाट कुनै जानकारी नआएको बताए ।

भीमदत्त नगरपालिका वडा १२ का वडाध्यक्ष भूपेन्द्रसिंह रावलले विपद् सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणापछि नेपाली सेनाले काम गर्ने जानकारी पाएको बताए । ‘बाढीको धेरै जोखिम छ यहाँका स्थानीयले बाँध निर्माणका लागि पटकपटक आन्दोलन गरेका छन्’ वडाध्यक्ष रावलले भने, ‘सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा भएको छ अब नेपाली सेनाले काम गर्छ भन्ने जानकारी पाएको छु ।’

गत वर्ष भदौमा महाकाली नदीमा आएको बाढीले महाकाली नदीमा बनेको चार लेनको पुलसँगै निर्माण भइरहेको पोखरीको गाइडबण्ड (बाँध) भत्काएको थियो । उक्त गाइडबण्डको भेरिएसन नहुँदा पुनःनिर्माण हुन सकेको छैन । उक्त गाइडबण्ड निर्माणका लागि सुरुमा ठूलो ढुङ्गाको प्रयोग गर्ने डिजाइन बनाइएको थियो । तर ठूलो ढुङ्गा नपाइएपछि कंक्रिट र तारजालीमा ढुङ्गा भरेर गाइडबण्ड बनाउने डिजाइन बनाइएको हो । तर उक्त डिजाइन ढिलो गरी स्वीकृत भएपछि हालसम्म भेरिएसन भएको छैन ।

भेरिएसन नभएपछि पुल निमार्ण कम्पनीले ठेक्का तोड्ने तयारी गरेको छ । लामो समयसम्म काम गर्न नपाएपछि ठेक्का तोड्ने तयारी गरिएको निर्माण कम्पनी कुमार श्रेष्ठ सीएफइसी जेभीका इञ्जिनियर किशोर पाण्डेले जानकारी दिए ।

महाकाली नदीमा निर्माण भएको आठ सय मिटर पुलको दुवैतर्फ दुई हजार सात सय मिटर लम्बाइ र छ सय मिटर चौडाइका पोखरी निर्माणाधीन छन् । पक्की पुल, पहुँच मार्ग र गाइडबन्डलगायतको गरी ९५ प्रतिशत काम भइसकेको छ । अब दुई सय मिटर पहुँचमार्ग कालोपत्र सँगै गाइडबण्डको काम मात्रै बाँकी छ । २०७४ मा ३ वर्षभित्र निर्माण सक्ने गरी रु तीन अर्ब २७ करोडमा कुमार श्रेष्ठ सीएफइसी जेभीसँग सम्झौता भएको थियो ।