धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ऐन, कानुन बनाउँदा स्पष्ट नीतिबिना अघि बढ्दा कार्यान्वयनमा समस्या देखिएकोमा जोड दिइएको छ ।
धनगढीमा आयोजित सुदूरपश्चिम प्रदेश पर्यटन ऐन, २०७७ उत्तर विधायिकी परिक्षण को समीक्षा कार्यक्रममा सहभागी वक्ताहरूले ऐन बनाउँदा स्थानीय वस्तुस्थिति र पर्यटनको सम्भावनालाई पर्याप्त अध्ययन नगर्दा कार्यान्वयनमा कठिनाइ आएको बताएका छन् ।
पाँच वर्षअघि बनेको पर्यटन ऐन अझै कार्यान्वयन हुन नसकेको, सामाजिक विकास समितिका सभापति धर्मराज पाठकले भने, “नीतिबिना ऐन बनाउँदा यस्तो समस्या आउँछ, अब नीति बनाएर विद्यमान ऐनलाई संशोधन र परिमार्जन गर्नु अपरिहार्य भइसकेको छ ।”
नीति, निर्माणलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर त्यसको आधारमा ऐन, नियमावली तथा कार्यक्रम ल्याउनु उपयुक्त हुने उनको सुझाव छ ।
अर्थ विकास तथा प्राकृतिक स्रोत समिति सदस्य शिवसिंह ओलीले ऐन कार्यान्वयनमा नआएको सन्दर्भमा संसदीय समिति स्तरबाट आवश्यक पहल गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । यो ऐन बढी नियमनमुखी छ, तर प्रवर्धनमुखी बन्न सकेको छैन” उनले बताए ।
प्रदेशसभा सदस्य एवं पूर्वमन्त्री रमेश धामीले कानुनी जटिलताका कारण समस्या देखा परेको बताए । स्थानीयले संरक्षण गरी राखेको सामुदायिक वनलाई काठ लिलामबाट बञ्चित गर्न नहुने धामीले बताए ।
कार्यक्रममा सहभागीहरुले काठको लिलाम सम्बन्धी कार्य रोक्न नहुने बताएका छन् ।
समीक्षा कार्यक्रममा अधिवक्ता कुलानन्द उपाध्यायले ऐनको विशेषता, सवल र दुर्वल पक्षबारे प्रस्तुत गर्दै संशोधन आवश्यक बुँदाहरू उल्लेख गर्नुभएको थियो । कार्यक्रम युएनडीपी संसद सहयोग परियोजनाको सहयोगमा सञ्चार प्रतिष्ठान नेपाल, कैलालीद्वारा आयोजना गरिएको हो ।
