धनगढी। जिल्ला प्रशासन कार्यालय कैलालीमा बसेको बैठकले खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड धनगढीलाई यथाशीघ्र धान खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाउन अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको छ ।

शुक्रबार प्रमुख जिल्ला अधिकारी कृष्णप्रसाद लम्सालको अध्यक्षतामा धानको निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य कार्यान्वयन सम्बन्धमा सरोकारवाला समेतको उपस्थितिमा बसेको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो ।

त्यस्तै, बैठकले कैलाली जिल्लाबाट धान खरिदको परिमाण साविक भन्दा वृद्धि गरी कम्तीमा ३ लाख क्विन्टलसम्म पुऱ्याउन खाद्य अनुरोध गर्ने,खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडले कार्तिक ११ गतेभित्र धान खरिद प्रक्रिया प्रारम्भ गर्ने व्यवस्था मिलाउने,स्थानीय तहको समन्वयमा आवश्यकता अनुसार धान खरिद केन्द्रहरु थप गर्न पहल गर्न खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड धनगढीलाई अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको छ ।

नेपाल सरकारद्वारा निर्धारण गरिएको समर्थन मूल्यको आधारमा रही धानको खरिद विक्रि कार्य सञ्चालन गर्न गराउन निजीक्षेत्र लगायत सरोकारवालाहरु सवैलाई अनुरोध गर्ने,समर्थन मूल्य निर्धारण गर्ने क्रममा किसान र उपभोक्ताको हित दुबै सुनिश्चित हुने गरी व्यवहारिक समर्थन मूल्य तोक्न नेपाल सरकारलाई सुझाव दिने,अन्य राष्ट्रको नीति तथा त्यहाँको धान मूल्य समेतको विश्लेषण गरी त्यसका आधारमा व्यवहारिक नीति निर्माण गर्न नेपाल सरकारलाई सुझाव दिने निर्णय भएको जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जनाएको छ ।

बैठकले जिल्लाका किसानहरूले परम्परागत रूपमा लगाउने मोटो धानको विकल्प खोजी गरी क्रमशः बजार मागअनुसार मसिनो तथा गुणस्तरीय धान उत्पादन गर्न प्रोत्साहित गर्ने उद्देश्यले सचेतनात्मक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकार तथा सम्बन्धित निकायहरूलाई अनुरोध गर्ने,किसानहरूलाई सहजीकरण हुने गरी नेपाल सरकारबाट समयमै न्यून मूल्यमा गुणस्तरीय मल, बीउ तथा विजन उपलब्ध गराउनका साथै आवश्यकतानुसार प्राविधिक तथा वित्तीय सहयोग पुऱ्याउन सिफारिस,अनुरोध गर्ने र धानको समर्थन मूल्य अनुसार खरिद विक्रि भएको वा नभएको विषयमा अनुगमन समिति गठन गरी अनुगमन गर्ने निर्णय गरेको छ ।

सबै धान खरिद केन्द्रहरूमा खरिद विक्रि मूल्य सर्वसाधारणले स्पष्ट देख्न सक्ने गरी अनिवार्य रूपमा टाँस गर्नुपर्ने बैठकले निर्णय गरेको छ । अनसनकारी नेत्र भण्डारीले किसानका समस्यमाथि राखी गर्नु भएको भद्र अनसन हालका लागि अन्त्य गर्ने तथा। निर्णयहरूको कार्यान्वयन अवस्थाको समीक्षा गर्न अर्को बैठक १५ दिनभित्र बस्ने निर्णय भएको जनाइएको छ ।

सरकारले मोटा धानको समर्थन मूल्य ३ हजार ४६३ रुपैयाँ ८१ पैँसा र मध्यम धानको ३ हजार ६२८ रुपैयाँ ३३ पैँसा निर्धारण गरेको छ । तर, किसानहरू हाल सो मूल्यभन्दा कममा धान बिक्री गर्न बाध्य छन्।