धनगढी । डिएफओ सरुवा प्रकरणमा विवादित सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले वन पैदावारको लिलाम बिक्रीवितरण खुलाउन चासो दिएका छन् ।

उनले नै सम्हालेको उद्योग, पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालय वन पैदावारको लिलाम बिक्रीवितरण रोक्ने कार्यको चौतर्फी विरोध भएपछि काठ लिलाम विक्री वितरण खुलाउन चाँसो व्यक्त गरेका हुन् । उनले वन पैदावारको लिलाम बिक्रीवितरण तत्काल रोक्न निर्देशन दिएपछि आम उपभोक्ता मात्र होइन् काठ व्यवसायी पनि समस्यामा परेका छन् ।

प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहको ठाडो निर्देशनमा यस्तो समस्या ब्यहोर्न उपभोक्ता बाध्य भएपछि यही कात्तिक ३० गतेदेखि वन अधिकारकर्मीले आन्दोलनको घोषणा गरेका छन् । तर हाल उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय मुख्यमन्त्री आफैले सम्हाल्दै आएपछि उनी डिएफओ सरुवा विवादमा परेका थिए ।

मन्त्रालयले डिभिजन वन कार्यालय धनगढी र पहलमानपुर मार्फत हुने वन पैदावारको लिलाम बिक्री वितरण तत्काल रोक्न निर्देशन दिएको झण्डै तीन महिना वित्न थालेको छ ।

तर पनि उनले यसलाई खासै चाँसो दिएका थिएनन् । वनका अधिकारकर्मीले आन्दोलन घोषणा गरेपछि मुख्यमन्त्री शाहले २७ गते सर्वपक्षिण बैंठक बोलाएका छन् । २७ गते बैठक बोलाउनुको कारण काँग्रेस निकटका वन अधिकारकर्मीको जोड रहेको बताइन्छ । उनले आफूले सो प्रक्रिया रोक्न बाध्य डिएफओ सरुवा प्रकरण नभएर अदालतमा धेरै मुद्धा परेका कारण रहेको बताए ।

उनले निशाना न्युजसँग कुरा गर्दै भने ‘वनमा देखिएका थुप्रै विकृति छन्, त्यसलाई सुधार गरेर अघि बढ्नका लागि उक्त कुरा रोकिएको हो ।’ उनले यही कात्तिक २७ गते सर्वपक्षीय बैंठक बोलाएको र सो बैंठकको छलफलबाट निस्किने परिणाम अनुसार अघि बढ्ने बताए ।

तर उनले रोक्ने खासकुरा अर्कै भएको बताइन्छ । मुख्यमन्त्री शाहले डिभिजनल वन अधिकृतहरुको सरुवा प्रक्रियापछि कञ्चनपुरमा कार्यरत डिभिजनल वन अधिकृत रामविचारी ठाकुरलाई कैलाली, कैलालीका कृष्णदत्त भट्टलाई पहलमानपुर र पहलमानपुरका रामचन्द्र कडेललाई कञ्चनपुरमा नियम विपरीत सरुवा गरेका थिए ।

अवधि नपुग्दै निजामती सेवा नियमावली विपरित १० महिनामै सरुवा गरिएको भन्दै भट्ट र कडेलले उच्च अदालत दिपायलमा रिट दिएका थिए । उच्च अदालतले रिट उपर प्रारम्भिक सुनुवाई गर्दै गत भदौ ५ गते सरुवा निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनु भनी अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।

यसबाट झन विच्किएका मुख्यमन्त्री शाहले आफ्नो ठाडो आदेशमा धनगढी र पहलमानपुर डिभिजन वन कार्यालयको काठ बन्द गराएको आरोप छ । उनले ठाकुरलाई जसरी पनि कैलालीमै यथावत राख्नुपर्ने चर्को दबाब वन मन्त्रालयमा परेका कारण सचिवमार्फत वन पैदावार विक्रीवितरण रोक्का गर्ने पत्र काटिएको स्रोतको दाबी छ ।