धनगढी । संघीय सरकारले गत असोज ५ गते स्वीकृत दरबन्दी बाहेक करार तथा ज्यालादारीमा कर्मचारी नराख्ने निर्णय गरेको भएपनि सुदूरपश्चिममा भने उक्त निर्णय कार्यान्वयन गर्न अटेरी गरिएको छ ।
संघीय अर्थ मन्त्रालयले गत असोज ७ गते मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कार्यान्वयन गर्ने गराउने सम्बन्धमा चलानी नम्बर ११६ को परिपत्रको बुँदा नम्बर ५ को (ज) मा नेपाल सरकार, प्रदेश र स्थानीय तहमा स्वीकृत दरबन्दी बाहेक अस्थायी तथा करार कर्मचारी राख्न नपाउने निर्णय छ ।
सुदूरपश्चिमको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट समेत संघीय सरकारको निर्णय र संघीय अर्थ मन्त्रालयको परिपत्र कार्यान्वयन गर्नू भनेर मातहतका मन्त्रालय र कार्यालयमा परिपत्र पठाइएको छ । संघीय सरकार र अर्थ मन्त्रालयको दरबन्दी बाहेकका करार कर्मचारी हटाउन मातहतका मन्त्रालय र कार्यालयमा पत्राचार गरेको सुदूरपश्चिम सरकारले अहिलेसम्म दरबन्दी बाहेक भर्ना गरिएका कर्मचारी नहटाएपछि समस्या सिर्जना भएको छ ।
सुदूरपश्चिमको मुख्यमन्त्री कार्यालयले असोज २३ गते चलानी नम्बर ५८३ को परिपत्र मार्फत संघीय सरकारको निर्णय र संघीय अर्थ मन्त्रालयको परिपत्र कार्यान्वयन गर्न पत्राचार गरेको थियो । तर, मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले प्रदेशको छुट्टै स्वायत्तता भएकोले संघको निर्णय मान्न बाध्य नभएको सञ्चार माध्यममा प्रतिक्रिया दिँदै आएका छन् ।
मुख्यमन्त्री शाहले संघीय सरकारको परिपत्र आएको भएपनि प्रदेश सरकारले कर्मचारी नहटाइने बताए । संघीय सरकारको निर्णय र आफैंले दिएको निर्देशन, प्रदेश सरकारले कार्यान्वयन नगरेपछि त्यसको भार सम्बन्धित कार्यालय प्रमुख र लेखाका कर्मचारी परेको गुनासो छ ।
सुदूरपश्चिम सरकारले आफैंले तयार गरेको आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट कार्यान्वयन सम्बन्धी मार्गदर्शनको बुँदा नम्बर ५४ मा कार्यालय सहयोगी र सवारी चालकको पदमा बाहेक अस्थायी, ज्यालादारी वा करारमा थप आर्थिक दायित्व पर्ने गरी नयाँ नियुक्ति नगर्ने, कार्यक्रम खर्च शीर्षकबाट खर्च गर्ने गरी करारमा कर्मचारी नराख्न निर्देशन दिएको छ ।
तर सुदूरपश्चिम सरकारका सबैजसो कार्यालयमा दरबन्दी बाहेकका अस्थायी र करार कर्मचारी भर्ना गरिएका छन् । मुख्यमन्त्री शाहले स्थायी, अस्थायी, करार र ज्यालादारी कर्मचारीको यथार्थ विवरण तयार गर्न भर्खरै निर्देशन दिएको बताए ।
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारसँग अहिलेसम्म मन्त्रालय र मातहतका कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारीको यकिन तथ्याङ्क नै छैन । २०७५ मा सुदूरपश्चिम सरकार अन्तर्गत दुई हजार ३०४ दरबन्दी समायोजन भएका थिए ।
