कैलाली । समयमा लोकसेवा आयोगको परीक्षा नहुनुले सुदूरपश्चिमका अस्थायी कर्मचारी अन्योलमा पर्न थालेका छन् ।
लोकसेवा परीक्षामा सम्मिलित हुने उम्मेरहद ३५ बर्षको हुने र समयमा लोकसेवाको परीक्षा नहुनुले सो उम्मेरहदका कारण अस्थायी कर्मचारी अन्योलमा पर्न थालेका हुन् ।

गुनासा समस्या भएपनि आयोगमा कहिले मुद्धा पर्ने ऐन कानुनका झन्झटिलाका कारणले समयमा परीक्षा हुन नसकेको सुदूरपश्चिम प्रदेश लोक सेवा आयोगका सचिव ओमबहादुर खड्काले निशाना न्युजलाई जानकारी दिए ।

‘परीक्षामा स्वच्छता,निश्पक्षता हुनु प¥यो,यो जटिल काम पनि हो’ उनले भने ‘सुधार गर्दै गइरहेका र्छौँ र समयमा परिक्षा लिने प्रयासमा छौँ ।’ चासो र चिन्ता प्रदेश सरकारले लिनु पर्ने उनले बताए ।

‘प्रदेश सरकारले प्रत्येक कार्यालयको विवरण हामी कहाँ पठाउने हो । सोही आधारमा प्रक्रिया अघि बढाउनु पर्ने हुन्छ’ उनले भने ‘यस्का लागि प्रदेश सरकारले गृहकार्य गर्नुपर्ने पर्ने हुन्छ ।’

सुदूरपश्चिम प्रदेशमा २६९० अस्थायी, कर्मचारी रहेकोमा १४०० को दरबन्दी पूर्ति भएको र अन्य ९ सय हुन बाँकी रहेको मुख्यमन्त्री कार्यालय कैलालीका उपसचिव जगदीश जोशीले जानकारी दिए ।

प्रदेश लोक सेवा आयोगका उपसचिव हिरालाल चौधरीले आर्थिक बर्ष २०८१/०८२ लागि ६०३ जनाको लागि विज्ञापन भएको बताए । त्यसमध्ये नवौं तहको लागि १५९ जना,आठौँ तहको लागि ३० र सातौँ तहको लागि ३०४ जनाको बिज्ञापन भएको उनले बताए ।

त्यस्तै पाँचौं तहका ११० जनाको बिज्ञापन भएको उनले बताए । नवौं तहको लेखातर्फको करिव परिक्षा भइसकेको र उम्मेदवारको सिफारिस पनि भएको उनले बताए । प्रशासनको परीक्षाको मिति तोकिएको र परीक्षा हुन बाँकी रहेको उनले बताए ।

त्यसैगरी इन्जिनियरिङको हुन वाँकी रहेको, कृषितर्फको परीक्षा सम्पन्न भएको तथा रिजल्ट प्रकाशन हुन बाँकी रहेको उनले बताए । स्वास्थ्य तर्फको नवौँ तहको परीक्षा सम्पन्न भइसकेको र नतिजा प्रकाशन हुन बाँकी रहेको उनले बताए । आठौं तहको डक्टरको परीक्षा भएको र नतिजा प्रकाशन हुन बाँकी रहेको छ । बाँकी योजना तथ्याङ्क ईन्जिनियरिङको नतिजा प्रकाशन हुन बाँकी,अन्य सेवा समुहको परीक्षा भइरहेको र पाँचौँ तहको पनि बिज्ञापन गर्ने तयारी आयोगले गरिरहेको उनले बताए । प्रदेश सरकारले ओएनएम गरी प्रत्येक संघसंस्था कार्यालयको विवरण प्रदेश लोकसेवा आयोगलाई पठाएर छिटो परीक्षा हुनु पर्ने माग अस्थायी  कर्मचारीको रहेको छ । यदी त्यसो नभए आफूहरुको शारिरीक मानसिक चारित्रिक विकास नहुने र सेवा सुविधाबाट बन्चित हुने उनीहरुको भनाइ छ ।

दरबन्दी बाहेकका करार कर्मचारी नहटाउँदा आर्थिक भार थपिनुका साथै कार्यालय प्रमुख र लेखाका कर्मचारी समस्यामा पर्दै

संघीय सरकार र अर्थ मन्त्रालयको दरबन्दी बाहेकका करार कर्मचारी हटाउन मातहतका मन्त्रालय र कार्यालयमा पत्राचार गरेको सुदूरपश्चिम सरकारले अहिलेसम्म दरबन्दी बाहेक भर्ना गरिएका कर्मचारी नहटाएपछि समस्या सिर्जना भएको छ ।

सुदूरपश्चिमको मुख्यमन्त्री कार्यालयले असोज २३ गते चलानी नम्बर ५८३ को परिपत्र मार्फत संघीय सरकारको निर्णय र संघीय अर्थ मन्त्रालयको परिपत्र कार्यान्वयन गर्न पत्राचार गरेको थियो । तर, मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले प्रदेशको छुट्टै स्वायत्तता भएकोले संघको निर्णय मान्न बाध्य नभएको सञ्चार माध्यममा प्रतिक्रिया दिँदै आएका छन् ।

मुख्यमन्त्री शाहले संघीय सरकारको परिपत्र आएको भएपनि प्रदेश सरकारले कर्मचारी नहटाइने बताए । संघीय सरकारको निर्णय र आफैंले दिएको निर्देशन, प्रदेश सरकारले कार्यान्वयन नगरेपछि त्यसको भार सम्बन्धित कार्यालय प्रमुख र लेखाका कर्मचारी परेको गुनासो छ । साथै आर्थिक भार पनि थपिदै गएको छ ।

सुदूरपश्चिम सरकारले आफैंले तयार गरेको आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट कार्यान्वयन सम्बन्धी मार्गदर्शनको बुँदा नम्बर ५४ मा कार्यालय सहयोगी र सवारी चालकको पदमा बाहेक अस्थायी, ज्यालादारी वा करारमा थप आर्थिक दायित्व पर्ने गरी नयाँ नियुक्ति नगर्ने, कार्यक्रम खर्च शीर्षकबाट खर्च गर्ने गरी करारमा कर्मचारी नराख्न निर्देशन दिएको छ ।

तर सुदूरपश्चिम सरकारका सबैजसो कार्यालयमा दरबन्दी बाहेकका अस्थायी र करार कर्मचारी भर्ना गरिएका छन् । मुख्यमन्त्री शाहले स्थायी, अस्थायी, करार र ज्यालादारी कर्मचारीको यथार्थ विवरण तयार गर्न भर्खरै निर्देशन दिएको बताए ।

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारसँग अहिलेसम्म मन्त्रालय र मातहतका कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारीको यकिन तथ्याङ्क नै छैन । २०७५ मा सुदूरपश्चिम सरकार अन्तर्गत दुई हजार ३०४ दरबन्दी समायोजन भएका थिए ।