धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेशका प्रमुख नजिर मियाँले मुस्लिम समुदायका नागरिकहरू क्रमिक रूपमा अधिकारसँग जोडिँदै गएको बताएका छन्। मुस्लिम आयोगको आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को सातौँ वार्षिक प्रतिवेदन बुझ्दै उनले मुस्लिम समुदायको अधिकार स्थापित गर्न आयोगले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरिरहेको उल्लेख गरे।

मुस्लिम आयोगलाई महत्वपूर्ण संवैधानिक निकायका रूपमा उल्लेख गर्दै प्रदेश प्रमुख मियाँले पछिल्लो समय आयोगले सञ्चालन गरेका गतिविधिहरूको उच्च प्रशंसा गरे। प्रतिवेदनमा समेटिएका विषयहरूबारे प्रदेश सभामा समेत छलफल हुने जनाउँदै उनले देखिएका समस्या समाधानमा प्रदेश सरकारले आवश्यक भूमिका खेल्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे।

आयोगका कार्यवाहक अध्यक्ष महमदिन अलीले प्रदेश प्रमुखसमक्ष वार्षिक प्रतिवेदन पेश गर्दै गत वर्ष सञ्चालन गरिएका कार्यक्रमहरू र तिनको प्रभावबारे जानकारी गराए। उनले देशभरका १५ लाख मुस्लिम समुदायले आयोगलाई भरोसाको केन्द्रका रूपमा लिएको बताए। आयोगमा हाल दुई पदाधिकारी रिक्त रहेको उल्लेख गर्दै पदपूर्ति भएपछि कार्यसम्पादन अझ तीव्र हुने विश्वास व्यक्त गरे।

प्रदेश प्रमुखसमक्ष पेश गरिएको प्रतिवेदनमा आयोगका गतिविधि, वार्षिक कार्यक्रम, निर्णय, देखिएका समस्या तथा मुस्लिम समुदायसम्बन्धी तथ्यांक समावेश छन्।

राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार देशभर ५.०९ प्रतिशत मुस्लिम जनसंख्या रहेको छ। सबैभन्दा बढी मधेश प्रदेशमा १३.२८ प्रतिशत मुस्लिम जनसंख्या रहेको छ भने सबैभन्दा कम कर्णाली प्रदेशमा ०.२१ प्रतिशत रहेको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ०.२६ प्रतिशत मुस्लिम जनसंख्या रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ।