धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेशको स्थायी राजधानी गोदावरीको तेघरीमा बनाउने निर्णय भएको आठ वर्ष पूरा भएको छ । तर, राजधानी घोषणा भएको ठाउँमा अहिलेसम्म एउटा पनि स्थायी सरकारी संरचना निर्माण भएको छैन । प्रदेशसभा दुईतिहाइ बहुमतबाट गरिएको निर्णय कार्यान्वयन हुन नसक्दा प्रदेशको स्थायी राजधानी अझै कागजमै सीमित छ ।

विसं २०७५ असोज १२ गते प्रदेशसभाको ४६औँ बैठकले कैलालीको गोदावरी नगरपालिका-२ र ४ तेघरी क्षेत्रमा राजधानी बनाउने निर्णय गरेको थियो । चुरेफेददेखि तेघरीको भावर क्षेत्रसम्मको करिब ३० लाख २३७ वर्गमिटर वन क्षेत्र प्रयोग गर्ने निर्णयसँगै प्रदेश सरकारले राजधानी निर्माणका लागि बजेटसमेत छुट्यायो । तर, आठ वर्षको अवधिमा सरकार फेरिए, मन्त्री फेरिए, योजना फेरिएस राजधानी निर्माणको अवस्था भने जस्ताको तस्तै रह्यो ।

राजधानी घोषणा भएको पहिलो वर्ष आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा एक अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरियो । त्यसपछि घेरापर्खाल, तटबन्ध, संरक्षण र सम्भाव्यता अध्ययनका लागि पाँच करोड रुपैयाँ छुट्याइयो । आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा २० करोड ७४ लाख विनियोजन हुँदा सम्भाव्यता अध्ययनमा आठ करोड खर्च भयो। त्यसपछिको दुई करोड ७२ लाख ८० हजारसमेत कार्यान्वयन हुन सकेन । राजधानी पूर्वाधार विकास गठन आदेश पनि कागजमै सीमित भयो ।

प्रदेश सरकारले संघीय सरकारसँग पटक–पटक जग्गाको भोगाधिकार माग्दै पत्राचार गरे पनि निर्णय हुन सकेको छैन । करिब ४४४ बिघा जग्गाको भोगाधिकार माग गरिएको थियो । आवश्यक कागजात, चारकिल्ला विवरण र नापी–मालपोतसम्बन्धी कागजातसमेत पठाइएको दाबी प्रदेश सरकारका तत्कालीन अधिकारीहरूले गरेका छन्। तर, संघीय तहबाट फाइल अघि नबढ्दा राजधानीको प्रक्रिया रोकिएको उनीहरूको भनाइ छ ।

राजधानीको निर्णय कार्यान्वयन गर्न नसकेपछि प्रदेश सरकारले धनगढीमै स्थायी राजधानी राख्ने विकल्पमा समेत छलफल गरेको छ । तर, त्यसले पनि निर्णयको रूप लिन सकेको छैन । अर्थात् आठ वर्षमा प्रदेशले न तेघरीमा राजधानी बनाउन सक्यो, न विकल्प टुंग्याउन सक्यो ।

यसबीच अस्थायी राजधानी धनगढीका सरकारी कार्यालय मर्मतमा भने करोडौँ रुपैयाँ खर्च भएको छ । प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ देखि २०८०/०८१ सम्म अस्थायी संरचना मर्मतमा २७ करोड ५३ लाख ५१ हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ । आर्थिक वर्ष २०८१÷०८२ मा थप ४ करोड ९९ लाख ३५ हजार र २०८२/०८३ मा १२ करोड ८० लाख रुपैयाँ मर्मतका लागि विनियोजन गरिएको छ ।

राजधानी घोषणाका बेला गोदावरी–अत्तरियामा जग्गाको कारोबार र मूल्यसमेत बढेको थियो । स्थानीयका अनुसार राजधानी बन्ने आशामा प्रतिकठ्ठा करिब ३० लाख रुपैयाँ पर्ने जग्गा ६० लाखसम्म पुगेको थियो । अहिले भने राजधानी बन्ने-नबन्ने अन्योलले कारोबार र मूल्य दुवै स्थिर छन् ।
आठ वर्षसम्म दुईतिहाइ बहुमतको निर्णय कार्यान्वयन गर्न नसक्नु प्रदेश सरकार र राजनीतिक नेतृत्वको गम्भीर असफलता हो भन्ने जनगुनासो बढ्दो छ ।

अब पनि तेघरीको निर्णय कार्यान्वयन गर्ने हो कि नयाँ राजधानी तोक्ने हो-यसको स्पष्ट निर्णय प्रदेशसभाले गर्नुपर्ने देखिन्छ । राजधानीको नाममा वर्षौंसम्म बजेट छुट्याउने, अस्थायी कार्यालयमा करोडौँ खर्च गर्ने तर स्थायी राजधानीको टुंगो नलगाउने प्रवृत्तिले प्रदेश संरचनामाथि नै प्रश्न उठाएको छ ।