काठमाडौं – सर्वोच्च अदालतले थारु समुदायका लागि निजामती तथा सरकारी सेवाको विज्ञापनमा ६.६ प्रतिशत आरक्षण नछुट्याउन आदेश दिएको छ । न्यायाधीशद्वय प्रकाशमानसिंह राउत र डा. कुमार चुडालको संयुक्त इजलासले आइतवार गरेको आदेशमा गत कात्तिक २० गते दिएको अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिन अस्वीकार गर्दै उक्त आरक्षणको नछुट्याउन आदेश गरेको हो ।
‘अन्तरिम आदेश कायम राख्दा मुलुकको सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा गम्भीर असर पर्न सक्ने संवेदनशील अवस्था र परिस्थितिलाई विचार गर्दा यस अदालतबाट गत कात्तिक २० मा जारी भएको अन्तरिम आदेश कायम रहनु वाञ्छनीय नहुँदा उक्त मितिको अन्तरिम आदेश रद्द गरिएको छ’, आदेशमा उल्लेख छ ।
आदेशमा प्रतिनिधित्व सुनिश्चिततामा विविधतामा कलष्टर छुट्याएको पदलाई सय प्रतिशत मान्दा थारु समुदायका लागि ६. ६ प्रतिशत छुट्याउन नसक्ने उल्लेख छ ।
