काठमाडौं- निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा अनिवार्य अवकाश पाएर आजदेखि न्यायपालिकाको नेतृत्वबाट बाहिरिँदै छन्। ६५ वर्षे उमेरहदका कारण उनी आजबाट अनिवार्य अवकाशमा जान लागेका हुन्। नियुक्त भएदेखि नै विवादै विवादमा तानिएका जबराले झन्डै चार वर्षको कार्यकालमा १० महिना त निलम्बित अवस्थामै बिताए। कार्यकालको अन्तिम वर्षमा उनले महाभियोगको सामना गर्नुपर्यो। निवृत्त हुँदा पनि जबराले आफूमाथि लागेको महाभियोगको कलंक बोकेरै जाँदै छन्।
निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको कार्यकालमा न्यायालयकै विश्वसनीयतामाथि प्रश्न खडा भयो। न्यायमूर्तिका रूपमा उनले गरेका फैसलादेखि सर्वोच्चको नेतृत्व गर्दै मंसिर २७ गते अनिवार्य अवकाश पाउँदासम्म उनकै कारण भएको विवादले न्यायपालिकाभित्रको विकृति सतहमै देखियो।
जबराविरुद्ध २१ वटा आरोप लगाएर सत्तारुढ दल कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीका सांसदले गत फागुन १ गते प्रतिनिधिसभामा महाअभियोग दर्ता भएको थियो। तर महाअभियोगको टुंगोमा पुग्न सकेन। त्यही कारण जबराले महाभियोगको कलंक बोकेर मात्र होइन न्यायालयमाथिको विश्वसनीयता समेत धमिल्याएर बाहिरिँदै छन्।
जबराको नियुक्तिदेखि उनले गरेका कयौँ फैसला र बहिर्गमन पनि विवादित नै भए। नेतृत्वकर्तामाथि लागेको बिचौलियाको नाइके तथा भ्रष्टाचारीसम्मका लान्छनाले न्यायालयमाथिको विश्वसनीयतालाई कमजोर बनायो। २०५३ सालमा न्याय सेवामा प्रवेश गरेका जबराले कयौँ विवादित फैसला गरेका थिए।
विशेष अदालतको न्यायाधीश हुँदा जबराले खुमबहादुर खड्का, गोविन्दराज जोशी, जयप्रकाशप्रसाद गुप्तालाई सफाइ दिएका थिए। तर सर्वोच्चमा पुनरावेदन भएपछि विशेषको फैसला उल्टिँदै उनीहरू भ्रष्टाचारी ठहर भएका थिए। जबराले नेपाल ट्रस्टअन्तर्गत आएको राजदरबारको जग्गा पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहीकी छोरी प्रेरणाको नाममा गरिदिने तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश रामप्रसाद साह र न्यायाधीश जबराको फैसलापछि सुशीला कार्कीको इजलासले उल्टाइदियो।
पत्नी हत्याका आरोपी रञ्जन कोइरालाको सजाय घटाएर उनले न्याय प्रणालीमाथि नै प्रश्न उठ्ने काम गरेका थिए। झन्डै ४ वर्षको कार्यकालमा १० महिना निलम्बित अवस्थामा बिताएका जबरा त्यसअघि बार तथा सहकर्मीहरूको बहिस्कारले तीन महिनाभन्दा बढी समय बेन्चमै पाएनन्। उनी महाभियोगबाट मुक्त हुने अन्तिम प्रयास पनि असफल भयो। संसद सचिवालयका महासचिव डाक्टर भरतराज गौतमको महाभियोग निष्प्रभावी पत्र बोकेर सर्वोच्च हाजिर हुने उनको अन्तिम प्रयासमा सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले कार्यान्वयन नगर्न आदेश दियो।
