धनगढी- अघिल्लो सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाले कार्यकाल सकिने बेला करारमा नियुक्त कर्मचारीहरूलाई स्वतस् स्थायी गर्ने भनी ल्याएको विधेयकमाथि परेको रिटबारे बहस हुने गरी पुस १३ गते पेसी तोकिएको छ। रिटमाथि पुस १३ गते सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा बहस हुने गरी पेसी तोकिएको हो।
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको कानुन मन्त्रालयले सभामा टेबल गरी सदनबाट गत भदौ १६ गते पास भएर भदौ ३१ गते प्रमाणीकरण भएको ‘सुदूरपश्चिम प्रदेश निजामती सेवाको गठन, संचालन र सेवाका शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक – २०७९’ विरूद्ध रिट परेको थियो।
उत्प्रेषण परमादेश सहित उक्त विवादास्पद ऐन प्रचलित कानुनको प्रतिकुल रहेको भन्दै खारेजीको माग गर्दै बिरभद्र जोशी र यादव जोशीले सर्बोच्च अदालतमा रिट हालेका थिए। यसअघि दसैं, तिहार र छठको विदा, प्रधानन्यायाधीश विवाद लगायतका कारणले रिटमाथिको कारबाही अघि बढ्न सकेको थिएन। संवैधानिक इजलास पनि प्रत्येक हप्ता बस्ने भएपछि सो रिटमाथि बहस हुने भएको रिट दायरकर्ता यादव जोशीले जानकारी दिए।
