बैतडी- बैतडीको पाटन नगरपालिकाले तीन जना प्राविधिकलाई बर्खास्त गरेको छ। नगर अनुगमन समिति संयोजक नगरपालिकाका उप–प्रमुख कमल सिंह बोहराका अनुसार योजना शाखा प्रमुख इन्जिनियर राजेन्द्र ठगुन्ना, सव–इन्जिनियरद्वय भरत साउँद र लक्ष्मण महरालाई बर्खास्त गरिएको हो। उपप्रमुख बोहराले भने, ‘नगर क्षेत्रभित्रका योजनाका कामहरू गुणस्तरहीन बनेको पाइएको र उक्त काममा प्राविधिकहरूको पनि त्रुटि देखिएकाले बर्खास्त गर्नु परेको हो।’
पछिल्ला केही दिनयता नगरउपप्रमुख बोहराले विभिन्न योजनाहरूको अनुगमन गरेका थिए। पाटन नगरपालिकाको नयाँ बन्न लागेको प्रशासनीक भवनमा समेत कमसल सामग्री प्रयोग गरिएको पाइएपछि उनीहरूलाई बर्खास्त गरिएको हो। अनुगमनका क्रममा नगरपालिका आफ्नै भवनको तेस्रो र चौथो तलामा बालुवामाथि प्लास्टर गरेको भेटिएको थियो।
अनुगमन समिति संयोजक एवं उपप्रमुख बोहराले त्रुटि भेटिएको सबै ठाउँमा पुनर्निर्माण गर्न निर्देशनसमेत दिएका छन्। भवन अहिले पनि निर्माणाधीन छ। प्रशासनिक भवनको तेस्रो र चौथो तला निर्माणका लागि २०७८ असारमा प्रशंसा शिवलिङ निर्माण कम्पनीसँग २ वर्षमा काम सक्ने गरी २ करोड ८० लाखमा सम्झौता भएको थियो। निर्माण सकिनै लागेको भवनको प्लास्टरमा सिमेन्टको मात्रा एकदमै न्यून लगाएको, फर्समा बालुवा मात्रै रहेको भेटिएको थियो।
त्यसैगरी पाटन नगरपालिका–१ मा रहेको जनता आधारभूत विद्यालयको भवनमा समेत जग कमजोर देखिएको र छतसमेत चर्किएको पाइएको छ। श्रीकृष्ण निर्माण सेवाले २०७७/०७८ निर्माणको जिम्मा पाइको थियो। ४२ लाखको लागतमा निर्माण भएको सो विद्यालय हस्तान्तरणसमेत गरिएको छैन। त्यसैगरी पाटन नगरपालिका–३ मा रहेको गुजर माध्यमिक विद्यालयमा पनि गुणस्तरहीन काम भएको पाइएको छ। कृष्ण कन्सट्रक्सनले ४२ लाखलागतमा निर्माणको जिम्मा पाएको थियो। निर्माण सम्पन्न नहुँदै ब्यापक त्रुटि भएको भेटिएको अनुगमन समितिले जनाएको छ।
यसरी करोडौंका योजनाहरू निर्माणमा ब्यापक त्रुटि भेटिएपछि जस्तरबाट ब्यापक आलोचना भइरहेको छ। ‘नगरपालिकाको आफ्नै प्रशासनिक भवनसमेत गुणस्तरहीन सामान प्रयोग गरी निर्माण गरिएको छ। अन्य संरचनाको हालत के होला ?’, जिल्ला समन्वय समितिका सदस्य प्रेम भाटले प्रश्न गरे।
बर्खास्त गरिएका योजना शाखा प्रमुखसहितका प्राविधिकहरूले कानुनी उपचार खोज्ने बताएका छन्। ‘कुनै जानकारी दिइएन्। कुनै पनि मौका दिइएन। स्पष्टीकरणसमेत सोधिएन्। के कति कारणले हटाएको हो भन्ने कुरा बुझ्ने मौका समेत दिएनन् ? कानुनी उपचार खोज्छौं’, इन्जिनियर राजेन्द्र ठगुन्नाले भने। अन्नपूर्णबाट
