कञ्चनपुर- सुदूरपश्चिम प्रदेशमा बाँधा श्रमका रुपमा रहेको हलिया प्रथा उन्मूलन भएको डेढ दशक बित्नै लागेको छ । हलिया मुक्तिको घोषणापश्चात् पुनःस्थानको कार्य अगाडि बढाइएको छ । पुनःस्थापनाको कार्य अगाडि बढाइएको आठ वर्ष बिते पनि हालसम्म टुङ्गोमा पुग्न सकेको छैन । जग्गा र निर्माण सामग्रीको बढेको मूल्य बढ्दा पुनःस्थापना प्याकेज पुरानै छ ।

पुनःस्थापनाको रकम थोरै हुँदा समयसापेक्ष बनाउनुपर्ने माग उठ्न थालेको छ । पुनःस्थापनाका लागि सरकारले दिने रकम न्यून रहेको राष्ट्रियमुक्त हलिया समाज कञ्चनपुरका अध्यक्ष शिवि लुहारले बताए । ‘जग्गा खरिद, घर निर्माण, मर्मत गर्न एक दशकअघि तयार गरिएको प्याकेज अनुसारको रकम छ’ उनले भन्नुभयो, “त्यसको पुनरावलोकनका लागि सङ्घदेखि प्रदेश सरकारसम्म पुगेका छौंँ, अझै पनि पुनःस्थापना प्याकेजको रकममा वृद्धि गरिएको छैन । यसले गर्दा पुनःस्थापनाको कार्य अगाडि बढाउन कठिन भएको छ ।” उनका अनुसार पुनःस्थापना प्याकेजको सात सय २३ परिवारले दोस्रो किस्ताको रकम नपाउँदा घर निर्माण गर्न सकेका छैनन् ।

पुनःस्थापना प्याकेजअन्तर्गत तराई पहाडमा जग्गा खरिदका लागि रु। दुई लाख, घर निर्माणका लागि पहाडमा रु। तीन लाख २५ हजार र तराईमा रु। दुई लाख २५ हजार तथा घर मर्मतका लागि रु एक लाख २५ हजार रकम निर्धारण गरिएको छ ।

निर्धारण गरिएको रकम समयमै निकासा नहुँदा पुनःस्थापनाको कार्यले गति लिन नसकेको अध्यक्ष लुहार बताउनुहुन्छ । पुनःस्थापनाको अवस्था हेर्दा सुदूरपश्चिम प्रदेश र कर्णाली प्रदेशमा गरी १६ हजार नौ सय ५३ मुक्त हलिया परिवार प्रमाणीकरणमा परेका छन् । प्रमाणीकरणमा परेकामध्ये १४ हजार दुई ४२ जनाले परिचयपत्र पाएका छन् । मुद्दा प्रक्रियाद्वारा अर्धन्यायिक निकायबाट प्रमाणित भई परिचयपत्र पाएका मुक्त हलियाको सङ्ख्या ५४ रहेको छ । हालसम्म ‘क’ वर्गको परिचयपत्र पाउने एक हजार आठ सय ३८, ‘ख’ वर्गको परिचयपत्र पाउने तीन हजार छ सय ६३, ‘ग’ वर्गको परिचयपत्र पाउने एक हजार एक सय ७२ र ‘घ’ वर्गको परिचयपत्र पाउने सात हजार पाँच सय ६९ छन् ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशका नौ जिल्ला र कर्णाली प्रदेशका तीन जिल्ला गरी १२ जिल्लामामुक्त हलियाको बसोबास छ । हालसम्म १२ वटै जिल्लामा पुनःस्थापना भएका मुक्त हलियाको सङ्ख्या १३ हजार पाँच सय ४६ छ । जग्गा खरिद र घर निर्माण दुई हजार तीन सय ४२, घर निर्माण मात्र भएको एक हजार एक सय ९६, जग्गा मात्र खरिद भएको आठ सय तीन र घर मर्मत भएको आठ हजार दुई सय १९ छन् ।

प्रमाणीकरण गर्न बाँकी १४ हजार ९९ घरघुरी छन् । प्रमाणीकरण भई परिचयपत्र प्राप्त गर्न बाँकी रहेका दार्चुलाका २५, बैतडीका एक सय ३९, बझाङका ७९, बाजुराका एक सय ४२ र डोटीका ५६ गरी चार सय ४१ घरघुरी छन् । पुनःस्थापना हुन बाँकी रहेको सङ्ख्या दुई हजार सात सय ११ छन् ।

राष्ट्रिय मुक्तहलिया समाज महासङ्घ नेपालका अध्यक्ष ईश्वर सुनार पुनःस्थापनामा मुख्य चुनौतीका रुपमा उपयुक्त ठाउँमा जग्गा नपाउनु र पुनःस्थापना प्याकेजको रकममा वृद्धि नहुनुलाई मान्नुहुन्छ । “पुनःस्थापनाका लागि सरकारले छुट्याइएको रकम थोरै छ” उनले भने, “उपयुक्त ठाउँमा त्यो पैसामा जग्गा पाइँदैन, बजारभन्दा निकै टाढाका क्षेत्रमा जग्गा खरिद गरी पुनःस्थापना गर्दा त्यो कार्य दिगो हुनसकेको छैन ।” टाढाको क्षेत्रमा पुनःस्थापना गर्दा रोजगारीको समस्या रहेको उनले बताए।

“ग्रामीण क्षेत्रमा पुनःस्थापना भएका मुक्त हलिया परिवारलाई जीविका चलाउन समस्या हुने गरेको छ” उनले भने, “त्यही भएर परिवारसहित रोजगारीका लागि पुनःस्थापना गरिएको बस्ती छाडेर अन्यत्र जानुपर्ने बाध्यता छ ।” स्थानीय ठाउँमा मौसमी कृषि मजदुरका र केहीले निर्माणको क्षेत्रमा काम पाउने गरेका छन् ।

बढ्दो महँगीमा कम आम्दानीले परिवारको जीविका चलाउन नसकिने अवस्था रहेको मुक्त हलिया परिवारका महेश विकले बताए । “कञ्चनपुरको महेन्द्रनगरमा रहेको होटेलमा काम गर्दथें” उनले भने, “दुई महिना जति काम गरे, दलित समुदायको व्यक्ति भएको थाहा भएपछि पुरानो मान्छे आयो, त्यसलाई काम दिनुपर्छ भनेर निकाल्यो, होटेलमा गर्दै आएको कामबाट निकालिएपछि थोरै ज्यालामा गाउँमै काम गर्दा घरका लागि खान पुग्ने गरी चामल दाल किन्न मुस्किल छ ।”

स्थानीय ठाउँमा जातीय विभेदका कारण काम नपाइने भएपछि अधिकांश मुक्त हलिया परिवार जीविकोपार्जनको खोजीमा भारतका सहरमा पहरेदार, भान्छे र जोखिमयुक्त निर्माण मजदुरको रूपमा काम गर्न बाध्य छन् । विस्थापित मुक्त हलियाले आफ्ना आधारभूत पारिवारिक आवश्यकता पूरा गर्न भारतीय सहरमा काम गर्दै आएका छन् ।

भारतमा कमाएको रकमको केही हिस्सा पारिवारको खर्चका लागि पठाउने गरेका छन् । त्यसबाटै मुक्तहलिया परिवारको जीविकोपार्जन हुने गरेको छ । मूल्यवृद्धि र बेरोजगारका कारण मुक्तहलियाको अवस्था कहालीलाग्दो रहेको हलिया मुक्तिको आन्दोलनका अगुवा हरि श्रीपालीले बताए। “अधिकांश मुक्त हलिया भूमिहीन, भूमि–गरिब र शोषित पीडित छन्” उनले भने, “बालबालिका, गर्भवती महिला, बिरामी र वृद्ध व्यक्तिले नियमित रूपमा पोषणयुक्त खाद्यान्नको चरम अभावको सामना गरिरहेका छन् ।”

“बिहान खाएपछि साँझ के खाने भन्ने पिरलो हुन्छ” भीमदत्त नगरपालिका बागफाँटामा अस्थायी रुपमा बस्दै आउनुभएकी जानकी लावडले भने। घरका एक जनाले मजदूरी गरेर ल्याएको रु। पाँच सयमा छ जनाको परिवारको खर्च चलाउनुपर्ने उहाँको बाध्यता छ । “बुबा, बाजे, सुसुरा सबै जनाले पुस्तौँदेखि हलिया बसेर कार्य गरे, हलिया मुक्तिको घोषणापछि जुन घरमा काम गर्दथ्यौँ उनले मुक्ति भएकाले राख्न नसकिने बताएपछि दुई छाक खानाको खोजीमै तराई झरेका हौं,’’ उनले भने, “तराई झरे पनि पेट पाल्नैकै दुःख छ, वास्तविक हलिया भए पनि हालसम्म परिचयपत्र पाउन नसकेका छैनौँ ।”

शिक्षा निःशुल्क भनिए पनि मुक्त हलियाका बालबालिकाबाट सामुदायिक विद्यालयबाटै शुल्क असुल्ने कार्य भइरहेको उहाँको भनाइ छ । विद्यालयमा शुःल्क लिने भएकाले बालबालिकालाई विद्यालयबाट छुटाएर आफूसँगै ज्याला मजदुरीमा संलग्न राख्नुपर्ने अवस्था रहेको उहाँ सुनाउनुहुन्छ । नेपालको संविधानको धारा ४० को उपधारा २ मा दलित विद्यार्थीलाई प्राथमिकदेखि उच्च शिक्षासम्म निःशुल्क शिक्षाका लागि छात्रवृत्ति दिने व्यवस्था भए पनि मुक्त हलियामा ९७ प्रतिशत दलित समुदायका बालबालिकाले यो अवसर नपाएको मुक्त हलिया अगुवा श्रीपालीले बताए ।

यस्तै, उपधारा ५ र ६ ले हरेक भूमिहीन दलितलाई राज्यले एक पटकका लागि जमिन दिने र राज्यले आवास उपलब्ध गराउने प्रावधान पनि कार्यान्वयन नभएको उनको भनाइ छ । मुक्त हलिया समस्या अध्ययनका लागि सरकारले गत वर्ष वरिष्ठ अधिकारकर्मी श्याम श्रेष्ठको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय टोली गठन गरेको थियो । टोलीले मुक्त हलिया, कमलरी, हरुवाचरुवाको अवस्था अध्ययन गरी प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको छ ।

सो प्रतिवेदनकै आधारमा सरकारले मुक्त हलियाको पुनःस्थापनासँगै शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारमा पहुँच पुर्‍याउनुपर्ने हलिया अगुवाको माग छ । राष्ट्रियमुक्त हलिया समाज महासङ्घ नेपालले सङ्कलन गरेको तथ्याङ्कमा १५ हजार मुक्त हलिया प्रमाणीकरण हुनबाट छुटेको देखिन्छ । स्वदेशमा रोजगारको व्यवस्था नहुँदा भारतमा बसाइँ सारेका छ हजार सात सय ८१, एकल महिला एक हजार पाँच सय २५, दीर्घकालीन रोगबाट प्रभावित एक हजार एक सय ८६, भूमिहीन मुक्त हलिया १२ हजार दुई सय ६, दैनिक ज्याला मजदुरी गरी जीविकोपार्जन गर्ने १३ हजार पाँचसय ६२ मुक्त हलिया छन् ।

अझै पनि धेरै मुक्त हलिया उचित पुनःस्थापना प्याकेज प्राप्त गर्न अनिश्चितताका कारण र हलिया परिचयपत्र प्राप्त गर्नबाट वञ्चित भएपछि कृषि बन्धक मजदुरको रूपमा काम गरिरहेका छन् । मुक्त हलियासम्बन्धी छुट्टै कानुनको अभावमा पुनःस्थापनापछिका जीविकोपार्जनका कार्यक्रममा मुक्त हलिया समुदायका व्यक्तिको सहभागिता हुनसकेको छैन ।

मुक्त हलियाको क्षेत्रमा क्रियाशील हरिसिंह बोहराले भने, “अघिल्लो प्रदेश सरकारले कानुन बनाउने भन्दाभन्दै कार्यकाल सकियो, अब बन्ने नयाँ प्रदेश सरकारलाई कानुन बनाउनका लागि घच्घच्याउँछौँ ।” हलिया मुक्तिको आन्दोलनको सुरुआत सन् २००३ मा दार्चुलाको उकु गाविसबाट भएसँगै दासत्वमुक्ति हुन झण्डै पाँच वर्ष लाग्यो । सरकारले सन् २००८ मा हलिया मुक्तिको घोषणा गरेको थियो ।