कञ्चनपुर- स्थानीय सरकारले बाढी र डुबान प्रभावित घरपरिवारको उचित व्यवस्थापन गर्न नसक्दा सुदूरपश्चिमका अधिकांश नदी किनारमा अव्यवस्थित बसोवास बढ्न थालेको छ। कमैयामुक्त घोषणा गरेको धेरै भइसक्यो। तर सुदूरपश्चिमका कतिपय स्थानमा मुक्त कमैयाहरु अझै पनि नदी किनारमा बस्न बाध्य छन्। जमिनको टुक्रा छैन।
नदी किनारमा बाँसका छेस्का जोडेर जेनतेन बनाएको छाप्रो पनि हरेक वर्ष आउने बाढीले बगाउँछ। अनि हरेक वर्ष वर्षातको समयमा शुन्यबाट शुरु हुन्छ उनीहरुको आर्थिक जीवनचक्र। सुरक्षित बासस्थान नहुँदा गरिवी झन बढ्दै गएको छ भने सधै जोखिमयुक्त बसोवासमा रहन बाध्य छन्।
कञ्चनपुरको धनगढीबाट चौराह हँुदै महेन्द्रनगर जाने पूर्वपश्चिम राजमार्गको बीचमा पर्ने मछेली नदी पुल किनारको बस्तीको जोखिम मूल्यांकन राजमार्गबाटै सहजै गर्न सकिन्छ। बीच जंगल ठूलो नदीको किनारमा ७ परिवार बसोवास गर्दै आएका छन्। मछेली नदीको पुल पनि बाढीको जोखिममा छ। आगामी वर्षातमा मछेली नदीमा आएको बाढीमा भत्कन ठिक्क परेर बसेजस्तो देखिने पुलको छेउमा सानो बस्ती छ। पुल पारीपट्टी स्थानीय सरकारले शहरका छाडा गाईको व्यवस्थापनको प्रबन्ध मिलाएको छ।
गत वर्षको बाढीले बासस्थान, भाँडाकुँडा, लत्ताकपडा सबै बगाए पछि उँचो स्थान खोज्दै पीडितहरु पुलको छेउमा बस्न थालेका हुन्। स्थानीय सरकारले छाडा गाईको व्यवस्थापन भन्दै पुल पारीपट्टी गाई पालेको छ। गाईलाई घाँस, कुँडो, दाना लगायतको व्यवस्था गरिएको छ तर पुलको अर्कोपट्टी बसेको मानवबस्तीमा चासोसम्म दिँदनै।
ज्यान हत्केलामा राखेर लालाबालासहित नदी किनारमा बस्दै आएकी वासमती खुनाको मन रोइरहेको छ। बाटो पारीका गाईका बथान हेर्दै उहाँले भन्नुभयो, ‘मान्छे भएर पनि पशु जत्तिको पनि व्यवहार भएन।’
चुनावमा भोट माग्न नमस्कार गर्दै आएको सम्झना छ उनलाई। चिल्ला गाडी राजमार्गमा हुइकिँदै गर्दा तिनै भोटमाग्न आएकाहरु नै हिँडेको भान उनलाई हुन्छ। उनी भन्छिन्, ‘सरकार रोड रोड हिन्छ। भोट माग्नका लागि नमस्ते गर्न आउँछन् । भोट दिएपछि कोही फर्केर आउँदैनन्।’
पशुको व्यवस्थापनमा ध्यान दिने सरकारले नागरिकको बेवास्ता गरेको उनलाई पटक्कै सैह्य छैन। उहाँ तीनै गाईतिर दाहिने हातले देखाउँदै भन्नुहुन्छ ‘यही रोड पारी छाडा गाईहरुको लागि राम्रो व्यवस्था गरिएको छ। घाँसपानी, खोले पकाएर खान दिन्छन्। तर हाम्रो लागि केही पनि छैन।’
आफ्नो भूमि छैन, सरकारले लालपुर्जा नभएकालाई चाउचाउका पोका बाहेक राहत दिँदैन। गत वर्षको बाढीले वाससहित जमिन नै कटान गरेपछि जिल्लास्थित विपद् व्यवस्थापनमा काम गरेका गैरसरकारी संस्थाहरुको सहयोगमा त्यही किनारमा जेनतेन छाप्रो बनाइन्। वर्षौं भयो यसरी जंगलको बीचमा बस्न थालेको।
एक छोरा एक छोरीकी आमा मागी बिष्ट डगौरालाई पनि सरकारले सुरक्षित वासस्थानमा लैजान्छ भन्ने आश छैन। आफूले सुकुम्वासीको फारम भरेपनि स्थानीय सरकारले अव्यवस्थित बसोवासको कागज थमाएको गुनासो छ उनको।
बस्तीको उत्तरपट्टि बाढीसँगै मछेली नदीले ल्याएको बालुवा र गेग्रान भरिएर बनेको टापु छ । सो स्थानमा अहिले ३ सय २५ परिवार बसोवास गर्छन्। नदीले थुपारेको ग्रेग्रानका कारण बीच भाग अग्लो हुँदा वरपर कटान गर्ने जोखिम पनि त्यत्तिकै बढाएको छ। टापुजस्तो भूभागमा बसोवास गर्नेहरु हिउँदको समयमा सोही स्थानमा बालुवा चाल्ने काम गर्छन् । उनीहरुको आम्दानीको स्रोत भनेकै हिउँदको समयमा बालुवा चाल्नु हो।
यही काम पनि उनीहरुले वषातको समयमा पाउँदैनन्। कृष्णपुर नगरपालिका वडा नम्बर ४ बेलकुण्डीका अर्जुनदेव जोशी गत वर्षको बाढी सम्झँदै भन्छन्, ‘बाढी आएपछि राती राती ज्यान जोगाउन डाँडामा उक्लिनुपर्ने बाध्यता छ । लत्ताकपडा भाँडा वर्तन सबै बगाएर लैजान्छ ।
हिउँदमा गिटी बालुवा चालेर दैनिक जीविका चलाउनुपर्छ । भोट माग्नेबेला आउँछन् । भोलि गर्छौं, पर्सि गर्छौं भन्छन् । जब जितेर कुर्सीमा बस्छन्, फर्किएर हेर्दैनन् । तटबन्धन गरिदिए सुरक्षा हुन्थ्यो। ’
सुकुम्वासी, शुक्लाफाँटबाट बिस्थापित अनि भूमिहीनको बसोबास रहेको सो बगरमा पछिल्लो समय हुनेखानेहरुले पनि जग्गा अतिक्रमण गरी छाप्रो बनाउन थालेपछि वास्तविक पीडितहरुलाई राहत उपलब्ध गराउन कठिनाई भएको सामाजिक कार्यकर्ताहरुको अनुभव छ। स्थानीय सरकारले राहत उपलब्ध गराउने बेलामा प्रभावितको संख्या बढी भएपछि आफैँले सर्वेक्षण गरेर सहयोग उपलब्ध गराएको अनुभव छ सामाजिक कार्यकर्ता गणेश भुलको। उनी भन्छन्, ‘कृष्णपुर नगरपालिको वडा नम्बर ४ सँग समन्वय गरि गतवर्ष मर्सिकोर, निड्स नेपालले घरधुरी सर्वेक्षण गरेर वास्तविक प्रभावितलाई खाद्यान्न सहयोग र खानेपानीका लागि धारा बनाइदिएका हौँ । ’
भौगोलिक हिसावले कमजोर भूभाग र मध्यम खालको जलाधारीय अवस्थाले गर्दा कृष्णपुर नगरपालिकाका अधिकांश स्थानमा वर्षेनी भूक्षय ,बाढी, पहिरो र नदी कटान हुने गरेको छ। नदी कटान भएका अधिकांश स्थानमा अव्यवस्थित बसोवास बढ्दै गएको छ। नगरपालिका प्रमुख हेमराज ओझा आफूहरुको पहिलो प्राथमिकता तटबन्धन निर्माण गरी बस्ती जोगाउनु नै रहेको बताउछन्।
नगरपालिकाकाले संघ र प्रदेश सरकारका ठूला आयोजना बाहेक २०७६÷७७ देखि यता ३ आर्थिक वर्षमा विपद् व्यवस्थापनमा ३ करोड ३९ लाख ८ हजार १ सय ४३ रुपैयाँ खर्च गरेको छ। २०७७ सालको नगरपालिकाको तथ्यांकमा फुस तथा खरले छाएको ८ सय ६७ घर, जस्ता ÷च्यादरले छाएको ३ हजार ६ सय २ घरहरु रहेको देखिन्छ। तर वर्षेनीको बाढी पहिरोमा घरबारबिहीन हुन पुगेकाहरुको संख्या बढ्दै जाँदा यस्ता फुसर खरले छाएका छाप्राहरुको संख्या पनि बढ्दै गएको छ। न्युज एजेन्सी नेपाल
