धनगढी- सुदूरपश्चिमको धनगढीमा साढे ३२ करोडमा निर्मित सुविधासम्पन्न सभागृह प्रहयोगविहीन बनेको छ । भव्य सरकारी सभागृह हुँदाहुँदै संघ र सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका सभा, सम्मेलन, गोष्ठी भने लाखौँ खर्चेर होटेल र पार्टी प्यालेसमा हुने गरेका छन् ।

सहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गतको संघीय आयोजना कार्यान्वयन एकाइमार्फत ११ महिनाअघि ३२ करोड ६० लाख ८१ हजार लागतमा सभागृहको निर्माण सकिएको थियो । धनगढी उपमहानगरपालिकाले वडा नं. ८ मा उपलब्ध गराएको एक बिघा क्षेत्रफलमा फैलिएको सभागृह नौ सय ८० सिट क्षमताको छ ।

जहाँ साढे ६ सय र दुई सय सिटका दुईवटा हल छन् । एउटा अतिविशिष्ट कक्षसहित सय मोटरसाइकल र ५० कार अन्डरग्राउन्ड पार्किङको सुविधा पनि छ । भवनमा ताला लगाइएको छ । लामो समय प्रयोगमा नल्याउँदा भवनसँगै भित्र राखिएका टेबुल जीर्ण बन्ने जोखिम बढेको छ ।

एकातिर करोडौँको सरकारी भवन प्रयोगविहीन बन्दा अर्कोतिर संघ र प्रदेश सरकारकै सभा, सम्मेलन तथा गोष्ठी होटेल र पार्टी प्यालेसमा गरेर लाखौँ सिध्याउने गरिएको छ । केही दिनअघि मात्र सुदूरपश्चिम प्रदेशको मुख्यमन्त्री कार्यालय र आर्थिक मामिला मन्त्रालयले तीन ठूला कार्यक्रम होटेल र पार्टी प्यालेसमा गरेका थिए । मानस खण्ड सम्मेलन, आगामी बजेटबारे प्रदेशभरिका पालिका प्रमुख र उपप्रमुखसँग छलफल तथा प्रदेश सभा सदस्यसँग छलफल होटेल र पार्टी प्यालेसमा गरिएको थियो ।

‘धनगढीमा सरकारी ठूला हल नभएकाले लाखौँ खर्च गरेर होटेलमा कार्यक्रम गर्नुपरेको हो,’ आर्थिक मामिला मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘सरकारी सुविधा नै भएको भए हामीले पैसा तिरे पनि सरकारकै आम्दानी हुन्थ्यो ।’

सभागृह तयार भएको एक वर्षसम्म राखिएन साउन्डसिस्टम, सञ्चालनको मोडालिटी पनि टुंगिएन
सभागृह तयार भएको ११ महिना भइसक्यो, तर अहिलेसम्म साउन्डसिस्टम नराखिएकाले सञ्चालनमा ल्याउन नसकिएको भनिएको छ । संघीय आयोजना कार्यान्वयन एकाइ धनगढीका सूचना अधिकारी सौरभ कलौनीले साउन्डसिस्टम जडान भएपछि सभागृह धनगढी उपमहानगरलाई हस्तान्तरण गरिने बताए ।

‘हामीले सभागृह धनगढी उपमहानगरलाई हस्तान्तरण गर्न खोजेका थियौँ, तर उपमहानगरले साउन्डसिस्टम राखिदिन आग्रह गरेको छ,’ उनले भने, ‘सुरुको ठेक्कामा साउन्डसिस्टम राखिएको रहेनछ, त्यसका लागि अहिले केन्द्रबाट बजेट माग गरेका छौँ ।’

सभागृह सञ्चालनको मोडालिटी पनि अहिलेसम्म टुंगिएको छैन । महालेखापरीक्षकको कार्यालयको ६०औँ वार्षिक प्रतिवेदनले समेत सभागृहको स्वामित्व र सञ्चालन मोडालिटी स्पष्ट नगरिएको भन्दै प्रश्न उठाएको छ । ‘कुन मोडालिटीमा सञ्चालन गर्ने भनेर केन्द्रबाट राय पनि मागेका छौँ,’ कलौनीले भने । निर्माण सकिएको एक वर्षसम्म मर्मतको दायित्व निर्माण कम्पनीकै भएकाले सभागृहको रेखदेखका लागि निर्माण कम्पनीले एक चौकीदार राखेको छ ।

समयमा निर्माण नसकिँदा चार करोड धेरै लागत
२८ करोड ५५ लाख ३७ हजारमा सभागृह निर्माण गर्ने गरी २ फागुन ०७५ मा बिकेओआई एमके रोयल जेभीसँग सम्झौता भएको थियो । सम्झौताअनुसार ९ असार ०७८ मा सभागृह निर्माण गरिसक्ने लक्ष्य राखिएको थियो । तर, कोभिड– १९ को कारण देखाउँदै २९ असार ०७९ सम्म म्याद थपिएको थियो । समय धेरै लागेपछि सभागृहको लागत पनि चार करोड पाँच लाखले बढेर ३२ करोड ६० लाख ८१ हजार पुगेको कलौनीले बताए । नयाँपत्रिकाबाट